वीरेन्द्रनगर समाचारदाता
सुर्खेत, असार १६ गते । कर्णाली प्रदेशमा पोषण सुधार अपेक्षित रूपमा नभएकाले तीनै तहका सरकार संवेदनशील भएर लगानी बढाउनुपर्ने धारणा सरोकार पक्षले व्यक्त गरेका छन् । प्रदेश योजना आयोगद्वारा बुधबार आयोजित छलफलमा कर्णाली प्रदेशमा पोषण सुधारका लागि लगानी बढाउनुपर्ने बहुक्षेत्रीय पोषण योजनासम्बन्धी कार्यक्रममा सहभागीले सुझाव दिएका छन् ।
नेपाल जनसाङ्ख्यिक तथा स्वास्थ्य सर्वेक्षण–२०१९ का अनुसार कर्णाली प्रदेशमा पाँच वर्षमुनिका बालबालिकामा पुड्कोपन ४८ प्रतिशत, कम तौल ३७ प्रतिशत र ख्याउटेपन १८ प्रतिशत रहेको छ । बहुक्षेत्रीय पोषण योजनाका प्रदेश समन्वयकर्ता मानबहादुर कुँवरले कर्णालीमा पोषण सुधार गर्न सबै पक्षबाट लगानी बढाउनुपर्ने बताउनुभयो ।उहाँले मातृपोषणका कार्यक्रम र किशोरावस्थादेखि नै आमाको पोषणमा सुधार ल्याउनुपर्ने आवश्यकतामा जोड दिनुभयो ।
उहाँका अनुसार बहुक्षेत्रीय पोषण योजना कर्णालीका दसवटै जिल्लामा लागू छ । यो कार्यक्रम सुर्खेतमा आंशिक प्याकेजका रूपमा लागू भएको छ भने अन्य नौवटा जिल्लामा पूर्ण प्याकेजका रूपमा लागू भएको छ । अहिले कार्यक्रममा सङ्घीय सरकारको ससर्त कार्यक्रम भए पनि प्रदेश र स्थानीय सरकारले पनि लगानी वृद्धि गर्नुपर्ने उहाँको सुझाव छ ।
कुपोषित आमाले बच्चा जन्माउँदा झनै कुपोषण हुने भएकाले गर्भवती महिलाको पोषणमा सुधार ल्याउन आवश्यक छ । पोषण कार्यक्रम मात्र नभई शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, खानेपानी र सरसफाइ, महिला तथा बालबालिकाको क्षेत्रबाट सम्बोधन गरे पोषण सुधारमा ल्याउन सकिने सुझाव उहाँको छ । उहाँले भन्नुभयो, “कर्णालीमा पोषण सुधारका लागि सबै पक्षबाट पैरवी हुन आवश्यक छ । कुषोषणको अवस्थाको पहिचान र कारण विश्लेषण गरेर काम गर्न आवश्यक रहेको छ । अन्य प्रदेशको तुलनामा यहाँ पोषणको अवस्था कमजोर रहेकाले सुधारलाई तीव्र बनाए मात्र पोषणमा सुधार गर्न सकिन्छ ।”
कार्यक्रममा प्रदेश योजना आयोगका कार्यालय प्रमुख सुनील लिम्बूले प्रदेश स्तरमा प्रदेश सरकारले बजेट विनियोजन गरेर कार्यक्रम लागू गर्नुपर्ने बताउनुभयो । यस कार्यक्रममा प्रदेश सरकारले कुनै पनि योजना र बजेट व्यवस्था नगरेको उहाँको भनाइ छ । प्रदेश सरकारले कार्ययोजना बनाएर समावेश गर्नुपर्ने उहाँले सुझाव दिनुभयो ।
खाद्य अधिकार सञ्जालका अध्यक्ष जगतकुमार केसीले पोषणका बारेमा सन्देश प्रवाह गर्न आवश्यक रहेको बताउनुभयो । उहाँले रैथाने बाली उत्पादनमा सरकारले योजना ल्याएर प्रभावकारी कार्यान्वयन गर्नुपर्ने र बजारमा पाइने खाद्य सामग्रीमा मिसावट तथा मूल्यवृद्धि हुँदा अनुगमन गर्नुपर्ने उल्लेख गर्नुभयो ।
