सुर्खेत समाचारदाता
सुर्खेत, भदौ ८ गते । कर्णाली प्रदेश सरकारले प्रदेशभित्रका सरकारी अस्पतालमा कार्यरत चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मीलाई सरकारी अस्पतालको सेवा छाडेर अन्य निजी अस्पतालमा काम गर्न रोक लगाएको छ ।
सरकारी चिकित्सक कार्यालय समयमा समेत निजी अस्पताल तथा मेडिकलमा काम गर्ने गरेको जनगुनासो आएपछि सामाजिक विकास मन्त्रालयले सूचना प्रकाशित गरेर निजी अस्पतालमा काम नगर्न निर्देशन दिएको हो ।
मन्त्रालयले स्वास्थ्य सेवा निर्देशनालय सुर्खेत, प्रदेश स्वास्थ्य आपूर्ति व्यवस्थापन केन्द्र सुर्खेत, प्रदेश अस्पताल सुर्खेत, प्रदेश जनस्वास्थ्य प्रयोगशाला सुर्खेत, मानव संशाधन विकास केन्द्र सुर्खेत, प्रदेश आयुर्वेद अस्पताल तथा अनुसन्धान केन्द्र सुर्खेत, प्रदेशभित्रका सबै जनस्वास्थ्य सेवा कार्यालय, आयुर्वेद स्वास्थ्य केन्द्र र मेहलकुना अस्पताल सुर्खेतलाई सो निर्देशन दिएको हो ।
मन्त्रालयले मातहतका चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीलाई कार्यालय समयमा सरकारी अस्पतालमा सेवा नदिए प्रचलित कानुन अनुसार कारबाही गरिने चेतावनीसमेत दिएको छ । मन्त्रालयका सचिव धोलकराज ढकालले जारी गरेको सूचनामा कार्यालय समयमा सरकारी सेवामा रहे पनि निजी स्वास्थ्य संस्थामा काम गरेको, त्यस प्रयोजनका लागि विज्ञापन प्रकाशन वा प्रसारण गरेको पाइएको हुँदा त्यसो गर्नु प्रचलित कानुन, नैतिकताविपरीत हुने उल्लेख गरिएको छ ।
सूचनामा मन्त्रालय र अन्तर्गतका निकायमा कार्यरत चिकित्सक, स्वास्थ्यकर्मी तथा कर्मचारीले कार्यालय समयमा अस्पतालमा सेवा नदिई निजी स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्ने र विज्ञापनसमेत गर्ने कार्य कानुनविपरीत भएको हुँदा सम्पूर्ण चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी एवं कर्मचारीले पदीय मर्यादा, व्यक्तिगत आचरण एवं पेसागत अनुशासनमा रही जिम्मेवारी निर्वाह गर्न निर्देशन दिइएको उल्लेख छ ।
मन्त्रालय अन्तर्गत स्वास्थ्य महाशाखा प्रमुख वृषबहादुर शाहीले सरकारी चिकित्सकले कार्यालय समयमा अस्पतालमा सेवा नदिएर निजी क्लिनिकमा काम गरेको गुनासो आएपछि मन्त्रालयले यस्तो निर्देशन दिएको बताउनुभयो । कर्णाली प्रदेशमा कार्यरत कर्मचारी/चिकित्सकको सेवा सुविधासम्बन्धी व्यवस्था, २०७६ अनुसार निजामती कर्मचारी वा चिकित्सकले निजी स्वास्थ्य संस्थामा काम नगरेको स्वघोषणापश्चात् मात्र सुविधा पाउने व्यवस्था रहेको मन्त्रालयले स्पष्ट पारेको छ तर पछिल्लो समय विभिन्न सरकारी अस्पतालका चिकित्सक र स्वास्थ्यकर्मीले स्वघोषणा नगरी निजी स्वास्थ्य संस्थामा काम गर्दै प्रदेश सरकारबाट सेवा सुविधासमेत लिने गरेको गुनासो बढेको मन्त्रालयले जनाएको छ ।
मन्त्रालयले अबदेखि कुनै चिकित्सक वा स्वास्थ्यकर्मीले यस्तो गतिविधि गरेको पाइएमा नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन, २०५३, नेपाल स्वास्थ्य सेवा नियमावली, २०५५ तथा कर्णाली प्रदेश निजामती सेवा ऐन, नियमावली २०८० बमोजिम कारबाही हुने चेतावनी दिएको छ ।
