दबाबमा निजामती विधेयक

निजामती सेवा स्थायी सरकार हो । यो सेवा प्रत्येक नागरिकसँग प्रत्यक्ष रूपमा गाँसिएको हुन्छ । निजामती कर्मचारीले सरकारी कोषबाट तलब भत्ता पाउँछन् । उनीहरूमा विशिष्ट ज्ञान र सिप हुन्छ । खुला एवं आन्तरिक प्रतिस्पर्धाबाट छानिएर आएका गैरराजनीतिक कर्मचारीको व्यावसायिक सेवा हो, निजामती सेवा । सरकारको अभिन्न गैरसैनिक चरित्रको स्थायी तथा अविछिन्न संस्थाका रूपमा रहेको यो सेवा योग्यता, अनुशासन र आचरणका आधारमा सञ्चालन हुन्छ । मुलुकको सार्वजनिक प्रशासन सञ्चालन गर्ने स्थायी संयन्त्रका रूपमा स्थापित राष्ट्रसेवकको समष्टिगत संरचना निजामती सेवा हो । निजामती सेवा राज्य सञ्चालनको एक आधारभूत तथा अभिन्न अङ्गका रूपमा रहेको हुन्छ । यस सेवामा योग्यता प्रणाली, व्यावसायिकता, स्थायित्व, निरन्तरता, सेवाको सुरक्षा, वृत्तिविकासको आधार, राजनीतिक तटस्थता, निर्दिष्ट वेतन र सुविधा, विधि र प्रक्रिया निर्देशित, निष्पक्षता, पारदर्शिता र वस्तुनिष्ठता जस्ता विशेषता हुन्छन् । सरकार र आमनागरिकबिच सम्पर्क सेतुका रूपमा रहने भएकाले राज्य सञ्चालनका सन्दर्भमा निजामती सेवाको भूमिका अपरिहार्य हुन्छ । हरेक नागरिकले दिनदिनै देख्ने, भोग्ने र अनुभूति गर्ने सरकार भनेकै निजामती सेवा हो । सरकारको सफलता र प्रभावकारिताको मापन निजामती सेवाको कार्यकुशलता, व्यावसायिकता र सार्वजनिक सेवा प्रवाहको चुस्तताबाट गरिन्छ । जुन कुनै सरकारलाई पनि सफल, सहज र नागरिक सापेक्ष रूपमा सञ्चालन गर्नमा स्थायी सरकारका रूपमा रहेको निजामती सेवाको स्थान र प्रभाव अत्यन्तै महत्वपूर्ण रहन्छ । निजामती ऐन अनुसार निजामती सेवा सञ्चालित हुन्छ । 

मुलुक सङ्घीय संरचनामा गइसकेको अवस्थामा पुरानो निजामती ऐन अनुसार सञ्चालित यस सेवालाई नयाँ रूप दिन सङ्घीय निजामती विधेयक, २०८० प्रतिनिधि सभाबाट पारित भई राष्ट्रिय सभामा पुगेको छ । यो विधेयक प्रतिनिधि सभामा उत्पत्ति भएको हो । यसलाई राष्ट्रिय सभाले पारित गरी दुई महिनाभित्र फिर्ता पठाउनुपर्ने संवैधानिक व्यवस्थाले निजामती विधेयकबारे अन्योल बढेको छ । विधेयक पारित गर्नुपर्ने समयावधि संविधानले नै तोकेकोमा राष्ट्रिय सभालाई अबको केही दिनभित्र विधेयक फिर्ता पठाउनुपर्ने दबाब छ । अहिले यो विधेयक राष्ट्रिय सभाको विधायन व्यवस्थापन समितिमा विचाराधीन छ । प्रतिनिधि सभाबाट असार १५ गते पारित भई असार १८ गते राष्ट्रिय सभामा पुगेको यो विधेयक भदौ १७ गतेभित्र राष्ट्रिय सभाले पारित गरी वा सुझावसहित फिर्ता पठाउनुपर्ने अवस्था छ । विधेयकको प्रतिवेदन तयार भएपछि मात्र यसमाथि छलफल हुने कार्यसूची छ । नागरिकता विधेयकसमेत आउँदो भदौ १३ गतेभित्र नै पठाउनुपर्ने बाध्यता छ । नागरिकता विधेयक विचाराधीन रहेको विधायन व्यवस्थापन समितिले नागरिकता संशोधन विधेयकको प्रतिवेदन तयार भएलगत्तै निजामती विधेयकमाथि छलफल सुरु गर्ने बताएको छ । संविधानको धारा १११ को उपधारा ५ ले प्रतिनिधि सभाले पारित गरी पठाएको अर्थ विधेयकबाहेक अन्य विधेयक राष्ट्रिय सभाले आफूसमक्ष प्राप्त भएको दुई महिनाभित्र पारित गरी वा सुझावसहित फिर्ता पठाउनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । निजामती विधेयक प्रतिवेदनसहित समयसीमाभित्रै राष्ट्रिय सभामा पेस गर्नुपर्ने अवस्था छ तर प्रतिवेदन अहिलेसम्म तयार भएको छैन । अहिले यो विधेयकमाथिको छलफल राजनीतिक कारणले पनि पेचिलो बनेको छ ।

सत्ता साझेदार प्रमुख दुई दलबिच नै विधेयकको अन्तर्वस्तुमा मतैक्य छैन । प्रतिनिधि सभाले पारित गरेको विधेयकको दफा ८२ (५) ले निजामती सेवाबाट अवकाश पाएको दुई वर्षपछि मात्रै सार्वजनिक पदमा नियुक्ति लिन पाउने ‘कुलिङ अफ पिरियड’ सम्बन्धी अघिल्लो दफाको व्यवस्था निष्क्रिय बनाएको छ । नेपाली कांग्रेस र नेकपा (एमाले) ले प्रतिनिधि सभाले यसबारे गरेको त्रुटि राष्ट्रिय सभाबाट सुधार गर्ने सहमति गरेका थिए तर अहिले एमालेले सो व्यवस्था यथास्थितिमै राखेर जानुपर्ने गरी संशोधन दर्ता गराएपछि विवादित व्यवस्था थप पेचिलो बनेको छ । नेपाली कांग्रेस, नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) सहितका दलले भने कुलिङ अफ पिरियडको पक्षमा संशोधन राखेका छन् । मूल विधेयकमा १४७ वटा दफा छन् । प्रतिनिधि सभाले करिब १६२ वटा बुँदामा संशोधन गरेको छ । राष्ट्रिय सभामा १६ वटा समूहमा ४३ जना सदस्यले १९३ वटा दफा/बुँदामा संशोधन प्रस्ताव गरेका छन् । यी सबै संशोधनबारे समितिले दुई साताभित्र टुङ्गो लगाउनुपर्ने छ । राष्ट्रिय सभाले संविधानबमोजिम भदौ १७ गतेभित्र विधेयक पारित गरी वा सुझावसहित फिर्ता नगरेमा प्रतिनिधि सभाले तत्काल कायम रहेको सदस्य सङ्ख्याको बहुमत सदस्यको निर्णयबाट सो विधेयक प्रमाणीकरणका लागि राष्ट्रपतिसमक्ष पेस गर्न सक्ने संविधानले विकल्प दिएको छ । तसर्थ सबैको चासो रहेको यो विधेयकलाई सर्वसम्मत बनाउने प्रयास वाञ्छनीय छ ।