भगवान् गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनी पवित्रस्थल हो । २५ सय वर्षअघि सिद्धार्थ गौतमको जन्म भएको यस पवित्र भूमि विश्वभरका बौद्धमार्गीका निम्ति आकर्षणको केन्द्र हो साथै शान्ति चाहने विश्वभरका सबै मानिसका निम्ति यो भूमिको उच्च महत्व र आकर्षण छ । संसारका पर्यटक जीवनमा कम्तीमा एक पटक लुम्बिनी आउने चाहना राख्छन् । युनेस्कोले विश्वसम्पदा सूचीमा राखेको यो पवित्र स्थलको संरक्षणमा विगतदेखि नै धेरै प्रयास भए पनि चाहे जसरी सफलता प्राप्त हुन सकेको छैन । अझै धेरै खालका अव्यवस्था र जोखिम कायमै छन् । त्यस क्रममा लुम्बिनी क्षेत्रमा खुलेका उद्योगधन्दाले प्रदूषण बढाएको आवाज थियो । त्यसमा सरोकार निकायको पर्याप्त ध्यान जान सकेन । मामिला न्यायालयसम्म पुग्यो । सर्वोच्च अदालतले यो विषयमा परमादेश जारी गरेको छ । सर्वोच्च अदालतले लुम्बिनी क्षेत्रका उद्योग त्यहाँबाट स्थानान्तरण गर्न परमादेश सुनाएसँगै विषय नयाँ चरणमा प्रवेश गरेको छ । लुम्बिनीको दीर्घकालीन संरक्षणमा आदेश महत्वपूर्ण छ । अब परमादेश अनुसार लुम्बिनीको निश्चित क्षेत्रभित्रका उद्योग स्थानान्तरण गर्नु पर्ने छ । सर्वोच्च अदालतको आदेश बुझेको दुई वर्षसम्म सम्बद्ध क्षेत्रबाट उद्योग स्थानान्तरण गर्नुपर्ने छ । त्यस समयसीमाभित्र उद्योग स्थानान्तरण नभए कठोर विकल्प दिइएको छ । स्थानान्तरण नभएका उद्योग बन्द गर्नुपर्ने छ । लुम्बिनी आसपास सिमेन्ट, स्टिल तथा स्न्याक्सलगायतका ६३ उद्योग छन् ।
सर्वोच्च अदालतले सरकारका नाममा परमादेश आदेश जारी गरेपछि अब समयसीमाभित्र उद्योग स्थानान्तरण गर्नैपर्ने बाध्यात्मक अवस्था सिर्जना भएको छ । अदालतको निर्णय मौजुदा उद्योग स्थानान्तरणसँगै सरकारलाई अर्को आदेश पनि दिएको छ । लुम्बिनी क्षेत्रमा नयाँ उद्योग अनुमति नदिन भनिएको छ । सर्वोच्च अदालतले समयसीमा र लुम्बिनी क्षेत्रको भूगोल समेट्दै आदेशमा भनेको छ, “भगवान् गौतम बुद्धको जन्मस्थल लुम्बिनीको दीर्घकालीन संरक्षणका लागि यो आदेश प्राप्त भएको मितिले दुई वर्षभित्र धुलो, धुवाँ वा कार्बनजन्य प्रदूषण उत्सर्जन गर्ने लुम्बिनीको पर्खाल घेराको पूर्व, पश्चिम, उत्तर १५ किमी दुरीसम्मका र दक्षिणमा भारतीय सीमासम्मका बन्द वा स्थानान्तरण नभएका उद्योग तथा कलकारखाना बन्द गर्नू वा स्थानान्तरण गर्नू गराउनू ।” आदेशमा पर्खाल घेराका साथै पूर्व, पश्चिम र उत्तरमा १५ किलोमिटरभित्रका उद्योगमा परमादेश कार्यान्वयन हुने भनेको छ । त्यसै गरी दक्षिणतिर भारतीय सीमासम्मको क्षेत्र तोकेको छ । न्यायाधीशद्वय कुमार रेग्मी र सुनीलकुमार पोखरेलको संयुक्त इजलासले यो परमादेश जारी गरेको हो । वरिष्ठ अधिवक्ता प्रकाशमणि शर्मासमेतले लुम्बिनी क्षेत्रको धार्मिक र जैविक विविधता संरक्षण गर्न न्यायको माग गर्दै सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए । यो आदेश जारी गर्न सर्वोच्च अदालतले नेपाल औद्योगिक प्रवर्धन बोर्डको २०६६ को निर्णयलाई मुख्य आधार मानेको छ । प्रदूषणजन्य उद्योगका कारण विश्वसम्पदा सूचीमा रहेको यो ऐतिहासिक, धार्मिक र सांस्कृतिक धरोहर जोखिममा थियो । जोखिम बढ्दै जाँदा युनेस्कोले लुम्बिनीलाई विश्वसम्पदा सूचीबाट हटाउन सक्ने आशङ्का पनि पैदा भएको थियो ।
सर्वोच्च अदालतको आदेशबाट कतिपय उद्योगधन्दा गम्भीर रूपमा प्रभावित हुने छन् । ती उद्योगमा ठुलो लगानी छ । धेरैले रोजगारी पाएका छन् । देशको अर्थतन्त्रमा राम्रो योगदान दिन सक्ने धेरै उद्योगधन्दा सो क्षेत्रमा बर्सौंदेखि छन् । उद्योग स्थानान्तरण सहज त अवश्य पनि होइन । तथापि देशको मात्र नभई विश्वकै सम्पदा लुम्बिनीको दीर्घकालीन संरक्षण युगीन दायित्व हो । यो क्षेत्रलाई प्रदूषणमुक्त बनाउने धेरै प्रयास असफल हुँदै आएको पनि विदितै छ । कतिपय चुक पनि भएका छन् । कार्बन उत्सर्जन गर्ने नयाँ उद्योग दर्ता गर्न नदिने निर्णय पनि कार्यान्वयनमा आउन सकेको थिएन । २०६६ मङ्सिर २० गतेअघि दर्ता भई सञ्चालनमा रहेका उद्योगको हकमा पहिलो प्राथमिकतामा उद्योग स्थानान्तरण गर्ने र यसरी सञ्चालित उद्योगहरूको पुँजी वृद्धि, क्षमता वृद्धि, उद्देश्य थप तथा विद्युत् क्षमता थप गर्न स्वीकृति प्रदान नगर्ने औद्योगिक प्रवर्धन बोर्डका निर्णय कार्यान्वयन हुन सकेको भए अदालतसम्म पुग्नुपर्ने अवस्था नआउन पनि सक्ने थियो । अदालतको नयाँ परमादेशले बृहत्तर लुम्बिनी क्षेत्रको दीर्घकालीन संरक्षणमा योगदान पुग्न सक्ने छ । उद्योग स्थानान्तरण भएपछिको खाली जग्गामा पर्यटनमैत्री व्यवसाय सञ्चालन गर्न चाहेमा आवश्यक सहुलियत सुविधा उपलब्ध गराउन पनि अदालतले आदेशले आदेश दिएको छ । यसले क्षति न्यूनीकरण हुन सक्छ । तत्काललाई कतिपय उद्योगलाई ठुलै आर्थिक भार पर्ने देखिए पनि आदेश कार्यान्वयनले विश्वसम्पदा संरक्षण गर्न सहज हुने देखिन्छ ।
