विपत् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना स्वीकृत

धनगढी, असार १८ गते । कैलालीको मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना र जिल्ला विपत् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना २०७९ स्वीकृत भएको छ । प्रमुख जिल्ला अधिकारी एवं जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिका अध्यक्ष किरण थापाको अध्यक्षतामा शुक्रबार बसेको जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिको बैठकले प्रतिकार्य योजना स्वीकृत गरेको हो । 

जिल्ला प्रशासन कार्यालयका सूचना अधिकारी शिवराज जोशीले स्थानीय विपत् व्यवस्थापन समितिसहित सरोकारवाला सम्मिलित सो बैठकले मनसुन पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना र जिल्ला विपत् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना (२०६८)लाई अद्यावधिक गरी अनुमोदन गरेको जानकारी दिनुभयो । 

मनसुन सक्रिय भइसकेको बेला यस वर्ष केही ढिलो गरी विपत् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना तयार पारिएको छ । अघिल्ला वर्षमा असार पहिलो हप्तामै प्रतिकार्य योजना बनाउने गरिएको थियो । समितिले कैलालीको भजनी नगरपालिका, टीकापुर नगरपालिका, जोशीपुर गाउँपालिका, जानकी, कैलारी गाउँपालिका, धनगढीको दक्षिणी क्षेत्रमा बढी बाढी विपत् हुने भनेर पहिचान गरेको छ । यसैगरी चुरे गाउँपालिकामा पहिरोको जोखिम रहने भनेर समितिले जोखिम पहिचान गरेको छ । 

जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिले यस वर्षको मनसुन सुरुवात भइसकेको सन्दर्भमा स्थानीय विपत् व्यवस्थापन समितिले स्थानीय सुरक्षा निकाय, नेपाल रेडक्रस सोसाइटी तथा गैरसरकारी सङ्घ÷संस्थासँग समन्वय गरी विपत् पूर्वतयारी गरेर धनजनको क्षति हुन नदिने निर्णय गरेको छ । 

यसैगरी आपत्कालीन प्रतिकार्यका लागि आवश्यक सामग्रीसहित खोज उद्धार तथा राहत वितरणका कार्यमा तत्काल खटिन सक्ने गरी जिल्लास्थित सबै सुरक्षा निकायलाई तयारी अवस्थामा राख्ने निर्णय गरिएको छ । साथै आवश्यकतानुसार उक्त कार्यमा विभिन्न विषयगत क्षेत्र, सम्बन्धित गैरसरकारी संस्था तथा निजी क्षेत्रले समेत सहयोग गर्ने निर्णय गरिएको छ । 

जिल्लास्थित सबै स्थानीय तहमा द्रुत प्रतिकार्य टोली गठन गरी परिचालन गर्ने समितिले निर्णय गरेको छ । यस्तै विपत्को अवस्थामा तत्काल राहत तथा उद्धार कार्यमा परिचालित हुने गरी तयारी अवस्थामा रहन सबै स्थानीय विपत् व्यवस्थापन समितिलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरिएको छ । 

विपत्को समयमा राजमार्ग र सहायक राजमार्ग बाढीपहिरोका कारणबाट बन्द भई आवागमन अवरुद्ध भएमा जनजीवन प्रभावित हुने अवस्थालाई मध्यनजर गरी अवरोध हटाइने समितिले निर्णय गरेको छ । राजमार्गका हकमा डिभिजन सडक कार्यालय, जिल्ला ट्राफिक कार्यालय र सुरक्षा निकायले अवरोध हटाउने कार्य गर्ने निर्णय गरिएको छ । यसैगरी सहायक राजमार्गको हकमा सम्बन्धित स्थानीय तह र स्थानीय सुरक्षा निकायले बाटो खुलाउने निर्णय भएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जनाएको छ । 

यसैगरी बाढीको समयमा ज्यान जान सक्ने अवस्थालाई मध्यनजर गरेर नदी नालामा माछा मार्ने, पौडी खेल्ने, काठ दाउरा सङ्कलन गर्ने जस्ता कार्यलाई समितिले निषेध गरेको छ । जिल्लामा सबैभन्दा बढी नुहाउने क्रममा बालबालिकासहित मान्छेको ज्यान जाने गरेका घटना बाहिर आइरहेका छन् । 

यस्तै आपत्कालीन पूर्वसूचनाका लागि राष्ट्रिय आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्र र जिल्ला आपत्कालीन कार्य सञ्चालन केन्द्रबाट प्रेषित हुने नजिकका नदी नालामा पानीको बहावको सूचना लिने निर्णय भएको छ । नदीको सतह बढेमा तटीय क्षेत्रका बासिन्दालाई सुरक्षित रहन सूचना प्रवाह गरिने समितिले जनाएको छ । सो कार्यका लागि रेडक्रस, स्थानीय सञ्चार माध्यम, यूएन एजेन्सी र विकास साझेदार सङ्घ-संस्थालाई अनुरोध गर्ने जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिले निर्णय गरेको छ । 

यस्तै जिल्ला र स्थानीय विपत् व्यवस्थापन समितिले मौसमसम्बन्धी जानकारीका लागि जल तथा मौसम विज्ञान विभाग र गृह मन्त्रालयको वेबसाइट अवलोकन गरी मौसमसम्बन्धी जानकारी लिने÷दिने कार्य गर्ने निर्णय गरिएको छ । 

प्रमुख जिल्ला अधिकारी थापाको संयोकत्वमा रहेको कार्यदलले जिल्ला विपत् पूर्वतयारी तथा प्रतिकार्य योजना बनाएको जिल्ला प्रशासन कार्यालयले जानकारी दिएको छ । सो कार्यमा नेपाल रेडक्रस सोसाइटी, मर्सिकोर वल्र्ड भिजन, लुथरन विश्व फेडेरेसन, यूएनडीपी, प्राक्टिकल एक्सनलगायतका सङ्घ-संस्थाले सहयोग गरेका थिए । 

यस्तै समितिले यसअघि घटेका बाढी, आगलागी, हावाहुरी विपत्का घटनाबाट प्रभावित भएका २८ जनालाई वितरण गरिएको राहतबापतको रकम चार लाख ३५ हजार समर्थन गरेको छ । यसैगरी आगामी दिनमा पनि समितिको बैठकबाट पछि समर्थन गर्ने गरी विपत् पीडितलाई स्वीकृत मापदण्डभित्र रही राहत उपलब्ध गराउन जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई कार्यादेश दिएको छ । 

यसैगरी जिल्ला विपत् व्यवस्थापन समितिको निर्णयअनुसार बेमौसमी वर्षा र बाढीका कारण धनबालीमा भएको क्षतिबापतको राहत रकम यस जिल्लाका १३ वटै स्थानीय तहमा पठाइ सकिएको जनाइएको छ तर स्थानीय तहले राहत वितरण गरेको कागजात जिल्ला प्रशासन कार्यालयमा नआएको भन्दै असार २५ गतेभित्रै सो कार्य पूरा गरी कागजात पठाउन अनुरोध गर्ने समितिले निर्णय गरेको छ ।