पानी केवल प्राणी र वनस्पतिका लागि जीवनको आधार मात्र होइन, आगामी दशकमा विश्वका विभिन्न भागमा विवादको विषय बन्ने सम्भावना छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घका तथ्याङ्क अनुसार, सन् २०२० मा विश्वव्यापी जल तनाव अर्थात् उद्योग, कृषि वा निजी उपभोगका लागि निकालिएको पानीको मात्रा उपलब्ध पानीको अनुपातमा १८.२ प्रतिशत थियो, जुन व्यवस्थापन योग्य मानिएको थियो । सन् २०२२ मा भने करिब २.४ अर्ब मानिस यस्ता क्षेत्रमा बसोबास गरिरहेका थिए, जहाँ अत्यधिक जल तनावको जोखिम देखिएको छ ।
विश्व स्रोत संस्थान (डब्लुआरआई) का अनुसार सन् २०५० सम्ममा १६४ देशमध्ये ५१ देशले उच्चदेखि अत्यधिक जल अभावको सामना गर्ने छन् । जसले विश्वको करिब ३१ प्रतिशत जनसङ्ख्यालाई असर गर्ने छ । हालसम्म १,६३० भन्दा बढी जलसम्बन्धी हिंसाका घटना दर्ता भएका छन् । सन् २०२२ मा मात्र २२८ र सन् २०२३ को पहिलो छ महिनामा ११७ नयाँ घटना रिपोर्ट गरिएका छन् ।
जलवायु परिवर्तन र स्रोतको बढ्दो अभावको युगमा, पानी र ऊर्जा केवल उपयोगिता मात्र होइनन् यी रणनीतिक सम्पत्ति, भूराजनीतिक उपकरण र सम्भावित द्वन्द्वका कारण बनेका छन् । हिमालयका उच्च भूभागदेखि उत्तर अमेरिकाको ग्रेट लेक्ससम्म, राष्ट्रहरूले साझा नदीहरू र ऊर्जा पूर्वाधारको व्यवस्थापन गर्ने तरिकाले क्षेत्रीय स्थायित्व, आर्थिक विकास र वातावरणीय सहनशीलतालाई आकार दिइरहेको छ ।
भारत–पाकिस्तान जल सङ्कट
दक्षिण एसिया, जहाँ करिब दुई अर्ब मानिस बसोबास गर्छन् र विश्वकै सबैभन्दा जटिल अन्तरदेशीय नदी प्रणालीहरू पाइन्छन् । यो क्षेत्र अहिले एक निर्णायक मोडमा उभिएको छ । सन् १९६० मा विश्व बैङ्कको मध्यस्थतामा भएको इन्डस जल सन्धि भारत र पाकिस्तानबिचको दीर्घकालीन सम्झौतामध्ये एक हो । बदलिँदो मनसुन चक्र, हिमनदी पग्लिने प्रक्रिया र राजनीतिक अविश्वासका कारण यसका सीमा उजागर हुँदै गएका छन् ।
२०२५ को अगस्तमा भारतले रावी, सतलज र चेनाब नदीहरूमा अतिरिक्त पानी छोड्दा पाकिस्तानको पञ्जाब प्रान्तमा एक मिलियनभन्दा बढी मानिसलाई सुरक्षित स्थानमा सार्नु परेको थियो । भारतले मानवीय दृष्टिकोणले बाढीको चेतावनी जारी गरे पनि मूल तनाव भने कायम नै रह्यो । एकपक्षीय बाँध सञ्चालनले तल्लो भूभागमा बस्ने देशहरूमा विनाशकारी असर पार्न सक्छ ।
‘पानीलाई हतियार बनाउने’ अवधारणा नयाँ होइन तर यो अत्यन्तै खतरनाक छ । यसले विश्वासलाई कमजोर बनाउँछ, द्वन्द्वलाई चर्काउँछ र दुवै राष्ट्रको जलवायु जोखिमप्रति साझा संवेदनशीलतालाई बेवास्ता गर्छ । यसको सट्टा, नेपाल, भारत, चीन, बङ्गलादेश र पाकिस्तानले संयुक्त बाढी पूर्वानुमान प्रणाली, पारदर्शी तथ्याङ्क साझेदारी र सहकार्यमा आधारित बाँध व्यवस्थापन प्रोटोकलमा लगानी गर्न आवश्यक छ ।
ब्रह्मपुत्रमा मेगा बाँध : हिमालयन चुनौती
चीनले हालै तिब्बतको यार्लुङ साङ्पो (भारतमा ब्रह्मपुत्र भनिने) नदीमा १६७ अर्ब अमेरिकी डलरको लागतमा विश्वकै एक ठुलो बाँध निर्माणको औपचारिक शिलान्यास गरेको छ । दक्षिणपूर्वी तिब्बतको निङ्ची क्षेत्रमा आयोजित समारोहमा प्रधानमन्त्री ली क्याङ स्वयम् उपस्थित थिए । यो बाँधबाट करिब ६० हजार मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ, जुन हालको विश्वकै सबैभन्दा ठुलो जलविद्युत् आयोजना चीनको थ्री गार्जेस ड्याम (२२,५०० मेगावाट) को तुलनामा तीन गुणा ठुलो हो । यस परियोजनाले वार्षिक रूपमा ३०० अर्ब किलोवाट घण्टा विद्युत् उत्पादन गर्ने छ, जुन बेलायतको कुल वार्षिक विद्युत् खपत बराबर हो । यार्लुङ साङ्पो नदीको दुई हजार मिटरको तीव्र ढलानले यसलाई जलविद्युत् उत्पादनका लागि उपयुक्त बनाएको छ । यही भौगोलिक विशेषता र उच्च भूकम्पीय जोखिमले परियोजनालाई प्राविधिक रूपमा चुनौतीपूर्ण बनाएको छ ।
यस बाँधको निर्माणले तिब्बतमा ऊर्जा आपूर्ति सुदृढ गर्ने भए पनि, भारत, बङ्गलादेश र नेपाल जस्ता तल्लो तटीय देशमा जल प्रवाह नियन्त्रण, बाढीको जोखिम र पारिस्थितिक असन्तुलन जस्ता गम्भीर असर पार्न सक्ने चिन्ता बढेको छ ।
अमेरिका–क्यानडा जल कूटनीति
उत्तर अमेरिका सहकार्यमा आधारित जल कूटनीतिको उत्कृष्ट नमुना प्रस्तुत गर्छ । सन् १९०९ मा संयुक्त राज्य अमेरिका र क्यानडाबिच भएको बाउन्डरी वाटर्स सन्धिले अन्तर्राष्ट्रिय संयुक्त आयोग (आइजेसी) स्थापना ग¥यो, जुन दुई देशबिच साझा ताल र नदीहरूमा उत्पन्न हुने विवाद समाधान गर्न र रोकथाम गर्न सशक्त निकायका रूपमा कार्य गर्छ ।
सन् १९६१ को कोलम्बिया नदी सन्धि, जुन अहिले परिमार्जनको प्रक्रियामा छ, साझा जलविद्युत् बाँधलाई आपसी लाभका लागि कसरी व्यवस्थापन गर्न सकिन्छ भन्ने उत्कृष्ट उदाहरण हो । हालका परिमार्जनमा आदिवासी समुदायको सहभागिता र साल्मन माछाको आवास पुनस्र्थापनाको व्यवस्था गरिएको छ, जसले समावेशी र अनुकूलनशील शासनको महत्वलाई उजागर गर्छ ।
यी सन्धिहरूले देखाउँछन् जल कूटनीति सम्भव छ । त्यो पनि विशाल सिमाना र विविध सरोकारवालाबिच यी सन्दर्भहरूले दक्षिण एसियाका लागि मार्गचित्र प्रदान गर्छन्–सहकार्यलाई संस्थागत बनाउने, वातावरणीय संरक्षणलाई प्राथमिकता दिने र स्थानीय समुदायलाई निर्णय प्रक्रियामा समावेश गर्ने ।
स्रोत साझेदारीमा नयाँ सम्भावना
वैश्वीकरणले सीमापार ऊर्जा ग्रिड, खनिज व्यापार, र सहकार्यमा आधारित अनुसन्धानलाई सम्भव बनाएको छ । युरोपेली सङ्घको एकीकृत विद्युत् बजार, अफ्रिकाको नाइल बेसिन पहल र दक्षिणपूर्वी एसियाको मेकोङ नदी आयोगले देखाउँछन् साझा जल तथा ऊर्जा स्रोतहरू विश्वास, पारदर्शिता र प्रविधिको मार्गदर्शनमा शान्ति र समृद्धिको माध्यम बन्न सक्छन् । दक्षिण एसियामा भने क्षेत्रीय संस्था जस्तैः सार्क र बिम्स्टेक अहिलेसम्म राजनीतिक प्रतीकवादमा सीमित छन् । अब समय आएको छ यी संस्थाहरू व्यावहारिक संरचना निर्माणमा लगानी गरून्, जसले जल तथा ऊर्जा सहकार्यलाई सशक्त बनाओस् ।
नेपालका लागि अवसर
नेपाल, जससँग विशाल जलविद्युत् सम्भावनासँगै तीन सय दिन घाम लाग्ने आकाश र अग्ला पहाडबाट हुँइकिने बतासे डाँडा छन् । दुई विशाल छिमेकीसहितको रणनीतिक भौगोलिक स्थिति छ । नेपालले क्षेत्रीय ऊर्जा कूटनीतिमा उत्प्रेरक भूमिका खेल्न सक्छ । यसले विगतका त्रुटिबाट पाठ सिक्न आवश्यक छ । उदाहरणका लागि, महाकाली सन्धिले पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय परियोजनाको संयुक्त विकासको वाचा गरेको थियो तर दशकौँ बितिसक्दा पनि राजनीतिक र प्राविधिक असहमतिको कारण परियोजना अझै अल्झिएको छ ।
नेपालले अवलम्बन गर्नुपर्ने विषय
राष्ट्रिय जल कूटनीति परिषद् स्थापना गर्नु । भारत, चीन, र बङ्गलादेशलाई समेट्ने त्रिपक्षीय सम्झौताको पक्षमा हिमालयन नदी प्रणालीमा पहल गर्नु । सामुदायिक नेतृत्वमा आधारित जलविद्युत् मोडेल प्रवर्धन गर्नु । जल शासन प्रणालीमा जलवायु विज्ञान र आदिवासी ज्ञानको समावेशीकरण गर्नु ।
सहकार्यमा आधारित जल–राजनीति
बाँधलाई हतियार बनाउने सोचको सट्टा, राष्ट्रहरूले अब तिनलाई ‘मानवीय’ दृष्टिकोणबाट हेर्नु पर्छ । पानीको पूर्वाधारलाई साझा सम्पदाको रूपमा स्वीकार गर्दै । दक्षिण एसियाले यस क्षेत्रमा नेतृत्व लिन सक्छ, उसले निम्न पहललाई व्यवहारमा उतार्न सकियो भने–
‘दक्षिण एसियाली जल तथा ऊर्जा परिषद्’ स्थापना गर्नु । हिमनदी पग्लिने प्रक्रिया, मनसुनको अस्थिरता र तलछटको वहनबारे संयुक्त अनुसन्धान केन्द्रहरू विकास गर्नु । जल विज्ञान, ऊर्जा अर्थशास्त्र, र वातावरणीय कानुनमा विद्यार्थी तथा विज्ञहरूको आदानप्रदान कार्यक्रम आयोजना गर्नु । सामुदायिक कूटनीतिलाई प्रोत्साहन गर्नु, जहाँ स्थानीय आवाजहरूले अन्तरदेशीय सम्झौताको रूपरेखा निर्माण गर्छन् ।
डर होइन, प्रवाहको स्रोत बनोस् पानी
पानी कहिल्यै डरको कारण बन्नु हुँदैन, यो प्रवाह, सम्बन्ध, र पुनर्जागरणको स्रोत हुनु पर्छ । दक्षिण एसिया बाँधका पर्खालबाट होइन, साझा उद्देश्यका पुलबाट उठ्नु पर्छ । अमेरिका–क्यानाडाबिचको जल कूटनीतिको नमुना जस्तै विश्वका सफल अभ्यासबाट सिक्दै, समावेशी र विज्ञानमा आधारित शासन प्रणालीलाई अँगाल्न सकेमा हामी आफ्ना नदीलाई शान्ति र प्रगतिका जीवनरेखा बनाउने छौँ । जल–राजनीतिको आगामी अध्याय द्वन्द्वमा होइन, सहकार्यमा लेखिनु पर्छ ।
