कुशल नेतृत्वको पहिचान

राज्य हुनका लागि आवश्यक पर्ने प्रमुख पाँच तत्व सरकार, भूभाग, सनसङ्ख्या, सम्प्रभुता, मान्यता तथा पहिचानलाई लिइन्छ । कुनै पनि राज्यले तथा सो राज्यको शासन प्रणालीले वैधता प्रदान गर्नका लागि हालको विश्वव्यापीकरणको युगमा अन्तर्राष्ट्रिय समर्थन प्राप्त गर्नु पनि उत्तिकै अपरिहार्य मानिन्छ । राज्य कुनै भौगोलिक सिमामा रहने जनसङ्ख्या वा त्यहाँको ढुङ्गा माटो हुन सक्दैन । सबल, समुन्नत राष्ट्र हुनलाई निश्चित भौगोलिक सीमाभित्र बस्ने यावत मानिसहरूको सद्भाव एवं समन्वयपूर्ण जीवन र राष्ट्रको निर्धारित लक्ष्यलाई प्राप्त गर्न आआफ्नो क्षेत्रबाट निष्ठा र भक्तिपूर्वक भागीदार हुने स्थिति अपरिहार्य छ । तब राष्ट्रले उचित उपलब्धि प्राप्त गर्न सक्छ अनि मात्र राष्ट्र सबल, सक्षम समुन्नत बन्न सक्छ । 

राज्य एक अमूर्त संस्था हो र सरकार त्यस अमूर्त संस्थाको मूर्त रूप अर्थात् सञ्चालक हो । सरकारद्वारा नै राज्यको सामूहिक इच्छा (अभीष्ट) निर्धारण तथा अभिव्यक्त गरिनुका साथै सोको कार्यान्वयन गरिन्छ । अतः व्यापक दृष्टिकोण अनुसार सरकार भन्नाले कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिकाको अतिरिक्त अन्य संवैधानिक निकाय, सेना, प्रहरी, निजामती सेवा, सार्वजनिक वितरण प्रणालीसमेत बुझ्नु पर्छ । वास्तवमा सरकारलाई समग्रमा हेरिनु पर्छ । सरकार सम्पन्न व्यक्तिका लागि मात्र नभई लोक कल्याणकारी राज्य स्थापनाका लागि हुनु पर्छ । सरकारले मुलक र जनताको सुरक्षा गर्ने, हित अभिवृद्धि गर्ने, विकासको गतिलाई तीब्रतर पार्ने, राज्य सञ्चालन व्यवस्थालाई सरल, सबल, सक्षम पारदर्शी एवं प्रभावकारी बनाउने, राज्य सञ्चालनका सम्पूर्ण संयन्त्रबिच उचित तादात्म्यता कायम गर्ने गराउने, सामाजिक न्यायका आधारमा सम्पूर्ण वर्ग, क्षेत्र र सम्प्रदायका जनताबिच सामाजिक तथा आर्थिक उपलब्धिको न्यायोचित वितरणको व्यवस्था मिलाउने र लोककल्याणकारी व्यवस्थाको अभिवृद्धि गर्ने गराउने जिम्मेवारी सरकारको नै हो । 

नेपाल सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रात्मक संसदीय शासन व्यवस्था भएको देश हो । यहाँको शासकीय स्वरूप बहुदलवादमा आधारित छ । यो बहुदलीय प्रतिस्पर्धाको आधारमा जनताद्वारा निर्वाचित जनप्रतिनिधिले शासन गर्ने प्रणाली हो । राष्ट्रपतिदेखि वडा सदस्यसम्म शासनका सबै तहमा बस्ने पदाधिकारी निश्चित अवधिका लागि निर्वाचित हुन्छन् । उनीहरूले संविधानको कसीमा बसेर शासन सञ्चालन गर्छन् । सरकारलाई राज्य सञ्चालन व्यवस्था प्रणालीको केन्द्रविन्दु मानिन्छ । नेपालको संविधानमा ३५ भाग ३०८ धारा र नौ अनुसूची रहेका छन् । यो संविधान देशको मूल कानुनको रूपमा रहेको छ । यही संवैधानिक व्यवस्थामा उल्लेख गरिएका नागरिकतासम्बन्धी हक, जनताको मौलिक हक र कर्तव्य, राज्यका निर्देशक सिद्धान्त तथा नीतिहरू, राज्यको संरचना र राज्य शक्तिको बाँडफाँट, सरकार गठन प्रक्रlया, विभिन्न आयोग गठन प्रक्रिया, राजनीतिक दलसम्बन्धी व्यवस्था, संविधान संशोधन साथै विविध व्यवस्था उल्लेख गरिएको छ ।

जनताको हक, हितको सुरक्षा गर्न, नागरिकको सुरक्षाको प्रत्याभूति दिन, मुलुकमा शान्ति सुरक्षा कायम गर्न, सरल र निष्पक्ष न्याय व्यवस्थाको प्रत्याभूति दिन, मानव संसाधनको विकास गरी सहजकर्ताको भूमिका निर्वाह गर्न संविधानको व्यवस्था भएको हो । संसदीय सर्वोच्चता र स्वतन्त्रता कायम गर्न, शासन व्यवस्था लचिलो बनाउन, सरकार गठन प्रक्रिया र सार्वभौमिकताको रक्षा गर्न संवैधानिक व्यवस्थाको ठुलो महìव रहेको छ । त्यसैको आधारमा लोककल्याणकारी शासन व्यवस्थाको स्थापना हुने हुँदा देश विकासमा योग्य नेतृत्व चयनको ठुलो भूमिका रहन्छ । 

नेतृत्व तह राष्ट्रदेखि विश्व परिस्थितिसम्मको भावना बुझेर मार्गदर्शन गर्न सक्ने बिग्रेको अवस्थालाई सुधार्न सक्ने क्षमता भएको हुनु पर्छ । जस्तोसुकै परिस्थितिलाई अनुकूल बनाउन सक्ने सामथ्र्य असल नेतृत्वमा हुनु आवश्यक छ । आवश्यक पर्ने गुणहरू कुनै पनि विषयवस्तुलाई राम्ररी बुझ्न सक्ने दक्षता, वादप्रतिवाद गर्न सक्ने क्षमता तथा तार्किकता, विशेषज्ञता, धैर्यता, विषयवस्तुको ज्ञानको प्रर्याप्तता, दूरदर्शी दृष्टिकोण एवं सहिष्णुता जस्ता गुणहरू कुशल नेतृत्वमा हुन आवश्यक छ । त्यस्तै सञ्चार क्षमता तथा सुन्ने धैर्य उच्चकोटीको हुनुका साथै प्रस्तुतीकरण राम्रो र वातावरण बुझेको योग्य, सक्षम, इमानदार, सचरित्रता, मिलनसारिता जस्ता गुणहरू कुशल नेतृत्वमा हुन आवश्यक छ ।

व्यापक अर्थमा नेतृत्व चयन राजनीतिमा मात्र नभएर देशको आर्थिक, शैक्षिक, प्रशासनिक, नैतिक, धार्मिक, ऐतिहासिक, मनोवैज्ञानिक, भौगोलिक, दार्शनिक, जनसाङ्ख्यिक वातावरणीय पक्षमा पनि उचित किसिमले हुनु जरुरी छ । देश विकासमा राजनीतिक नेतृत्वको झनै ठुलो भूमिका रहेको हुन्छ । राजनीतिक नेतृत्वलाई नै देशको मेरुदण्ड मानिन्छ । प्रशासनिक, राजनीतिक, शैक्षिक, धार्मिक, आर्थिक नेतृत्वलाई मार्गदर्शन गर्ने नेतृत्व पनि राजनीतिक नेतृत्वले लिने हुँदा राजनीतिक नेतृत्व चयन गर्दा योग्य, सक्षम, विद्वान्, विदुषी, बुद्धिजीवी, इमानदार, गुणग्राही, समाजमा योगदान पु¥याएका आदर्श व्यक्तित्वलाई चयन गर्न सक्नु पर्छ । 

सोह्रौँ योजनाको उद्देश्य आमनागरिकको जीवनमा अनुभूति योग्य सकारात्मक परिवर्तन ल्याउने रहेको छ । जस अन्तर्गत राजनीतिक, प्रशासनिक, न्यायिक, निजी तथा गैरसरकारी क्षेत्रमा सुशासन कायम गर्ने, स्वास्थ्य, शिक्षा, रोजगारी, आवास, सुरक्षा तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहमा सामाजिक न्याय स्थापित गर्नु मानवीय जीवन र राष्ट्रिय अर्थतन्त्रमा समृद्धि हासिल गर्नु सोह्रौँ योजनाका महìवपूर्ण लक्ष्य एवं उद्देश्य पूरा गरी देश विकास गर्न नेतृत्व तह, प्रशासन, कर्मचारीतन्त्र, विभिन्न सङ्घ संस्थामा कुशल नेतृत्व चयन हुनु जरुरी छ । 

कुशल नेतृत्वको चयन नभएसम्म सरकारलाई आफ्नो जिम्मेवारी र दायित्व पूरा गर्न मुस्किल पर्छ । तसर्थ सुसंस्कृत राजनीतिको विकास हुन राष्ट्रिय चेतना वृद्धि हुन आवश्यक छ । जबसम्म मानिसहरू अलग अलग विचार भावना र लक्ष्य लिएर टुक्रा टुक्रामा विभाजित हुन्छन् वा टुक्रिन्छन् । सबै आफ्नै निहित स्वार्थको पूर्तिमा आत्मकेन्द्रित रहन्छन् । त्यसबेलासम्म कुनै पनि राष्ट्रले विकास र उन्नतिको गति लिन सक्दैन । यस्तो अवस्था रहुन्जेलसम्म जतिसुकै राजनीतिक, वैज्ञानिक, आर्थिक सिद्धान्त प्रतिपादित भए पनि तिनको कुनै अर्थ रहँदैन । त्यसैले राष्ट्रिय चेतनाको विकास र विस्तारले सही राष्ट्रियता र राष्ट्रलाई प्रज्वलित तुल्याउन मद्दत गर्दछ । यसबाट विश्ववन्धुत्वको भावना, एकता, सद्भावको चेतना वृद्धिमा सघाउ पुग्ने छ, जुन प्रत्येक राष्ट्रका लागि अपरिहार्य छ । योग्य नेतृत्वले नै देशका विविध पक्षमा सकारात्मक सुधार ल्याउन सक्छन् ।

सङ्घीय सरकारमा जनआवाज तथा छनोटसम्बन्धी अधिकार, स्थानीय स्वायत्तता कायम गर्न, निरङ्कुश शासनमा कमी ल्याउन, कानुनी शासनको स्थापना गर्न सबै जनजाति, धर्म संस्कृतिको समान रूपमा संरक्षण एवं संवर्धन गर्न देश प्रेम र राष्ट्रियताको भावनामा अभिवृद्धि गर्न विकासको गतिलाई तीव्र बनाउन शासन व्यवस्थामा उचित नेतृत्वको आवश्यकता अपरिहार्य छ ।