कसिलो मौद्रिक नीतिको अपेक्षा

कोभिड–१९ ले थला पारेको नेपालको अर्थतन्त्र हाल सुधारोन्मुख अवस्थामा छ । कोभिडकै कारणले उद्योगधन्दा, कलकारखाना, व्यापार, व्यवसाय, रोजगारी, पर्यटन आदि जस्ता अर्थतन्त्रका मूलभूत आधारहरू सबै खस्किएका थिए । हालको अवस्थामा भने क्रमिक रूपमा सुधारोन्मुख सङ्केत देखिए पनि अधिकांश सूचक नकारात्मक नै छन् । यही तथ्यलाई स्वीकारी सरकारको नयाँ नीति तथा कार्यक्रमले केही सङ्केत गरेको देखिन्छ । नयांँ बजेटले पनि देशको अर्थतन्त्रको अवस्थालाई कसरी सुधार गर्ने सम्बन्धमा विभिन्न कार्यक्रममार्फत सम्बोधन गरेको छ । 

नीति तथा कार्यक्रम र बजेट जहिले पनि राम्रै ल्याइएका हुन्छन् । कार्यान्वयनको पाटो भने कमजोर नै छ । अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने भनेको नै पुँजीगत खर्च हो । यो नै निराशाजनक भएको अवस्थामा देशको आर्थिक अवस्थालाई मजबुत बनाउन आक्रात्मक रणनीति नै ल्याउनु पर्छ । अहिलेको अवस्था भनेको देशको अर्थतन्त्रलाई सुदृढ बनाएर देशलाई समृद्ध बनाइने नाराभन्दा पनि अर्थतन्त्रलाई खस्कन नदिई सुधार गर्नेतर्फ हाम्रा गतिविधि केन्द्रित गर्नुपर्ने आवश्यकता छ । 

नेपाल राष्ट्र बैङ्क नेपाल सरकारको सल्लाहकार पनि हो । मौद्रिक तथा वित्तबारे सरकारलाई उपयुक्त राय सल्लाह उपलब्ध गराएर सहयोग गर्नु उसको दायित्व हो । जब संसद्मा अर्थमन्त्रीले बजेट पेस गर्छन् र गहन छलफलपश्चात् बजेट पारित हुन्छ । त्यसपछि बजेटले सम्बोधन गरेका मौद्रिक तथा वित्तसंँग सरोकार राख्ने विषयको कार्यान्वयन गर्नेबारे राष्ट्र बैङ्कले मौद्रिक नीति ल्याउँछ । राष्ट्र बैङ्कले देशको अर्थतन्त्रलाई सही दिशातिर लैजानका लागि मौद्रिक नीति ल्याएको हुन्छ । मौद्रिक क्षेत्रमा राष्ट्र बैङ्क एक विशेषज्ञ पनि हो ।

त्यसैले उसले दिएको सल्लाह र प्रस्तुत गरेको मौद्रिक नीतिलाई सरकारले हल्का रूपमा लिनु हुंँदैन । नेपालमा भने सरकार र राष्ट्र बैङ्क बीच बेलाबेलामा अलि बेग्लै खालको सम्बन्ध देखिन्छ । केही महिना अघि बैङ्कको गभर्नरलाई सरकारले हटाएको थियो तर पछि अदालतबाट पुर्नवाहली गरियो । सरकार र मौद्रिक निकायबीच यस्ता समस्या अन्य मुुलुकमा पनि आएकै हुन्छन् । किनकी सरकार जहिले पनि लोकप्रिय हुन चाहन्छ । वित्तीय साधन स्रोतहरूको उपलब्धताको नजरअन्दाज गरेको हुन्छ तर राष्ट्र बैङ्कजस्ता विशेषज्ञ सङ्गठनहरूले भने आफ्नो विशेषज्ञतालाई पूरापूर ध्यान दिएका हुन्छन् । 

अहिले हाम्रो अर्थतन्त्र निश्चय नै कठिन अवस्थामा छ । यसलाई सुधार गर्न बजेटले विभिन्न कार्यक्रम ल्याएको छ । कार्यक्रम ल्याउंँदैमा अर्थतन्त्रमा सुधार आउने होइन । मुख्य कुरो भनेको त्यसको कार्यान्वयन हो । कमजोर आर्थिक अवस्था भएको बेलामा सबै पक्षबाट त्यत्तिकै सहयोगको आवश्यकता पर्दछ । बुझ्न पर्ने कुरा के छ भने महìवाकाङ्क्षी योजना तथा कार्यक्रमलाई मौद्रिक नीतिले सम्बोधन गर्न सक्दैन । किनकी उसले आफ्नो विज्ञता र सीमित स्रोत साधनतर्फ केन्द्रित हुनै पर्दछ ।

बजेटमा भएका कतिपय यस्ता विषय परेका छन् त्यसको लक्ष्य प्राप्त गर्न धेरै प्रयास गर्नुपर्ने हुन्छ । बजेटले आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि र सात प्रतिशतको सीमाभित्र मूल्यवृद्धि कायम गर्ने भनेको छ । अहिलेको आर्थिक परिस्थितिमा यो कठिन नै छ । आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि गर्न निकै ठूलो लगानीको आवश्यकता पर्दछ । अहिलेसम्म पुँजीगत खर्च ३४ प्रतिशत मात्र भएको छ । पँुजीगत बजेट नै खर्च कम भएको अवस्थामा नयाँं आर्थिक वर्षमा कसरी आठ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धि हुन सक्ला ? 

बजेटले मूल्यवृद्धिलाई सात प्रतिशतको सीमाभित्र राख्ने भनेको छ । अन्तर्राष्ट्रिय स्तरमै इन्धनमा उच्च मूल्यवृद्धि भइरहेको छ । रुस–यक्रेन युद्धले यसमा झनै बल पु-याएको छ । अहिले पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्यवृद्धिको असर आन्तरिक उत्पादन, आयातित वस्तु, दैनिक उपभोग्य वस्तु तथा खाद्य पदार्थमा परेको छ । जनजीवन कस्टकर बन्दै गएको छ । यातायातमा स्वचालित मूल्यवृद्धिले गर्दा न्यून वर्गलाई मस्किल हुँदै गएको छ । यस अवस्थामा ल्याइने मौद्रिक नीतिले मूल्यवृद्धिलाई कति थेग्न सक्ला ? 

हाम्रो आन्तरिक उत्पादन कमजोर छ । आयातमा निर्भर रहेको अर्थ व्यवस्थामा बजेटमा सम्बोधन भएअनुसार नियन्त्रण गर्न मुस्किल नै देखिन्छ । भारतसंँगको खुला सिमाना भएको कारणले गर्दा पनि यो झनै समस्या छ । कुल राजस्वको ५० प्रतिशतभन्दा बढी भन्सारको छ । आयातलाई नियन्त्रण गर्ने वित्तिकै राजस्व कम हुन जान्छ । जसको परिणाम १२ खर्ब ४० अर्ब राजस्व उठाइने लक्ष्य सफल नहुन सक्छ । अहिलेको अवस्थामा आयातलाई नियन्त्रण गर्दा हामीलाई चालूगत खर्च धान्न पनि मुस्किल पर्न जानेछ । यसको अर्थ आयातलाई नियन्त्रण नगर्ने भनिएको होइन ।

यति ठूलो रकम आयातबाट आउने प्रावधान गरिदा आयात नियन्त्रण कसरी हुन सक्ला र ? अहिलेको अवस्थालाई अध्ययन गर्दा बजेटले आशा जगाएअनुसार अर्थतन्त्रमा सुधार ल्याउन त्यति सजिलो देखिँदैन । धेरै मिहिनेत गर्नुपर्नेछ । बढ्दो शोधनान्तर र व्यापार घाटा, घटिरहेको वैदेशिक मुद्रा सञ्चिति, बढ्न नसकेको विप्रेषण, कमजोर स्वदेशी उत्पादन, बढ्दो गैरजिम्मेवारी, आन्तरिक उत्पादनले आयातलाई प्रतिस्थापन गर्न नसक्नुजस्ता कारणहरूले गर्दा हाम्रो अर्थतन्त्र सङ्कटोन्मुख नै देखिन्छ । वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको तरलताको अभावलाई सम्बोधन गर्ने विषय पनि त्यत्तिकै पेचिलो छ । एकातिर सरकारी ढुकुटीको रकम बाहिर आउन नसकी खर्च हुन सकेको छैन भने अर्कोतिर बैङ्कहरूमा तरलताको समस्या छ । 

कोभिडको कारणले गर्दा गत विगत वर्षमा राष्ट्र बैङ्कले लचिलो मौद्रिक नीति अपनाएको थियो । त्यस समयमा धनजनलाई जसरी भए पनि जोगाउनु पर्ने थियो । त्यसकारण खुकुलो मौद्रिक नीति राष्ट्र बैङ्कले ल्याएको थियो तर अहिले अर्थतन्त्रको अवस्था केही फरक हुन गएको छ । पहिले राहत सुविधा तथा प्रोत्साहन उपलब्ध गराउनु अनिवार्य नै थियो ।

यसरी राज्यको तर्फबाट दिइदै आएका यस्ता प्रोत्साहन तथा सुविधामा न्यून गर्दा एक प्रकारको असन्तुष्टि सिर्जना हुनसक्ने देखिन्छ भने अर्कोतर्फ यस्ता सुविधा नियन्त्रण नगरिँदा अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख बनाउन पनि त्यति सहज देखिँदैन । यसरी राष्ट्र बैङ्क दोहोरो चापमा परेको देखिन्छ ।

आन्तरिक उत्पादन वृद्धि नहुने र आयातलाई नियन्त्रण गर्न नसक्ने हो भने हाम्रो विदेशी मुद्रा सञ्चिति झनै सङ्कटमा आउनेछ । पांँच छ महिनाका लागि मात्रै धान्ने विदेशी मुद्राको सञ्चितिले झनै जोखिम ल्याउन सक्नेछ । आन्तरिक उत्पादन कमजोर भइरहेको अवस्थामा वैदेशिक मुद्रामा चाप बढ्न गएको अवस्थामा अति आवश्यक आधारभूत सामग्री आयात गर्न पनि कठिन हुनेछ ।

नयाँं बजेटले उत्पादनशील क्षेत्र र व्यापार क्षेत्रमा प्रवाह हुने ऋणमा फरक फरक ब्याज दर कायम गर्ने भनेको छ । विगतको अनुभवले के देखाएको छ भने जति पनि उत्पादनशील क्षेत्रमा ऋण प्रवाह भएको थियो अधिकांश ऋणीले घर जग्गा खरिद बिक्री र व्यापारमा लगानी गरेका थिए । जसबाट राज्यले अपेक्षा गरेबमोजिम उपलब्धि प्राप्त हुन सकेन ।

त्यसकारण अहिलेको बजेटमा पनि त्यस्तो नहोला भन्न सकिँदैन । बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाहरूको पहुंँच राज्यको कुना काप्चामा समेत बिस्तार भएको छ । उनीहरूले जनतालाई सेवा सुविधा उपलब्ध गराउँदै पनि आएका छन् तर उनीहरूको प्रभावकारी नियमन, अनुगमन तथा निगरानी प्रभावकारी हुन नसकेको कारणबाट जनताको बचत रकम हिनामिना तथा दुरुपयोग हुंँदै गएको अवस्था पनि छंँदैछ । यिनीहरूलाई कसरी प्रभावकारी बनाउने राष्ट्र बैङ्कलाई टाउको दुखाइको विषय हुन गएको छ ।

बजेटमा निकै राम्रा कार्यक्रम ल्याइएका देखिन्छन् । कृषकहरूलाई सहुलियत रूपमा ऋण उपलब्ध गराउने, पाँच खर्बको लघुवित्त कोषको स्थापना, साझा संस्थाबाट कृषकहरूले लिएका पुराना ऋण मिनाहा, गृहिणीलाई तालिम र ऋण उपलब्ध गराएर प्रोत्साहन गर्ने कार्यक्रम, सीमान्तकृत समुदायलाई पाँच प्रतिशत ब्याजमा कर्जा उपलब्ध गराउने कार्य सञ्चालन गरिने विषय बजेटले सम्बोधन गरेको छ । कार्यक्रम प्रभावकारी किसिमबाट सञ्चालन भए त राम्रै हो । यदि हुन सकेनन् भने यसले हाम्रो अर्थतन्त्रमा कस्तो असर पार्न सक्नेछ भन्नेतर्फ बजेटको ध्यान जान नसकेको अवस्था छ ।

कोभिडको समयमा दिइएका छुट र सुविधालाई निरन्तरता एकातिर दिनुपर्नेछ भने अर्कोतर्फ बजेटले सम्बोधन गरेका कतिपय सामाजिक सुरक्षाका विषयहरू पनि समेट्नु नै पर्दछ । अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचक अनुकूल नभएका अवस्थामा तिनीहरूको सुधार पनि नगरी नहुने अवस्था छ । निकट भविष्यमा हुने प्रदेश तथा सङ्घीय संसद्को निर्वाचनलाई मध्यनजर गरेर ल्याइएको यो बजेटको वितरणमुखी पनि देखिएको छ । वर्तमानमा पनि कोभिडको असर परेकै छ । आर्थिक एवं सेवा क्षेत्रहरू अझै पनि पुरानो लयमा फर्कन सकेका छैनन् ।

सोधनान्तर घाटा, चालू खाता घाटा, न्यून निर्यात्, बढ्दो आयात, खस्कँदो विप्रेषण, कमजोर विदेशी मुद्रा सञ्चिति, बढ्दो वैदेशिक ऋण तथा घट्दो अनुदान र बढ्दै गएको आन्तरिक ऋणको चापको यथार्थतालाई नजरअन्दाज गर्न सकिँदैन । यस्तो कठिन अवस्थामा गुज्रिएको अर्थतन्त्रलाई सुधार गर्ने कुरा राष्ट्र बैङ्कबाट जारी गरिने मौद्रिक नीति मात्र समाधानको उपाय होइन ।

यसका लागि अर्थ मन्त्रालय, वित्तीय सङ्घ संस्था र सम्बन्धित निकायको पनि त्यत्तिकै सक्रिय सहयोगको आवश्यकता पर्ने हुन्छ । निचोडमा यो भन्न सकिन्छ कि यो बजेट कार्यान्वयनमा धेरै जटिलता छन् र राष्ट्र बैङ्कलाई उपयुक्त मौद्रिक नीति निर्माण गर्न पनि कठिन नै देखिन्छ । अहिलेको आवश्यकता भनेको खुकुलो मौद्रिक नीतिभन्दा कसिलो मौद्रिक नीति नै हो तर लचिलो बजेट आएको हुँदा कसिलो मौद्रिक नीतिले के कति र कसरी सम्बोधन गर्ला त्यो भने हेर्न बाँकी नै छ ।