विनोद न्यौपाने
विनोद न्यौपाने
राजनीतिक दल सार्वजनिक सम्पत्ति हुन् । नागरिक समर्थन नै दलको मूल पुँजी भएकाले सार्वजनिक सम्पत्ति भनिएको हो । संसदीय राज्यप्रणालीमा दलले नै आमनागरिकको प्रतिनिधित्व गर्छन् भन्ने विश्व मान्यता छ । जनमत अभिव्यक्त गर्ने काम पनि दलकै हो । नागरिक आवाज बोल्न राजनीतिक दलको परिकल्पना गरिएको हो । नागरिकप्रति दलको विश्वासपूर्ण सम्बन्ध भइरहनु पर्छ । दलहरू नागरिकप्रति जवाफदेही बन्न सकेनन् वा उनीहरूसँगको सम्बन्धमा दरार उत्पन्न भयो भने त्यसले व्यवस्थामाथि प्रश्न उठ्न थाल्यो भनेर बुझ्नु पर्छ । दलले हरेक निर्णय गर्दा नागरिकप्रति जवाफदेही हुनै पर्छ । नागरिकले पनि दल र नेतृत्वका क्रियाकलापको निरन्तर निगरानी गरिरहनु पर्छ । यो राजनीतिक सिद्धान्तको मान्यता हो ।
तीन करोड नागरिकको प्रतिनिधित्व नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), नेकपा (माओवादी केन्द्र) सहित पाँच राजनीतिक दललगायतले गरेका छन् । मधेश केन्द्रितलगायत साना दलले थोरै प्रतिशत नागरिकको प्रतिनिधित्व गर्छन् । भन्ने गरिन्छ; दलका नेता नागरिकका प्रतिनिधि त भए तर तिनीहरूका आवाजको प्रतिनिधित्व गर्न सकेनन् । त्यसो त नागरिक आवाजको प्रतिनिधित्व हुँदै नभएको पनि होइन, प्रतिनिधिमार्फत धेरै काम भएका छन् तर चुलिँदो आकाङ्क्षाको सम्बोधन भने हुन सकेको छैन । राज्य संयन्त्रमा रहेका दलबाट स्रोतसाधनको परिचालन पारदर्शी रूपमा नहुँदा दलप्रति नागरिकमा विश्वासको सङ्कट उत्पन्न भएको छ । भ्रष्टाचारले सुशासनलाई गिज्याउनु, राजनीतिक अस्थिरता कायम रहनु र सेवा प्रवाहको अवस्था कमजोर भएकैले सत्तासीन दलप्रति प्रश्न उठ्नु स्वाभाविक हो । नागरिक सत्ताको प्रतिपक्षमा हुन्छ नै, प्रतिपक्षी दलको विरोध त नेपालको सन्दर्भमा सत्तामा नहुनुको रोदन मात्रै हो, त्यसले बोलेको नागरिक आवाजमा सत्यको अंश भेटिँदैन । जति विरोध भए पनि सत्तासीन दल नागरिकप्रति झन् बढी जवाफदेही हुनु पर्छ ।
पछिल्लो समय राजनीतिक दलप्रति नागरिक विश्वास कम हुँदै गएको विभिन्न सर्वेक्षणले देखाएका छन् । एकआपसमा विश्वासको सङ्कटको खाडल झन् गहिरिँदो छ । नागरिक सर्वेक्षणमा ठुला दललाई कम नम्बर दिइएको छ । दलभन्दा थोरै बढी नम्बर अदालत र प्रशासनले पाएका छन् । सबैभन्दा बढी विश्वासिलो र भरपर्दो संस्था नेपाली सेनालाई मानिएको छ । नागरिकमा लोकतन्त्रप्रतिको विश्वास भने झन् बढ्दै गएको छ । इन्टरनेसनल रिपब्लिकन इन्स्टिच्युट (आइआरआई), एसिया फाउन्डेसन र सेयरकास्ट नेपाल जस्ता संस्थाले गरेको सर्वेक्षणमा दलका क्रियाकलापलाई ज्यादै कम नम्बर दिइएको हो । राजनीतिक दलप्रतिभन्दा नेतृत्वप्रति असन्तुष्टि बढी छ । यो अहिलेको सबैभन्दा ठुलो चुनौती हो । नेतृत्वले यसलाई चुनौती नठान्दा त्यसको असर मुलुकमाथि परेको छ । लोकतन्त्रमा नागरिकको प्रतिनिधित्व गरेका दलप्रति जनविश्वास घट्दै जानु शुभ सङ्केत होइन । सेनाप्रतिको बढ्दो विश्वासकै कारण परिस्थिति स्थिर रहेको हो । किनभने सेना सुखमा भन्दा दुःखमा नागरिकको साथमा देखिएको छ ।
राज्यका कतिपय संस्थामाथि पनि जनविश्वास बलियो छैन । निर्वाचनपछि नागरिकले अविश्वास गरेको दल सरकारको नेतृत्वमा पुग्यो । निर्वाचनमा तेस्रो बनेको दलले सरकारको नेतृत्व ग¥यो । जनविश्वास नभएको दल सत्तामा कसरी आयो त ? हो, १३८ को गणितले सत्ताको वैधानिक नेतृत्व पाउँछ । गणितलाई मात्रै विश्वास गर्ने हो भने राजनीतिक चेतनाको अवमूल्यन हुन्छ, जुन आज भइरहेको छ । नागरिकले अस्वीकार गरेको दल राज्य सञ्चालनको जिम्मेवारीमा रहेपछि सुशासन र सामाजिक न्यायको सम्मान हुन सक्दैन । जनविश्वास, निर्वाचन प्रणाली र नीति निर्णय सुशासनका मुख्य सूचक मानिन्छन् । मुख्य सूचकप्रति नै जनविश्वास नभएपछि राजनीति सङ्कटतिर जाने नै भयो । लोकतन्त्रप्रति बढ्दो विश्वास हुँदाहुँदै पनि नागरिकले दलको विकल्प खोज्न थालेका छन्, व्यवस्थाको होइन । ठुला भनिएका दलको कार्यशैली नागरिकमैत्री भएनन्, राजतन्त्र विकल्प हुन सक्दैन, नयाँप्रति भरोसा छैन । किन यस्तो भयो त ? विमर्श आवश्यक छ ।
कुन दल र कसले कति बदमासी ग¥यो त ? सबैको ‘नेचर’ एउटै छ । निर्वाचन आयोगमा १२० दल दर्ता भएका छन् । मुख्य भनिएका पाँच दलको एउटै समानता छ, उनीहरू प्रियतावादबाट निर्देशित छन् । दलको नाममा व्यक्ति हाबी छ । व्यक्तिलाई मन पर्ने कुरा भनिदिनु प¥यो । सस्तो लोकप्रियता । दलको नेतृत्व मात्रै होइन, मन्त्री, सांसद, प्रशासक र नेपाली सेनाबाहेकका अन्य राज्यका संस्थाको नेतृत्व पनि सस्तो लोकप्रियता र प्रियतावादमा विश्वास गर्छ । प्रियतावादले सत्यको निरूपण गर्दैन, आदर्श बोल्छ, यथार्थ बोल्दैन । जुन आज भइरहेको छ । यो भनेको विचारधाराको युग समाप्त भएको सङ्केत हो । सिद्धान्तले काम गर्न छाड्यो । नेपाल मात्रै होइन, यतिबेला विश्वमै प्रियतावाद हाबी छ ।
राजनीतिक दलले विचारधाराको प्रतिनिधित्व गर्थे । सिद्धान्त प्रमुख हुन्थ्यो, व्यक्ति गौण । आज विचारको युग समाप्त भएकाले व्यक्ति प्रमुख हुन थाल्यो । विचारको प्रतिनिधित्व हुन छाड्यो । विचारधाराबिनाको राज्य कसरी र कतिन्जेल चल्छ ? दलको विकल्प यसकारण खोज्न थालिएको हुन सक्छ । समयको पदचापबारे जानकार ठुला दलका युवा नेतृत्वले बुझेर/चाहेर पनि यो कुरा मूल नेतृत्वलाई बुझाउन सकिरहेका छैन । यही नै अहिलेको विडम्बना हो ।
हो, उदारीकरणमा गएपछि राज्यको कम र निजी क्षेत्रको भूमिका बढी हुन्छ । विकासको दर जति बढी हुन्छ त्यति राज्यप्रतिको आशक्ति कम हुन्छ । विश्वव्यापी अभ्यासले यही देखाएको छ । नागरिकको लोभ राज्यका संस्थाबाट लिउँ भन्ने हुँदैन किनभने उनीहरू आफैँ सक्षम छन्, आफ्नो परिपूर्ति आफैँ गर्छन्, राज्यले सेवा दिए पुग्यो । मुलुक कम विकसित भएपछि राज्यप्रति बढी आसक्ति हुँदो रहेछ, बढी लिउँ, बढी खाउँ भन्ने हुन्छ । जो नेपालमा अहिले भइरहेको छ । सबै राज्यबाट लिन मात्रै चाहन्छ, दिन कोही पनि चाहँदैन ।
राज्यको लगानी भएका संस्थामा नियुक्तिका लागि पनि हारालुछ छ । यसले मुलुकमा विकास नहुनुको सङ्केत गर्छ । दलहरू यो दुश्चक्रमा नराम्ररी फसेका छन् । सत्ता समीकरणको जोडघटाउ पनि यसैको प्रतिफल हो । एउटा दलको बहुमत छैन । सरकार बनाउन दुई वा दुईभन्दा धेरै दल मिल्नु प¥यो । जुनसुकै दलप्रति पनि त्यो आशक्ति भएपछि देशले विकासको गति लिन सक्दैन । सबैमा देशका संस्थामा पस्ने मोह भयो । एउटा सामान्य नागरिकको चाहना सानो भए नि सरकारी जागिरमै पसौँ भन्ने छ । किनभने सरकारी संस्थामा प्रवेश गरेपछि खान पाइन्छ भन्ने मानसिकता विकास भएको छ । नेपाल यही आशक्तिले गाँजिएको छ । यसबाट मुलुकलाई बाहिर निकाल्न आवश्यक छ । त्यो काम पुरानै राजनीतिक दलले गर्नु पर्छ, नयाँबाट त्यो सम्भव छैन ।
सबै दल एकैनासका छैनन् । दलको भिन्नता इतिहासमा छ । कसले कति र कस्तो योगदान गरेको छ भन्ने विषय फरक छ । नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), माओवादी केन्द्र र मधेशकेन्द्रित दलको सङ्घर्षको इतिहास भिन्दाभिन्दै छ । यसलाई छुट्याउने काम इतिहासले गरेको छ तर त्यो इतिहास पुँजीकृत गर्न भने कुनै दलले पनि सकेनन् । प्रियतावादलाई अँगालेपछि इतिहास गौण बन्दो रहेछ । जबसम्म ठुला भनिएका दलले प्रियतावाद छाड्दैनन् तबसम्म राष्ट्रिय सङ्कट जारी रहन्छ । यो कुरा दलले बुझेर पनि बुझपचाइरहेका छन्, सत्ताको आशक्तिकै कारण ।
कांग्रेसको विरासत ठुलो छ । इतिहास र योगदान हेर्दा कांग्रेस सबै दलभन्दा अग्रपङ्क्तिमा छ । इतिहास र योगदान होइन, व्यक्ति हेरेर अघि बढ्दा इतिहास ओझेलमा प¥यो । नेपालमा राजनीतिक दलको आवश्यकता र औचित्य कांग्रेसकै योगदानका कारण पुष्टि भएको हो । उसले हिँडेको मार्ग पच्छ्याएरै अरू दल अस्तित्वमा आएका हुन् । राणाविरोधी २००७, २०४६, २०६२/६३ को जनआन्दोलनको नेतृत्व कांग्रेसले ग¥यो ।
निरङ्कुश राजतन्त्रविरुद्धको सातदलीय एकता पनि उसैको पहलमा सम्भव भयो । संविधान सभाबाट बनेको संविधान घोषणाको नेतृत्व पनि उसैले ग¥यो । अप्ठेरो अवस्थामा पनि कांग्रेसले नेतृत्व लिएको छ । अझै पनि सबै दललाई राष्ट्रिय एजेन्डामा हिँडाउन मियो बनेर अघि बढ्न सक्छ । अब यो अवसरको उपयोग कसरी गर्ने त ?
सभापति शेरबहादुर देउवा अब पार्टी नेतृत्वबाट बिदा हुने दिन नजिकिँदै छ । सङ्घर्षको इतिहास र ऐतिहासिक छवि पुँजीकृत गर्ने जिम्मेवारी नयाँ आउने नेतृत्वको हुन्छ । इतिहासलाई न्याय गरी दलको भविष्य उज्ज्वल बनाउने अभिभारा नयाँ नेतृत्वको काँधमा आउँदै छ । समस्या खडा गर्ने होइन, दल र मुलुकका समस्या पहिचान गरी त्यसको समाधान दिन सक्ने नेतृत्व चाहिएको छ । समस्या मात्रै खडा गर्ने जनाधार नभएका र दयाका पात्रकै कारण जनविश्वास घट्दै मात्र गएको छैन, दलको भूमिका पनि कमजोर भएको छ । व्यक्तिविशेषको भविष्य जोगाउन दलको भविष्य जोखिममा पार्नु हुँदैन ।
नागरिकसँग गरिएका वाचा पूरा नगरिएपछि मोह भङ्ग हुनु स्वाभाविक हो । दलको कार्यशैली फितलो भएकाले मुलुकप्रति नै प्रश्न उठ्न थालेको छ । अब नागरिकको मन र मस्तिष्कलाई राज्यतिर फर्काउनुप¥यो । त्यसका लागि सर्वप्रथम युवा जमातलाई ‘रिओरियन्टेसन’ गराई राज्यप्रति आकर्षित गराउन सक्नु पर्छ । युवाले नेतृत्व लिन पाए परिवर्तन गर्न सक्छ भन्ने बिपी कोइरालाबाट सिक्नु प¥यो । बिपीले युवावस्थामा जनक्रान्तिको नेतृत्व मात्रै गरेनन्, क्रान्ति सफल हुनेबित्तिकै गृहमन्त्री समेत भए । कांग्रेसमा दल र मुलुक हाँक्न सक्ने युवा तयार छन् । तिनीहरू दल र सरकारको नेतृत्वमा पुगे भने निराश भएका युवामा आशाका किरण पलाउने छ ।
दल निर्माण गर्न गतिलो विचारधारा चाहिन्छ । नागरिकलाई पार्टीसँग जोड्ने काम विचारधाराले गर्छ, व्यक्तिले होइन । प्रियतावादले सबै दलमा व्यक्ति हाबी हुँदै गए । विचार र सिद्धान्तलाई गहिरिएर बुझ्ने/बुझाउने व्यक्तिले मात्रै दलको नेतृत्व गर्न सक्छ । दल हाँक्न विचारको सन्तान चाहिन्छ । मुलुकले नयाँ नायक खोजेको छ । कांग्रेसले नायकत्व दिन सक्ने युवालाई नेतृत्वमा स्थापित ग¥यो भने मुलुकलाई पनि न्याय हुने छ । दलप्रति पनि जनविश्वास बढ्ने छ ।
कुनै पनि एउटा दलप्रति जनविश्वास भएन भने देश बँच्दैन । वंश र सम्बन्धका आधारमा राज्यको पद र भूमिकाको अधिकार खोज्ने परम्पराले दलप्रति नागरिक विश्वास टुट्दै गएको हो । अविश्वास जसले निम्त्याएको हो, विश्वास आर्जन पनि त्यसैले गर्नु पर्छ । सही मार्ग पक्डिन सकिएन भने गलत मार्गले आफ्नो बाटो लिने छ । जहाँबाट गल्ती र त्रुटि भएको छ, सुधारको थालनी पनि त्यहीँबाट गर्न सकिएन भने महासङ्कट आउन सक्छ । फेरि पनि सहमति, सहकार्य र एकताको राजनीतिक नेतृत्व लिन सक्ने व्यक्ति कांग्रेस नेतृत्वमा आउनु समयको माग हो ।
