बिमा व्यवसायको साख

बिमा जोखिम व्यवस्थापनको एक महत्वपूर्ण औजार हो । बिमितले आफ्नो जीवन, सम्पत्ति वा दायित्वमा पर्न सक्ने जोखिमको आर्थिक भार बिमकलाई हस्तान्तरण गर्ने प्रक्रियालाई बिमा भन्ने गरिन्छ । बिमा निश्चित अवधिका लागि गरिन्छ । उक्त अवधिमा बिमितको क्षति भएको कम्पनीले क्षतिपूर्ति भुक्तानी गर्छ । स्वास्थ्य बिमा कार्यक्रम स्वास्थ्य सेवा उपयोगका क्रममा हुने नियोजित खर्चको जोखिमलाई अग्रिम व्यवस्थापन गर्दै वित्तीय संरक्षण प्रदान गर्ने अवधारणा अन्तर्गत सरकारले ल्याएको सामाजिक सुरक्षाको एक महत्वपूर्ण कार्यक्रम हो । सबै नेपाली नागरिकलाई सर्वसुलभ रूपमा गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवा प्रदान गर्न र स्वास्थ्य सेवा उपभोगमा सुधार ल्याउन सामाजिक स्वास्थ्य बिमाका आधारमा सबैका लागि स्वास्थ्य सेवा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य रहेको छ । २०७२ सालमा सामाजिक स्वास्थ्य सुरक्षाका रूपमा थालनी भएको यो कार्यक्रम हाल स्वास्थ्य बिमा बोर्डले सञ्चालन गर्दै आएको छ । नेपालको संविधानले आधारभूत स्वास्थ्य सेवालाई निःशुल्क र सामाजिक सुरक्षाको हक प्रदान गरेको छ । संविधानको धारा ५१ (ज) मा नागरिकका आधारभूत आवश्यकतासम्बन्धी नीति अन्तर्गत नागरिकको स्वास्थ्य बिमा सुनिश्चित गर्दै स्वास्थ्य उपचारमा पहुँचको व्यवस्था मिलाउने उल्लेख छ । स्वास्थ्य सेवालाई प्रभावकारी, मितव्ययी, जनमैत्री र सबै नागरिकमा पहुँच विस्तार गर्ने उद्देश्यसाथ स्वास्थ्य बिमा कार्यव्रmम सुरु गरिएको हो । सुरुदेखि नै यसको स्रोत र वित्तमा सन्तुलन ल्याउन भने सकिएको छैन । यसले गर्दा यो कार्यक्रम नै थला पर्ने स्थितिमा पुगेको छ ।

स्वास्थ्य बिमा बोर्डको आर्थिक पक्ष कमजोर हुँदा नागरिकमैत्री र जनजीवनसँग जोडिएको महत्वपूर्ण यो कार्यक्रम एक दशकपछि सङ्कटपूर्ण अवस्थामा छ । स्रोतको सन्तुलन कायम गर्न नसक्दा पनि बोर्डलाई ठुलै चुनौती थपिएको छ । नागरिकको उपचारका लागि सहुलियत सेवा प्रदान गरिरहेको लोककल्याणकारी यो कार्यक्रम बढ्दै गए पनि कार्यान्वयनको प्राविधिक पक्ष बलियो नहुँदा समस्या भएको छ । स्वास्थ्य बिमा बोर्डलाई प्रभावकारी बनाउने यसको स्रोतमा सन्तुलन मिलाउन सकिएको छैन । बिमामा पैसा आउने स्रोत बिमित र सरकार हो । बिमितबाट हाल तीन अर्ब ५० करोड रुपियाँ उठ्ने गरेको छ । सरकारले सात अर्ब रुपियाँ अनुदान दिन्छ । यसरी अहिले बोर्डमा जम्मा १० अर्ब ५० करोड रुपियाँ मात्र उठ्ने गरेको छ तर बिमा बोर्डको खर्च वार्षिक २५ अर्ब रुपियाँ रहेको छ । बोर्डलाई बलियो बनाउन छरिएर रहेका सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमलाई एकत्रित गर्नु पर्छ । ऐनमा उल्लेख भए अनुसार प्रत्येक कर्मचारीबाट एक प्रतिशत मात्र उठाउने र रोजगारदाताद्वारा एक प्रतिशत थप गरिए बिमा बोर्ड सञ्चालन गर्न सहज हुने छ । छरिएर रहेका अन्य स्वास्थ्यका कार्यक्रममा १६ अर्ब खर्च हुने गरेको छ । त्यसलाई बिमामार्फत सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था भने विद्यमान छ । साथै बोर्डको संस्थागत क्षमता र सुढृढीकरण गर्न आवश्यक छ । बोर्डमा विशेषज्ञ जनशक्ति, प्रविधि र वित्तीय सन्तुलनको अभाव छ ।

यति हुँदाहुँदै पनि बोर्ड स्थापनाको १० वर्षमा धेरै उपलब्धि भएका छन् । बिमा लागु भएका अस्पतालमा बिमामार्फत ९० प्रतिशत बिरामीको उपचार हुने गरेको छ तर आम्दानी र खर्चको बिचमा तालमेल नहुनेबित्तिकै अस्पतालहरूलाई समयमा भुक्तानी दिन सकिने अवस्था छैन । अस्पताललाई भुक्तानी दिन नसकेपछि अस्पतालले दिने सेवा र गुणस्तर खस्किँदै गएको छ । यी समस्याको स्थायी समाधान खोज्नुपर्ने बेला आएको छ । अर्कोतर्फ  कोरोना महामारीबाट नागरिकलाई जोगाउन र राहत दिन सरकारले ल्याएको कोरोना बिमाको ११ अर्ब रुपियाँ भुक्तानी दिने वा नदिने अझै अन्योल छ । २०७७ वैशाख ७ देखि बिमा कम्पनीले बिक्री थालेको कोरोना बिमामा नेपाल सरकारले पनि बिमा कम्पनीलाई भुक्तानीका लागि रकम दिने व्यवस्था थियो । सरकारले आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को बजेटमै सबै सरकारी कर्मचारीको कोरोना बिमा निःशुल्क गर्ने र सर्वसाधारणका हकमा पनि बिमा शुल्कमा ५० प्रतिशत अनुदान दिने नीति ल्यायो । यस आधारमा कोरोना भाइरसको सङ्क्रमण बढेसँगै बिमा गर्ने मात्र होइन, दाबी पनि धेरै पर्न थाल्यो । बिमा गरिसकेका बिमितले दाबी भुक्तानी नपाउँदा यसको असर बिमा व्यवसायमा परेको बिमा कम्पनी बताउँछन् । सरकारको दायित्वमा पर्ने रकम नआएकाले कम्पनीले भुक्तानी दिन सकेका छैनन् । सरकारका तर्फबाट तिर्न बाँकी ११ अर्ब ३४ करोड २५ लाख ३५ हजार ६७० रुपियाँ छ । बिमालेखबाट उठेको शुल्कभन्दा तिर्नुपर्ने दायित्व भने १० गुणा बढी छ । यो समस्याको दिगो समाधान जरुरी छ ।