तिलाचन पाण्डे
तम्घास(गुल्मी), साउन १६ गते । गुल्मीका विभिन्न स्थानमा यतिबेला चितुवाको आतङ्कले स्थानीयहरु त्रसित बन्दै गएका छन् । पहिले जङ्गलतिर मात्र देखापर्ने चितुवा यतिबेला गाउँ र बस्तीमा छिरेर आतङ्क मच्चाएका छन् ।
सदरमुकाम तम्घासकै वडा नम्बर ९ को उपल्लो तम्घासमा रातको समय चितुवा बस्तीमा छिरेर त्रास पैदा भएको स्थानीय गीता मुखियाले बताउनुभयो । रातको समयमा दुई–तीन वटाको समूह नै बनाएर चितुवा गाउँमा छिर्ने गरेकाले थप त्रसित बन्नुपरेको उहाँले बताउनुभयो । घरको आडबाटै चितुवा ओहोरदोहोर गर्दा रातको समयमा निद्रा नै नपर्ने गरेको उहाँले गुनासो गर्नुभयो । बालबच्चालाई रातको समयमा पिसाब गराउन बाहिर ल्याउँदा पनि कताबाट चितुवा आउने हो भन्ने त्रासले नै सताउने गरेको मुखियाले बताउनुभयो ।
यस्तै, सोही स्थानका उद्धव मरासिनीले बारीमा लगाएको मकै जङ्गली जनावरका कारण बचाउनका समस्या भएको बताउनुभयो । जङ्गली जनावर बाँदर, बँदेल र दुम्सीले मकै खाइदिने गरेकाले खेती जोगाउनै मुस्किल हुने गरेको गुनासो गर्नुभयो । यसका साथै दिनमा खेती र रातमा बस्तीमै चितुवा पस्ने गरेकाले ज्यान नै जोगाउन समस्या भएको उहाँको गुनासो छ ।
रेसुङ्गा नगरपालिका वडा नम्बर ९ का वडा अध्यक्ष कृष्णप्रसाद पाण्डेले पछिल्लो समयमा जङगली जनावर चितुवा हुल नै बनाएर बस्तीमा पसेकाले सचेत हुन आग्रह गर्नुभयो । चितुवा बस्तीमा पस्दा स्थानीयहरु त्रसित बनेकाले बस्तीमा चितुवा छिरेको थाहा पाएमा दुई–चार जनाको समूह बनाएर धपाउनुबाहेकको विकल्प नरहेको उहाँको भनाइ छ । यसका साथै बाँदर,बँदेल र दुम्सीले कृषकले लगाएको मकै खेतीलाई आक्रमण गर्ने गरेकाले झाँडी फडानी गर्ने र समूहहरु बनाएर भगाउने गरी योजना बनाएको उहाँको भनाइ छ ।
यस्तै, गत आइतबार धुर्कोट गाउँपालिका वडा नम्बर ४ जैसीथोकको गोपे टोलको देउराली सामुदायिक वनमा बाख्रा चराउन लगेको समयमा चार वटा बाख्रा चितुवाले मारिदिएको छ । स्थानीय तिलकुमारी खत्री र दुर्वता खत्रीका चार वटा बाख्रा चितुवाले मारिदिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गुल्मीले जनाएको छ ।
यता डिभिजन वन कार्यालय गुल्मीका नायब सुब्बा मेघलाल पाण्डेले चितुवाबाट बच्नु बाहेकको विकल्प नरहेको बताउनुभयो । जङ्गली जनावरहरुलाई मार्नका लागि नेपालको कानुन र वन ऐनले बन्देज गरेकाले त्यसतर्फ नलाग्न उहाँले आग्रह गर्नुभयो । यदि कसैले त्यस्तो गरेमा वा उक्त कार्यमा संलग्न भएको प्रमाणित भए कानुन बमोजिमको कारवाही गरेरै छाड्ने उहाँले चेतावनी दिनुभयो ।
पहिल्ला दुई आर्थिक वर्षमा जङ्गली जनावरबाट पशुधनको क्षति भएका परिवारले राहत पाउन नसकेको पाण्डेको भनाइ छ । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले राहत उपलब्ध गराउने भने पनि गत दुई आथिक वर्षयता राहत पाउन सकेका छैनन् । कार्यालयमा ६० भन्दा वढीको निवेदन दर्ता भए पनि प्रदेश सरकारबाट राहत उपलब्ध नगराउँदा वितरण गर्न नसकिएको उहाँको भनाइ छ ।
