हरिबहादुर थापा
हरिबहादुर थापा
केही समयदेखि इन्धनको अकाशिँदो मूल्यवृद्धिले हाम्रो मुलुक र आमनागरिकलाई ठूलो समस्यामा फसाइदिएको छ । यो वृद्धि कुन तहमा पुगेर रोकिने हो अनुमान गर्न कठिन छ । नेपाल आयल निगमले दिएको सूचनाअनुसार अझै पनि निगम घाटामै छ । कुनै पनि बेला फेरि मूल्यवृद्धि हुनसक्छ । अहिलेकै मूल्यमा पनि उपभोक्ता सवारीसाधन बेचौँ कि तेल हालौँ, गाडी चढाँै कि हिँडेरै गन्तव्यतिर लम्कौँ भन्ने सङ्कटपूर्ण अवस्थामा ल्याइपु¥याएको छ ।
इन्धन केवल उपभोग्य वस्तु मात्र नभएर यो हरेकजसो सेवा र उत्पादनको एक प्रमुख आगत भएकाले यसको चक्रिय असरले पूरै बजार, दैनिक जीवन र उत्पादन प्रणालीलाई नै प्रभावित पार्दै लैजाने भएकाले इन्धनको मूल्यवृद्धिलाई हलुका किसिमले लिइँदैन । सार्वजनिक बिदा बढाएर, कम इन्धन खपत गर्न अनुरोध गरेर, सप्लाइमा कडाइ गरेर वा सरकारले लिने करलाई केही फितलो गर्ने कार्यले पनि अहिलेको समस्यालाई समाधान गर्न नसकेको तीतो यथार्थ हो । टालटुले शैलीले यसको समाधान सम्भव छैन ।
राज्यको तहमा निर्मम निर्णय र हरेक नागरिकको तहमा त्यागको भावना ल्याएरै भए पनि समस्याको जरामै पुगेर दीर्घकालीन समाधान खोज्न अब ढिला गर्नु हँुदैन । असामान्य अवस्थालाई सामान्य अवस्थाजस्तो सानातिना वा टालटुले समाधानभन्दा पनि तत्कालका लागि कठिन र अलोकप्रिय नै भए पनि असामान्य नै निर्णय गर्न कोही पनि पछि हट्नु हुँदैन । राज्यप्रति नै दोष थुपारेर मात्र पनि हँुदैन । अहिलेको अवस्था सामान्य होइन, यो जटिल र कठिन अवस्थामा हामीले कुनै ठोस निर्णय लिन सकेनौँ भने भोलिका दिन हामीले कल्पना गरेभन्दा झनै डरलाग्दा हुन सक्छन् ।
आयातित इन्धनको मूल्य त हाम्रो नियन्त्रणमा छैन । यसलाई घटाउन सकिँदैन । राज्यले कर छुट दिँदा पनि यसको नकारात्मक असर राजस्व प्रणाली हुँदै आइपुग्ने आम जनताकै जीवनमा हो । तसर्थ यसले पनि उपभोक्तालाई तत्कालमा राहत त दिएजस्तो होला तर दीर्घकालीन समाधान दिँदैन । तसर्थ, इन्धनको खपत घटाउनु नै अहिलेको प्रमुख समाधानको उपाय हो । पहिलो सर्त भनेको सवारी साधनको सङ्ख्या र तिनको मोबिलिटी घटाउनु नै हो । सवारीसाधनको सङ्ख्या र मोबिलिटी अर्थात् यात्राको दूरी कसरी कम गर्न सकिन्छ । यसमा राज्य, जिम्मेवार पदाधिकारी र आम जनताको के भूमिका हुन सक्छ भन्ने विषयको किटानी हुनुप¥यो । आम नागरिकले सहयोग नगरेमा राज्यले जतिसुकै प्रयत्न गरेपनि त्यो प्रभावकारी हँुदैन ।
इन्धन खपतको पहिलो ठूलो उपभोक्ता नै सरकार स्वयं हो । सरकारले खपत गर्ने इन्धनको मात्रामा कडा नीतिगत निर्णय हुन सक्यो भने यसले समग्र इन्धन परिणाममा नै उल्लेख्य कमी ल्याउन सक्छ भन्ने उदाहरण गत एक महिनामा साप्ताहिक दुई दिन सार्वजनिक बिदा गर्दा र सुविधाको इन्धन कोटामा कटौती गर्दा ११ प्रतिशत इन्धन खपत कम भएको आँकडा नेपाल आयल निगमले दिएको छ । पाकिस्तानका तत्कालीन प्रधानमन्त्रीले सुरुमै आफ्नो सुविधामा व्यापक कटौती गरेको र अहिले पनि त्यहाँ कम चिया पिउन आग्रह गरिएका समाचार आएका छन् । यस्ता विषय हेर्दा सामान्य लाग्छन् समग्रमा यसको प्रभाव तुलनायोग्य नै हुन्छ । यस्ताखाले उदाहरणबाट पनि केही सिक्न सकिन्छ । सरकारले उपभोग गर्ने इन्धनमध्ये निर्माण र उत्पादनमा उपभोग हुनेबाहेक अन्य सुविधामा खपत हुने इन्धनमा कमी ल्याउने सम्भावना रहन्छ ।
अहिले सङ्घदेखि स्थानीय तहसम्म कुपनबाट खर्च हुने इन्धनको परिमाण उल्लेख्य छ । यो हरेक वर्ष डरलाग्दो ढङ्गले बढ्दो छ । यसका लागि अहिलेको कुपन प्रणालीलाई पूर्ण विस्थापित गरी इन्धन सुविधाका लागि तोकिएको रकम नै सम्बन्धित पदाधिकारीलाई मासिक उपलब्ध गराउने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यसले सवारीसाधन उपभोग सङ्ख्या घटाउन, यात्रा दूरी कम गर्न, संयुक्त यात्राको संस्कृति विकास गर्न तथा इन्धन खपत कम गराउन ठूलो योगदान दिन्छ । व्यक्तिगत रूपमा कार्यालय आउने–जाने सवारीसाधन उपलब्ध गराउने भन्दा पनि संयुक्त यातायात सञ्चालनमा प्राथमिकता दिनसके सवारीसाधनको सङ्ख्यामा कमी आउने मात्र नभई धेरैभन्दा धेरै कर्मचारीलाई सहज हुनेछ ।
विकास निर्माण र आयोजनाका लागि प्रयोग हुने भनिएका सवारीसाधन अलग्गै डिजाइन तथा रङमा परिणत गरेर तिनलाई पूर्वाधार एम्बुलेन्सको रूपमा परिचालन गर्न सकिएमा ती सवारीसाधन दुरुपयोग हुनबाट जोगिने मात्र हैन आयोजना र सम्बद्ध पदाधिकारीलाई समेत थप जिम्मेवारीबोध हुनेछ । इन्धन जोगाउन भनेको देशको रकम जोगाउनुसरह हो भन्ने सन्देश आम नागरिकसमक्ष पु¥याउन सक्नु र नागरिक पनि सोहीअनुरूप जिम्मेवार हुन सकेमा सङ्कट निवारणमा ठूलो योगदान पुग्छ ।
सेवाप्रवाहको हिसाबले आन्तरिक तथा बाह्य सेवा के हो, एकल कार्य र समूह कार्य कस्तो प्रकृतिको हो त्यसको वर्गीकरण गरी कति दिन कति घण्टा कुन कुन निकाय खुला हुनुपर्ने हो त्यसको विश्लेषण गरी सम्बन्धित तालुक निकायलाई नै निर्णय गर्न सक्ने व्यवस्था गर्न सकिन्छ । यसका लागि कोभिड सङ्क्रमणको बेला राम्रै अनुभव पनि प्राप्त गरिसकिएको छ भने अहिले पनि ‘घरबाटै काम’ गर्ने शैलीलाई विश्वव्यापी अपनाउन सुरु गरिसकिएको छ । मानिसको आवतजावत कम गर्नु भनेको कम सवारीसाधन चल्नु हो । अनलाइनबाट हुन सक्ने सेवाको तुरुन्तै वर्गीकरण गरी अनलाइन संस्कृतिलाई दीर्घकालीन रूपमै लैजानुको विकल्प छैन ।
बैङ्किङ क्षेत्र, बजार तथा अस्पतालहरूले पनि अनलाइन सेवा सुरु गरेका छन् । ती प्रभावकारी पनि देखिएका छन् । सरकारले पनि सम्भव भएसम्मका आफ्ना सेवालाई अनलाइनमा लैजाने, अन्य सार्वजनिक तथा निजी सेवा क्षेत्रलाई पनि अनलाइन सेवामा जान प्रेरित गर्ने वातावरण बनाउन सहुलियत प्याकेज निर्धारण गर्न सक्छ । निजी क्षेत्रमा समेत उत्पादन र उपभोगस्थल बीचको दूरी घटाउन केकस्ता रणनीति अपनाउने भन्ने विषयमा अनुसन्धान र सोहीअनुसार कार्यान्वयन हुनु जरुरी छ ।
ग्रामीण तथा भूगोलले साथ दिएसम्म सडक निर्माण भन्दा ढुवानीका लागि रोपवे तथा केवल सेवाको सम्भावनाका बारेमा स्थानीयदेखि सङ्घीय सरकारले प्राथमिकता दिनु हरेक हिसाबले उपयुक्त कार्य हो । सडक बन्नु भनेको मात्रै विकास हो, गाडी चढ्नु भनेको मात्रै समृद्धि हो रेमिट्यान्स मात्र भरपर्दो आर्थिक आधार हो भन्ने भ्रमबाट हामी सबै मुक्त हुनु जरुरी छ । हाम्रो सन्दर्भमा सिधा उत्पादनसँग जोडिनेबाहेकका क्षेत्रमा आयातित इन्धन जतिसक्दो कम खपत गर्नु भनेकै सक्कली राष्ट्रवाद र वास्तविक देशभक्ति हो ।
साइकलमैत्री पूर्वाधार विकास र साइकल यात्रीलाई कुनै सहुलियत दिने प्रचलन गर्न सकिन्छ । विद्यार्थीलाई सार्वजनिक यातायातमा छुट दिएजस्तै कुनै खास पहिचानसहितको सहुलियतमा साइकल वितरण गरी दैनिक प्रयोग गर्न प्रोत्साहन गर्न सकिन्छ । सहरको एक कुनामा सुविधा सम्पन्न विद्यालय खोल्ने र सहरभरिबाट ती स्कुलमा दर्जनौँ बसबाट विद्यार्थी ओसार्ने लहर बढ्दो छ । उपत्यकामा हरेक १० मिनेटको फरकमा विद्यालय सञ्चालित छन् । विद्यालय व्यवस्थापनको जिम्मेवारी स्थानीय तहले पाएको छ । सामुदायिक विद्यालयको सञ्जाल वडा तहसम्मै छ । यस्तो अवस्थामा एउटा विद्यालयले दर्जनौँ बसबाट विद्यार्थी ओसार्नु आर्थिक, बालमनोविज्ञान, सिकाइ उपलब्धि र यातायात व्यवस्थापनलगायत कुनै पनि हिसाबले
उत्तम कार्य होइन । विद्यालयहरूले विद्यार्थीलाई दैनिक बसयात्रा गराउने कार्यलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ । त्यस्तै खालको बाध्यत्मक अवस्थामा सुरक्षित छात्रावासलाई विकल्पका रूपमा लिनुपर्छ । यसका लागि अभिभावक, स्थानीय तह, विद्यालय र नीति निर्माता सबै सचेत हुनुपर्छ ।
विद्युत् खपतको दृष्टिकोणवाट समेत घरायसी र यातायात क्षेत्रमा पेट्रोलियम पदार्थलाई विस्थापन गर्ने सरकारी नीति छ । यसका लागि घरायसी तहमा विद्युती चुलो वितरण गर्नुभन्दा पहिला विद्युतीय सुरक्षा र पूर्वाधारमा प्राथमिकता, क्षमता विकास तथा अभिमुखीकरण हुनु जरुरी छ । यस्ता कार्यमा सरकारले अलग्गै स्रोत परिचालन गर्नुभन्दा हरेक महिना घरघरै पुग्ने सङ्गठित रूपमा रहेका मिटर रिडरलाई तालिम तथा थप प्रोत्साहन दिई विद्युतीय दूतका रूपमा उपयोग गर्न सकिन्छ ।
दीर्घकालका लागि विद्युतीय चुलो नै समाधान भए पनि स्थानीय सरकारको पहँुच समुदायसम्म पुगिसकेको र फरक रङको ग्यास सिलिन्डर सर्वसुलभ भइसकेको अवस्थामा वडास्तरको समन्वयमा वार्षिक रूपमा न्यूनतम कोटा निर्धारण गरी तत्कालका लागि घरायसी उपभोक्तालाई सहुलियत दरमा ग्यास दिएर राहत प्रदान गर्ने प्रबन्ध गरिनु आवश्यक छ । यातायात विस्थापनको हकमा विद्युतीय सवारीसँग तुरुन्तै अन्य सवारीसाधन तुरुन्तै विस्थापन वा साटफेर गर्ने सवारी धनीलाई विशेष प्रोत्साहन गर्ने नीति कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ । विद्युतीय सवारी साधनलाई अरू सवारी साधनमाथि थप होइन कि विस्थापन गर्ने विधि अपनाउनुपर्छ । पहिलो चरणमा सिंहदरबारलाई पूरै विद्युतीय सवारीयुक्त बनाउने आँट हामीले गर्न सक्नुपर्छ ।
जबसम्म नीति निर्माताले विद्युतीय सवारी आफैँ नियमित उपयोग गर्ने परिस्थिति बन्दैन तबसम्म यससँग सम्बन्धित व्यावहारिक समस्या, तिनको तत्कालै पहिचान र उपयुक्त समाधानसहितको दिगो पूर्वाधार निर्माण हुनै सक्दैन । यसका लागि नीति निर्माताले आफ्नो निजी रुचि र परम्परागत सुविधालाई एक हदसम्म त्याग गर्नैपर्छ । सहरमा तोकिएको दररेटअनुसारको मिटरमा सहजै ट्याक्सी चल्न सक्ने वातावरण बनाउने र ठूला विद्युतीय सार्वजनिक बस कम्तीमा १८ घण्टा सुरक्षित र निर्वाध सञ्चालनको व्यवस्था गर्न सकेमा सवारी चापको पिक आवर घट्ने मात्र होइन निजी सवारीसाधनको सङ्ख्या ह्वात्तै घट्नेछ । कामकाजीले भरिएको व्यस्त सहरी जीवनमा निजी सवारीसाधन रहर कम र बाध्यता धेरै हो भन्ने तथ्य मनन गरिनुपर्छ । सङ्कटबाट हामी निस्कने हो र तत्कालका लागि केही असुविधा खेपेरै भए पनि दिगो समाधान खोज्नुपर्छ ।
