देवराम यादव
सप्तरी, साउन १४ गते । चुरे दोहन तथा अनियन्त्रित ढुङ्गागिट्टी उत्खननले भूमिगत जल सतह दिनप्रति दिन तल भासिँदै गएपछि मधेश प्रदेश अहिले खडेरीको चपेटामा परेको छ ।
भूमिगत जल सतह घट्दा ट्यूबवेल र बाेरिङकाे समेत पानी सुक्दा मधेस प्रदेशमा पानीको हाहाकार भएको छ । मधेस प्रदेश सरकारले दमकलमार्फत प्रदेशवासीको घर घरमा खानेपानी आपूर्ति गरिरहेको छ । तर चुरे दोहन र अनियन्त्रित ढुङ्गागिट्टी उत्खननमा रोक लगाउन सकेको छैन ।
यसले अझै खानेपानीको भयावह अवस्था सृजना हुने अवस्थामा पनि प्रदेश सरकारको चुरे संरक्षणमा ध्यानाकर्षण हुन नसकेको स्थानीय अभियन्ता राजु जयसवाल बताउँछन् । उहाँले साउन र भदौ महिनाभरि नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा सङ्कलन कानुनले प्रतिबन्ध लगाएको अवस्थामा पनि निर्बाध रुपमा उत्खनन भइरहेको बताउनुहुँदै सम्बन्धित सरोकारवाला निकाय मौन छन् ।
लामो समयदेखि वर्षा नभएको र चुरे दोहन र अनियन्त्रित ढुङ्गागिट्टी उत्खननले किसानहरुले सिँचाइका लागि जडान गरेको बोरिङमा समेत पानी आउन छोडिएपछि धान रोपाइँ हुन नसकेको स्थानीय हरि यादव बताउँछन् ।
मधेस प्रदेशको आठ जिल्लामा सिँचाइका लागि सप्तरीमा चन्द्र नहर, कोशी पम्प नहर, सिराहा र धनुषामा कमला नहर, रौतहट–सर्लाहीमा बागमती नहर तथा कुलो, पैनीबाट मात्रै सतह सिँचाइको व्यवस्था छ । यो नहरको पानीले मधेस प्रदेशस्थित खेतीयोग्य जग्गाको थोरै क्षेत्रफलमा सिँचाइ हुने गरेको किपिल सरदार बताउँछन् ।
उहाँले मधेस प्रदेशका किसान आकाशे पानी र भूमिगत सिँचाइ प्रणालीबाट खेती गर्दै आएको बताउनुभयो । लामो समयदेखि वर्षा नभएको र चुरे दोहनले भूमिगत जल सतह तल भासिँदै गएकोले मधेस प्रदेशका किसानहरु खडेरीबाट त्राहिमामको अवस्थामा पुगेको सरदार बताउँछन् ।
मधेस सरकारले चुरे संरक्षणका लागि विशेष नीति, योजना र कार्यक्रम ल्याएर कडाइका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्ने अवस्था भएको कानुन कार्यान्वयनमा चासो देखाएको छैन तर दमकलमार्फत खानेपानी आपूर्तिको नाटक मञ्चन गरिरहेको स्थानीय बुद्धिजीवी सूर्यनारायण यादव बताउँछन् ।
सिराहा जिल्लास्थित गागन, घुर्मी, सर्रे, सहजा, बतहा, जिवा, भेडवा, मैनवती, कमला, बलान, खुट्टी खोलाका साथै वन क्षेत्रबाट समेत कानुनविपरीत यतिखेर अवैध रुपमा नदीजन्य पदार्थ उत्खनन तथा संकलन भइरहेको स्थानीय रामविनय महतो बताउँछन् । उहाँले वन कर्मचारी, स्थानीय प्रशासन र स्थानीय निकायको मिलेमतोमा तस्करहरुले निर्बाध रुपमा ढुङ्गागिट्टी उत्खनन गरिरहेको दृश्य जताततै हेर्न पाइन्छ ।
जिल्लास्थित खोला,नदी र चुरे क्षेत्रमा तस्करहरुले एक्जाभेटर लगाएर अनियन्त्रित रुपमा ढुङ्गागिट्टी, बालुवा उत्खनन गरिरहे पनि सरोकारवाला मौन छन् । चुरे दोहन नियन्त्रणमा देखिएको उदासीनताले मधेसप्रतिको मधेसी राजनीतिक दल लगायतको हेर्ने दृष्टिकोण तथा सरकारी नीति र नियत उजागर भएको हो।
ढुङ्गागिट्टीका तस्करको प्रभावमा यिनीहरु मौन रहेकाले मधेसमा खडेरीको कारण खानेपानीको हाहाकार निम्तिन पुगेको उहाँको भनाइ छ । स्थानीय महतोको अनुसार सिराहाको बन्दीपुर, चोहर्बा, गोलबजारलगायतको क्षेत्रमा वन क्षेत्रमा नै अहिले पनि ढुङ्गागिट्टी उत्खनन भइरहँदा पनि वन कर्मचारी मौन हुनुमा संलग्नताकाे आशङ्का छ ।
सिराहा जिल्लाका सब डिभिजन वन कार्यालय चोहर्बाका सहायक वन अधिकृत आबेद हुसेन, सब डिभिजन वन कार्यालय धनगढीका सहायक वन अधिकृत चन्देश्वर यादवलगायत सब डिभिजन प्रमुखमार्फत ढुङ्गागिट्टी तस्करबाट अवैध रकम असुली गर्दै आएकोले चुरेमा अनियन्त्रित उत्खनन भइरहेको स्थानीय महतोको आरोप छ । वन कार्यालयका कर्मचारीहरुले अवैध रकम असुली गरेर वनमा गस्ती नगर्दा चोरी, तस्करीसँगै ढुङ्गागिट्टी, ग्राभेलको अवैध उत्खनन र निकासी भइरहेको स्थानीय महतोले आरोप लगाएको छ ।
सब डिभिजन वन कार्यालय चोहर्बाका प्रमुख सहायक वन अधिकृत हुसेनले वन क्षेत्रमा उत्खनन भइरहेको सूचना आफूहरुलाई नरहेको दाबी गरेका हुन् । यस्तै दाबी अन्य सहायक वन अधिकृतहरुको समेत छ ।
डिभिजन वन कार्यालय लहान सिराहाका प्रमुख शैलेन्द्रकुमार मिश्रले वन क्षेत्रमा अवैध उत्खनन भइरहेको सूचना प्राप्त भए तत्काल कारवाहीको दायरामा ल्याउने दाबी गरेका छन् । उहाँले वन क्षेत्र भित्रमा उत्खनन भइरहेको सूचना आफूहरुलाई नरहेको दाबी गर्नुभयो ।
मधेस प्रदेशका वन तथा वातावरणमन्त्री संजयकुमार यादवले ढुङ्गागिट्टी उत्खनन र निकासीमा स्थानीय तह, स्थानीय प्रहरी, प्रशासनसमेत जोडिएकोले यो अत्यन्तै संवेदनशील विषय भएको बताउनुभयो । उहाँले वन क्षेत्रमा भइरहेको उत्खनन तत्काल रोक्न निर्देशन दिने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्नुभयो ।
यसैबिच चुरे दोहनको कारण मधेश प्रदेश अहिले खडेरीको चपेटामा परेको छ । धान रोप्ने समयमा वर्षा नभएपछि अहिलेसम्म खेती हुन सकेको छैन भने कतिपय स्थानमा खाने पानीको समेत चरम अभाव देखिएको स्थानिय वासुदेव यादव बताउनुहुन्छ।
उहाँले अहिले मधेस प्रदेशका विभिन्न पालिकामा खाने पानीको चरम अभाव देखिएको छ । खानेपानीको अभाव देखिएका पलिकाहरुमा नेपाली सेना, स्थानीय सरकार तथा खानेपानी संस्थानले पानी वितरण गर्दै आएकाे बताउनुभयो । चुरे दोहन तथा अनियन्त्रित ढुङ्गागिट्टी उत्खननले भूमिगत जल सतह दिनप्रतिदिन तल भासिँदै जाँदा मधेश प्रदेश अहिले खडेरीको चपेटामा परेपछि सरकारले सुक्खाग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ भने सङ्घीय सरकारले सङ्कटग्रस्त क्षेत्र घोषणा गरेको छ ।
