नवराज नेपाली
बागलुङ (गलकोट), भदौ १९ गते । बागलुङमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासीभन्दा अव्यवस्थित बसोबासी १३ गुणाभन्दा बढी रहेको पाइएको छ । अव्यवस्थित बसोबासीलाई जग्गा दिने काम चुनौती पूर्ण भए पनि भूमि समस्या समाधान आयोग जिल्ला समिति बागलुङ निस्सा वितरणको चरणमा भने पुगेको छ । आयोगले जिल्लामा प्राप्त निवेदन र मूल्याङ्कनका आधारमा सफ्टवयरमा प्रविष्टि गरिएको तथ्याङ्क अनुसार भूमिहीन दलित ९७ परिवार, भूमिहीन सुकुम्वासी ९७ परिवार रहेकोमा अव्यवस्थित बसोबासी दुई हजार ५५४ परिवार रहेको पाइएको छ ।
जुन तथ्याङ्क मध्ये जिल्लाका १० पालिकामा सबैभन्दा बढी अव्यवस्थित बसोबासी ढोरपाटन नगरपालिकामा रहेको पाइएको छ भने जैमिनी नगरपालिकाको तथ्याङ्क प्रविष्टि भइसकेको छैन । भूमि आयोग बागलुङका विज्ञ सदस्य उमेश गौतमका अनुसार तथ्याङ्क प्रविष्टिको काम अन्तिम चरणमा पुगेको र जैमिनी नगरपालिकाको प्रविष्टि गर्नेकाम बाँकी रहेको जनाउनुभयो ।
जिल्लाको ताराखोला गाउँपालिकामा ४ जना भूमिहीन दलित, १० भूमिहीन सुकुम्बासी र ३७ जना अव्यवस्थित बसोबासी गरी ५१ परिवारलाई निस्सा वितरण भइसकेको छ । जिल्लाभित्र सबैभन्दा बढी अव्यवस्थित परिवार ढोरपाटन नगरपालिकाको आठ र नौ नम्बर रहेका छन् । त्यहाँ भूमिहीन दलित ३०, भूमिहीन सुकुम्वासी १९ र अव्यवस्थित बसोबासी एक हजार ६०० गरी एक हजार ६४९ परिवारको तथ्याङ्क प्रविष्ट गरिएको छ । तमानखोला गाउँपालिका ५४४ अव्यवस्थित बसोबासी रहेको पाइएको छ भने भूमिहीन तथा सुकुम्वासी भने नरहेको पाइएको छ ।
बागलुङ नगरपालिकामा २७ भूमिहीन दलित, ५५ भूमिहीन सुकुम्वासी र १६९ अव्यवस्थित बसोबासी गरी २५१ परिवारको तथ्याङ्क सङ्कलन गरिएको छ । गलकोट नगरपालिकामा १८ भूमिहीन दलित, ९ भूमिहीन सुकुम्वासी र ६३ अव्यवस्थित बसोबासी गरी ९० परिवारको तथ्याङ्क सङ्कलन गरिएको हो । जैमिनी नगरपालिकामा भने तथ्याङ्क सङ्कलनकै क्रममा रहेको छ ।
बरेङ गाउँपालिकामा ६ परिवार भूमिहीन दलित, २ परिवार भूमिहीन सुकुम्वासी र ३७ जना अव्यवस्थित बसोबासी रहेका छन् भने काठेखोला गाउँपालिकामा एक परिवार भूमिहीन दलित र नौ परिवार अव्यवस्थित बसोबासी रहेको पाइएको छ । बडिगाड गाउँपालिकामा ११ परिवार भूमिहीन दलित, २ परिवार भूमिहीन सुकुम्वासी र ३३ परिवार अव्यवस्थित बसोबासी रहेको विज्ञ सदस्य गौतमले जानकारी दिनुभयो । आयोगको कामभन्दा स्थानीय पालिकाको काम धेरै भएकाले निस्सा वितरणमा ढिलाई भएको गौतमको भनाइ छ ।
तथ्याङ्क सङ्कलनको काम सकिएको तथ्याङ्कको आधारमा नापजाँचको काम सुरु गरिने गौतमको भनाइ छ । “सुकुम्वासीभन्दा अव्यवस्थित बसोबासी धेरै भएकाले समस्या भएको हो, सुकुम्वासीको हकमा अन्यत्र समेत जग्गा दिन सकिन्छ, अव्यवस्थित बसोबासीको भने बसेकै ठाउँ उपयुक्त भएमा लालपूर्जा दिने हो” गौतमले भन्नुभयो “प्रविष्टि गरेको तथ्याङ्कका आधारमा निस्सा वितरण भएपछि नाप जाँच हुन्छ, जग्गा छुट्टीन्छ, दिन मिल्ने स्थानबाट लालपूर्जा दिन थालिन्छ, सरसर्ती काम भएमा छ महिनामा लालपूर्जा दिन सकिन्छ ।”
