• ११ असार २०७९, शनिबार

किसानका दुःख

blog

कृषिप्रधान मुलुक नेपालमा जनसङ्ख्याको ठूलो हिस्सा यही क्षेत्रमा संलग्न रहेको छ । सबै कृषियोग्य भूमिमा पर्याप्त सिँचाइ सुविधा नहुँदा धेरै किसान आकाशेखेतीमा भर पर्नुपर्ने बाध्यता छ । कहिले कम वर्षा भएर खडेरीको मारमा पर्नुपर्छ भने कहिले अधिक वर्षाले बाढीपहिरोको चपेटा सहनुपर्छ । समस्या जलसंँग मात्र छैन, अर्को महत्त्वपूर्ण खेतीबाली लगाउने समयमा आवश्यक पर्ने मलसमेत पर्याप्त उपलब्ध हुँदैन । यसबाहेक बेलाबखत देखिने महामारी, रोगव्याधी, किराफट्याङ्ग्रा आदिले पार्ने क्षतिको समेत सामना गर्नुपर्ने हुन्छ । यसरी अभाव र समस्यासंँग जुध्दै उत्पादन गरिएका फसल उठाउने समयमा समेत मूल्य निर्धारण, बजारीकरण, अस्वस्थ प्रतिस्पर्धा जस्ता समस्याले दुःख दिने गरेका छन् । यसरी किसानले फसल रोप्दादेखि काट्दासम्म अनेकन चुनौती पार गर्ने गरेका छन् । 

अहिले देशमा मनसुन प्रवेश गरेसँंगै किसान बाली लगाउनमा व्यस्त छन् । मानो रोपेर मुरी उब्जाउने बेलामा किसान जति उत्साहित हुनुपर्ने हो त्यति देखिएका छैनन् । यसको मुख्य कारण समयमै मल उपलब्ध नहुनु हो । देशका विभिन्न ठाउँमा बर्खेधान रोपाइँ सुरु भइसकेको छ तर यसका लागि आवश्यक पर्ने डीएपी र युरिया मल सहज रूपमा पाइएको छैन । माटोको उर्वराशक्ति बढाउन डीएपीको प्रयोग गरिन्छ । रोपाइँपूर्व अर्थात् खेतमा धान रोप्नुअगाडि सो मल हालिन्छ भने रोपिएका बिरुवालाई सपार्न र हलक्क बनाउन युरियाको प्रयोग गरिन्छ । ती दुवै मल अन्नबालीका उत्पादकत्व बढाउन अति आवश्यक मानिन्छ ।

केही स्थानमा यसको पहुँच पुगे पनि धेरै किसान अझै यसको प्रतीक्षामा देखिन्छन् । धानका लागि समयमै मल नपाउँदा किसानले मात्र सास्ती भोग्नुपर्दैन, मुलुकको यो प्रमुख खाद्यबाली भएकाले अर्थतन्त्रको आकारमै फरक पर्छ  । धानको उत्पादन घट्दा चालू आर्थिक वर्षमा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषिको योगदान २३.९५ प्रतिशत मात्र हुने केन्द्रीय तथ्याङ्क विभागको अनुमान छ । जब कि गत वर्ष यो २४.९० प्रतिशत थियो । अब मल अभावका कारण उत्पादन घट्यो भने आगामी वर्ष पनि अहिलेकै नियति दोहोरिन सक्छ । 

नेपालमा बर्सेनि देखिने मलको समस्या समाधानका लागि सरकारका तर्फबाट विभिन्न समयमा पहल नभएका भने होइनन् । सरकारले समय–समयमा तर्जुमा गरेका नीति तथा कार्यक्रममा यसलाई सम्बोधन गरेकै देखिएको छ । तत्कालीन अर्थमन्त्री भरतमोहन अधिकारीले २०६८–६९ को बजेटमा नेपालमै मल कारखाना खोल्ने घोषणा गरेका थिए तर यसले अहिलेसम्म मूर्तरूप लिन सकेको छैन । 

यही १० वर्षमा नेपालमा करिब एक खर्ब ५० अर्ब रुपियाँभन्दा बढीको रासायनिक मल आयात भइसकेको छ । संविधान निर्माणपछि आएको पहिलो आर्थिक वर्ष २०७३÷७४ को बजेटमा तत्कालीन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले रासायनिक मल र प्राङ्गारिक मल कारखाना तथा जैविक विषादी कारखाना स्थापनाका लागि बजेट विनियोजन गरेको घोषणा गर्नुभएको थियो । यसैगरी लगानी बोर्ड नेपालले नेपालमै मल कारखाना स्थापनाको सम्भावना अध्ययन गर्न सन् २०१५ को डिसेम्बरमा भारतीय परामर्शदाता कम्पनी इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट कर्पोरेसन कर्नाटकसँंग सम्झौता ग-यो ।

उक्त प्रतिवेदन टोलीले नेपालका अन्य निकायसँग सहकार्य गरी सन् २०१६ को डिसेम्बरमा बोर्डलाई प्रतिवेदन बुझायो । उक्त प्रतिवेदनमा मधेश प्रदेशको ढल्केबर र लुम्बिनी प्रदेशको बर्दघाटमा मल कारखाना खोल्न सकिने सम्भावना देखायो तर उक्त प्रतिवेदन पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको देखिँदैन । यस्तै मलको आपूर्तिलाई सहज बनाउन सरकारले जीटूजी प्रक्रियामार्फत पाँच वर्षसम्म मल ल्याउन गत फागुनमा भारतसित समझदारी गरेको थियो  ।  यसले समेत समस्याको उचित सम्बोधन गर्न सकेको छैन । 

सरकारी तथ्याङ्कअनुसार सामान्य अवस्थामा वार्षिक करिब आठ लाख टन मल आवश्यक पर्छ  । मुलुकमा हुने मागको करिब ८८ प्रतिशत मल सरकारी अनुदानको रकमबाट उपलब्ध हुँदै आएको छ । कृषि मन्त्रालयले यस पटक मलमा मात्र करिब ११ अर्बभन्दा बढीको अनुदान प्रदान गरेको जनाइएको छ । सरकारले यस पटक साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनलाई कुल एक लाख मेट्रिक टन मल आयात गर्न अनुदान दिएको थियो । यो कुल अनुदान आयातको ३० प्रतिशत हिस्सा मात्र हो । बाँकी अर्को सरकारी स्वामित्वको कृषि सामग्री कम्पनीलाई जिम्मेवारी प्रदान गरिएको छ ।

साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसनबाट अहिलेसम्म १७ हजार मेट्रिक टन डीएपी मल स्वदेश भित्रिई धमाधम आफ्ना डिपो÷बिक्री कक्षमार्फत वितरण भइरहेको र २२ हजार मेट्रिक टन युरिया मल असारको प्रारम्भमै स्वदेश आउने जनाएको छ । यस पटक इन्डोनेसियाबाट युरिया मल झिकाइएकोे छ । कृषि सामग्री कम्पनीले समेत मल आयात हुन सुरु भइसकेको जनाए पनि किसानहरूको मागलाई पूर्ण रूपमा सम्बोधन गर्न सकेको देखिँदैन । 

यसपालि रुस–युक्रेन युद्धलगायत अन्य विविध कारणले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा रासायनिक मलको मूल्य आकाशिएको छ । यसले गर्दा सरकारले ग्लोबल टेन्डरमार्फत मल खरिद गर्ने प्रक्रियासमेत सहज हुन सकेको छैन । अर्कोतर्फ सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि विनियोजन गरेको १५ अर्ब रुपियाँसमेत अपुग हुने देखिएको छ । अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा प्रतिटन डीएपी करिब १२ सय डलर र युरिया मल करिब ८२० डलरमा कारोबार भइरहेको छ । यस हिसाबले धान, गहुँकै लागि मात्रै साढे चार लाख टन मल ल्याउन करिब ३५ अर्ब रुपियाँ बजेट 

आवश्यक पर्छ । अन्तर्राष्ट्रिय बजारमूल्य तीव्र रूपमा अकासिएन भने पनि अहिलेको बजेटले मलका लागि छुट्याइएको रकम अपुग हुने देखिन्छ । तसर्थ सरकारले थप बजेटको प्रबन्ध नमिलाएमा आगामी वर्ष मल अभावको अवस्था अझ भयावह हुने निश्चित छ । यसरी मल आपूर्तिमै समस्या हुने भएपछि कृषि उत्पादन बढाउने सरकारी योजनामा धक्का पुग्न सक्छ । 

उत्पादकत्व नघट्ने गरी जैविक खेतीको अभ्यास देशभर सुरु भएमा मात्र रासायनिक मलको अभावबाट सिर्जित समस्यालाई न्यून गर्न सकिन्छ। तर तत्कालै यो गर्न सम्भव हुँदैन । जमिनको उर्वराशक्ति दीर्घकालसम्म कायम राख्न, पर्यावरण जोगाउन र स्वस्थकर कृषि उत्पादनका लागि रासायनिक मलको प्रयोगलाई घटाउनुपर्ने भए पनि बिनायोजना एकैचोटि खेतीलाई पूर्ण रूपमा जैविक बनाउन खोज्दा श्रीलङ्कामा कृषि उत्पादनमा ठूलो ह्रास आएको तथ्य सेलाउन पाएको छैन । कृषि उत्पादन र यसको वृद्धिदरको मात्रा नघट्ने गरी प्राङ्गारिक मल प्रयोगको विधि–ज्ञान आम किसानमा नहुँदासम्म रासायनिक मल प्रयोग गर्नुको विकल्प छैन  । अर्कातर्फ देशभित्रै मल कारखानाको स्थापना गरी आपूर्ति सहज नहुँदासम्म हामी आयातमै निर्भर हुनुपर्ने देखिन्छ । 

अहिले अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा मल र कच्चा पदार्थको मूल्य बढेसंँगै कृषि उत्पादनको लागत बढ्ने निश्चित छ । यसले गर्दा किसानले मेहनत गरेर उत्पादन गरेको आफ्नो फसलको उचित मूल्य प्राप्त गर्न खोज्नु स्वाभाविक नै हो तर पनि हाम्रो मुलुकमा उखु, धान, गहुँ भिœयाउने समयमा उचित मूल्य निर्धारण हुन नसक्दा किसानले दुःख झेल्नुपरेको विगतका अनुभवले देखाएका छन् ।

एकातर्फ कम उत्पादन परिमाण र अर्कातर्फ उत्पादन लागतको वृद्धिले उत्पादित कृषिजन्य वस्तुको बजार मूल्य बढ्ने देखिन्छ । अन्य मुलुकमा ठूलो परिमाण र कम लागतमा उत्पादन भएर आयात गरिएका वस्तुसँंग स्थानीय उत्पादनले प्रतिस्पर्धा गर्न मुस्किल पर्न सक्छ । यसको प्रतिकूल प्रभाव पनि स्थानीय किसानलाई नै पर्नेछ । यसरी किसानले रोप्दादेखि काट्दासम्म ठूलो सङ्घर्ष गर्नुपर्छ तर यसको प्रतिफल भने नगन्य देखिएकाले नेपालमा कृषि पेसाप्रतिको आकर्षण कम देखिएको छ । 

Author

धर्मराज भट्टराई