महिलामाथि सुरक्षा चुनौती

जेठ दोस्रो साता पतिको कुटाइबाट गम्भीर घाइते भएकी खैरहनी नपा–१०, चितवनकी एक ४० वर्षीया महिलाको उपचारकै क्रममा मृत्यु भयो । कम्मरमा गहिरो चोटसहित यौनाङ्ग क्षतविक्षत हुने गरी पीडक पति रामचन्द्र माझीले उनीमाथि चरम हिंसा गरेका थिए । रुपन्देहीको तिलोत्तमा–२, जानकीनगरकी २९ वर्षीया अमृता खत्री टण्डनको शव अढाई महिनाअघिदेखि अस्पतालको फ्रिजमा थन्किएको छ । घरपक्षले आत्महत्या भने पनि माइती पक्षले हत्याको दाबी गरेर चित्तबुझ्दो अनुसन्धान नभएकोमा असन्तुष्टि जनाई शव बुझ्न नमानेका कारण अन्तिम संस्कार हुन सकेको छैन ।

नाति–नातिनाकी हजुरआमा भइसकेकी धनुषाकी एक ६० वर्षीय महिलाले घरबाट बाहिरिएर संरक्षण खोज्दै जनकपुरस्थित महिला पुनस्र्थापना केन्द्र (ओरेक)को सुरक्षित आवासमा २ महिना शरण लिनुप¥यो । विवाहको सुरुवातदेखि नै पतिको चरम अनि बर्बर यौनहिंसा निरन्तर खेप्दै आएकी उनले अन्ततः साठी वर्षमा न्याय र संरक्षण खोज्दै घरबाट बाहिर ननिस्की धर पाइनन् ।

राजविराज नपा–३ की २३ वर्षीय आरती दासलाई आफ्नै भनिएको घरभित्र पस्न अदालतको संरक्षणात्मक आदेश चाहियो । दाइजोको विषयमा विवाद झिकेर छ महिनाकी गर्भवती दासलाई परिवारकै सदस्यले कुटपिट गरी घर निकाला गरेका थिए । कुटपिटबाट उनको गर्भसमेत खेर गएको थियो । 

हालै सार्वजनिक माथिका केही प्रतिनिधिमूलक घटनाले के देखाउँछ भने सबैले सुरक्षित महसुस गर्ने घर महिलाका लागि यातनाशाला बनिरहेका छन्, रक्षक ठानिने परिवारका सदस्य भने भक्षक छन् । अझ अधिकांश घटनामा पति नै प्रमुख पीडक बन्ने गरेको सञ्चारमा आएका घटनामा देखिन्छ । ओरेकको तथ्याङ्कले पनि यसै कुरालाई पुष्टि गर्दछ । केही महिनाअघि ओरेकद्वारा सार्वजनिक तथ्याङ्कमा कुल हिंसा प्रभावितमध्ये ५१ प्रतिशत महिला पतिबाटै पीडित बन्ने गरेको उल्लेख छ । त्यसपछिको ठूलो 

सङ्ख्या परिवारका सदस्यबाट पीडित हुने महिला पर्दछन् । पारिवारिक हिंसाको कारण हत्यादेखि कुटपिट÷अङ्गभङ्ग, हत्याका लागि उद्योग, घर निकाला, खानलाउन नदिने, आत्महत्याका लागि बाध्य पार्ने, एसिड प्रहार गर्ने जस्ता घटना हिंसाअन्तर्गत भएका देखिन्छन् । परिवारभित्र हुने हिंसाकै कारण महिलासँगै बालबच्चाको जीवनसमेत तहस–नहस हुने गरेकोे छ । कतिपय अवस्थामा पीडित महिलाले बालबच्चालाई समेत लिएर आत्महत्या गरेका घटनासमेत देखिन्छ । गत वर्ष दैलेख राकमकी सुकी बडवालले चार छोराछोरीसहित कर्णालीमा फाल हालेर आत्महत्या गरिन् ।

घरेलु हिंसाका कारण उनी आत्महत्या गर्न बाध्य भएको प्रहरीको अनुसन्धानले पत्ता लगायो । घरेलु हिंसा (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०६६ अनुसार पारिवारिक सदस्य तथा नजिकको व्यक्तिबाट शारीरिक, मानसिक, यौनिक तथा आर्थिक क्षति पु-याउनुलाई घरेलु हिंसा मानिन्छ । यसअन्तर्गत महिला, पुरुष दुवै पीडित हुन सक्छन् तर नेपालको सामाजिक परिवेशमा केही अपवादबाहेक घरेलु हिंसाका पीडित महिला नै हुने गरेको देखिएको छ ।

घरपरिवार र समाजमा कायम पितृसत्तात्मक सोच यसको प्रमुख कारकतत्त्व मानिन्छ, जसले महिलालाई सधैँ पुरुषको अधीनस्थ या दोस्रो दर्जाको नागरिक करार गर्दछ । तसर्थ ग्रामीण भेगका परनिर्भर महिला मात्रै होइनन् सहरका शिक्षित र स्वावलम्बी महिला पनि घरेलु हिंसाबाट मुक्त हुन सकेका छैनन् । अन्य पेसामा रहेका महिलाको त कुरै छोडौँ, सामान्य महिलाको न्यायका लागि वकालत गर्ने महिला वकिल आफैँ घरेलु हिंसापीडित भएका धेरै उदाहरण छन् ।

शारीरिक आघात मात्र होइन, कानुनले गालीगलौजलगायत भावनात्मक रूपले चोट पु-याउने जुनसुकै कार्यलाई समेत घरेलु हिंसा मानेको छ । यसतर्फ विचार गर्ने हो भने घरेलु हिंसाबाट प्रभावित नहुने महिला सायदै भेटिएलान् । अविकसित, अल्पविकसित देशका महिला त यसबाट बढी पीडित हुने नै भए, विकसित देशकै महिलाको स्थिति पनि सन्तोषजनक हुन सकेको छैन । प्रत्येक तीनमध्ये एक जना महिलाले कुनै न कुनै हिंसा भोगेकै हुन्छ भनेर विश्व स्वास्थ्य सङ्गठनले पनि भनेको छ । ओरेकले उल्लेख गरेको एक तथ्याङ्कअनुसार विश्वमा हरेक दिन १३७ जना महिला आफ्नै परिवारका सदस्य वा पार्टनरबाट मारिन्छन् । 

कानुनले घरेलु हिंसा ठहर्ने गतिविधि हुँदासमेत सबै पीडित महिलाले आफूमाथिको अन्याय बाहिर ल्याउन सकेका हुँदैनन् । घरभित्रको सवाल भएकाले सकेसम्म सहनेतर्फ नै पीडितको जोडबल रहेको हुन्छ । धर्म र संस्कारको नाम दिएर महिलालाई सिकाइएको पनि त्यही हुन्छ । त्योभन्दा अर्को महत्त्वपूर्ण पक्ष भनेको एउटै छानोमा बसेर घरकै पीडकविरुद्ध कानुनी कदम चाल्न पीडित महिलालाई सजिलो छैन ।

पीडितको सुरक्षाका सम्बन्धमा अन्तरिम संरक्षणात्मक आदेशलगायतका प्रावधान कानुनमा भए पनि राज्यसंयन्त्रले सबै पीडितलाई उक्त सुविधा उपलब्ध गराउन सकेको देखिँदैन भने सबै पीडित महिला घरबाट बाहिरिएर कानुनी उपचारको बन्दोबस्त आफैँ गर्न सक्ने हैसियतका पनि हुँदैनन् ।

महिलासँग सन्तानको सवाल जोडिने हुनाले उनीहरूको देखभालको अगाडि आफ्नो हकअधिकार र कानुनी उपचारको खोजी सधैँ छायामा पर्न पुग्दछ भने इज्जत प्रतिष्ठाको डरले महिलाले सितिमिति आफूमाथिको अन्याय अरूसँंग बाँड्न सकेकी पनि हुँदिनन् । महिलाका यिनै बाध्यात्मक परिस्थिति पीडकका लागि सुनौलो अवसर बनिदिन्छ जसका कारण जिन्दगीको उत्तरार्धतिर पुग्दा पनि महिला हिंसामुक्त हुन नसकेको माथिका घटनाले बताउँछ । 

पहिला घरेलु हिंसा बढ्नुमा यसलाई सम्बोधन गर्ने छुट्टै कानुन नभएकाले भनिन्थ्यो अहिले घरेलु हिंसाविरुद्ध कानुनी उपचारका लागि अघि बढ्न छुट्टै कानुन विद्यमान छ । पीडित आफैँले मात्र होइन, घरेलु हिंसा भएको, भइरहेको वा हुन लागेको थाहा पाउने जुनसुकै व्यक्तिले नजिकको प्रहरी कार्यालय, राष्ट्रिय महिला आयोग, स्थानीय तहमा उजुरी दिन सक्ने व्यवस्था घरेलु हिंसा (कसुर तथा सजाय) ऐन २०६६ ले गरेको छ । मुख्य पीडकसहित हिंसाको दुरुत्साहन गर्ने वा मतियारलाई पनि सजाय हुने व्यवस्था छ ।

नेपालको कानुनले वैवाहिक बलात्कारलाई पनि अपराध मानेको छ तर समाजमा घरेलु हिंसा घट्नुको साटो झन् बढिरहेको सार्वजनिक भएका घटनाले दर्शाइरहेका छन् । गत वर्ष प्रहरीले सार्वजनिक गरेको तथ्याङ्कअनुसार विगत पाँच वर्षमा ६० हजार घरेलुहिंसाको घटना दर्ता भए । कानुन कार्यान्वयनमा देखिएको फितलोपन यसरी घटना बढ्नुमा मुख्य रूपमा जिम्मेवार देखिन्छ ।

पीडितको सहज बसोवासका लागि अन्तरिम संरक्षणात्मक आदेश, बन्द इजलासमा मुद्दाको सुनुवाइ, सङ्क्षिप्त कार्यविधि अपनाएर छिटो मुद्दा टुङ्ग्याइने, उपचारको रकम पीडकले बेहोर्ने तथा अदालतले पीडकबाट पीडितलाई मनासिब माफिक क्षतिपूर्ति भराइदिन सक्नेलगायत महत्त्वपूर्ण प्रावधान ऐनले समेटेको छ ।

ऐनमा भएजस्तो सुविधा पीडितले पाउने अवस्था अझै बनिसकेको छैन । कानुनी न्यायको लडाइँमा उत्रिने पीडितले अझ बढी हैरानी र सास्ती बेहोर्नुपरेको सञ्चारमै सार्वजनिक हुँदै आएको विषय हो । साहस गरेर अघि बढेका महिलालाई प्रहरी कार्यालयदेखि अदालतसम्मै मिलापत्रको नाममा घरमै फर्काउने प्रपञ्चले प्राथमिकता पाउने गरेको छ ।  

जब सामूहिक बसोबासको जङ्गली युग छिचोलेर एक निश्चित पारिवारिक संरचनाभित्र मान्छेले जीवन गुजार्न सुरु ग-यो, महिलामाथिको उत्पीडन त्यहीँबाट सुरु भयो । सोही विन्दुबाट महिला दोस्रो दर्जामा परिणत भए, उनीहरूको स्वतन्त्रता, समानता र स्वाभिमानसहितको मानवीय गरिमा पुरुषहरूको अधीनमा खुम्चन आइपुग्यो । आफूमाथिको अन्याय र असमानताविरुद्ध महिलाले छेडेको विश्वव्यापी आन्दोलनले लामो इतिहास तय गरिसकेको छ तर महिलाको जीवन मर्यादापूर्ण हुन सकेको छैन ।

विकसित देशकै महिला अझै समकक्षी पुरुषको दाँजोमा निकै पछाडि छन् । पुरुषसरह समान हैसियतका लागि उनीहरूको सङ्घर्ष अझै जारी छ । संयुक्त राष्ट्रसङ्घको स्थापना भएसँगै महिलाको मानव अधिकार संवद्र्धनमा ठूलो टेवा पुग्दै आएको छ । सन् १९४८ मा जारी विश्वव्यापी घोषणापत्रले सबै नागरिक जन्मजात मर्यादा र अधिकारमा समान हुन् भनेको ७४ वर्ष पुगिसकेको छ ।

त्यसयता महिला अधिकारसम्बन्धी दर्जनौँ दस्ताबेज पारित भइसकेका छन् । सदस्य राष्ट्रलाई आ–आफ्ना मुलुकमा महिला अधिकारको संवद्र्धन गर्न संयुक्त राष्ट्रसङ्घले खबरदारी पनि गर्दै आएको छ तर पनि महिला घरभित्रै चरम यातना भोगेर मृत्युवरण गर्न बाध्य छन् ।

एक्काइसौँ शताब्दी भनिएको अहिलेको समयमा समेत घरघरै असुरक्षाको दलदलमा बहुसङख्यक महिला हिंसाग्रस्त अवस्था झेलिरहेका छन् भने केही प्रतिशत बढेको महिलाको राजनीतिक सहभागिता र केही थान उच्च पदमा महिला पुगेको गौरव गर्नुको कुनै औचित्य देखिँदैन । तसर्थ कानुनको हुबहु कार्यान्वय गर्दै समाजमा व्याप्त पितृसत्तात्मक सोच र व्यवहारलाई धुलिसात् पार्ने योजना अघि सार्नु सरकार तथा सरोकारवाला सबैको प्रमुख दायित्व हो ।