गोरखापत्र अनलाइन
काठमाडौँ, साउन १२ गते । संसदमा छलफलमा रहेको मिडिया काउन्सिल विधेयक २०८२ माथि संसदको शिक्षा, स्वास्थ्य तथा सूचना प्रविधि समितिले पत्रकार सम्बद्ध सङ्घसंस्थाका नेतृत्वहरूसँग परामर्श गरेको छ ।
सिंहदरबारस्थित समिति बैठकमा सोमबार आयोजित छलफलमा पत्रकार सम्बद्ध सङ्घसंस्थाका पदाधिकारीहरूले गठन हुन लागेको मिडिया काउन्सिल समग्र नेपाली पत्रकारको अभिभावक संस्था भएकाले त्यसको स्वायत्तता आवश्यक रहेको सुझाव दिनुभयो । पत्रकारिता क्षेत्रलाई मर्यादित, जिम्मेवार र सन्तुलित बनाउनेगरी मिडिया काउन्सिल बन्नुपर्ने उहाँहरूको सुझाव छ ।
प्रेस चौतारी नेपालका अध्यक्ष गणेश पाण्डेयले विद्यमान प्रेस काउन्सिल नेपालको नाममात्र परिवर्तन गरेर मिडिया काउन्सिल बनाउन खोजिएको हो भने उपलब्धि नहुने भन्दै त्यसको पुनरसंरचना आवश्यक रहेको उहाँले बताउनुभयो । प्रेस तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता सुनिश्चित गराउनु नै अहिलेको प्रमुख विषय रहेकाले त्यसमा सांसदहरूले ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो ।
नेपाल प्रेस युनियनका अध्यक्ष शिव लम्सालले मिडिया काउन्सिललाई सरकारको नियन्त्रणभन्दा स्वायत्त निकाय बनाउन आवश्यक रहेको उहाँले सुझाव दिनुभयो । अहिले विधेयकको मस्यौदा हेर्दा काउन्सिलको क्षेत्राधिकार कमजोर रहेकाले त्यसको परिमार्जन आवश्यक रहेको उहाँले सुझाव दिनुभयो ।
प्रेस सेन्टरका अध्यक्ष कमल गिरीले लोकतन्त्रमा मिडियालाई नियन्त्रणभन्दा पनि नियमनको खाँचो रहने हुनाले काउन्सिल गठन गर्दा त्यसमा ध्यान दिन सुझाव दिनुभयो । अहिलेको अवस्थामा स्मार्ट मिडिया काउन्सिलको खाँचो रहेकाले पत्रकारको हकहित सुनिश्चित गर्नमा कन्जुस्याइँ गर्न नहुने उहाँले सुझाउनुभयो ।
नेपाल आदिवासी जनजाति पत्रकार महासङ्घ (फोनिज) का अध्यक्ष लक्की चौधरीले प्रस्तावित मिडिया काउन्सिल विधेयकको मस्यौदामा काउन्सिल सञ्चालन गर्ने संरचना समावेशी चरित्रको नभएकाले त्यसमा ध्यान दिनुपर्ने सुझाव दिनुभयो । पत्रकारिता क्षेत्रलाई जिम्मेवार, मर्यादित र जवाफदेही बनाउनेगरी काउन्सिलको संरचना निर्माण गर्न उहाँले सुझाव दिनुभयो ।
नेपाली पत्रकारिताको अनुगमन र न्याय गर्ने निकाय मिडिया काउन्सिल भएकाले यसको निश्पक्षता र समाधानसहितको पत्रकारिता गर्ने खालको वातावरण काउन्सिलमार्फत बनाउन आवश्यक रहेको सुझाव दिनुभयो । नेपालको विविधताअनुरूप चित्र र चरित्र झल्किने काउन्सिल बन्नसके मात्र समग्र पत्रकारिताको समस्या समाधान हुने उहाँको सुझाव छ ।
अन्तरक्रिया कार्यक्रममा मधेसी पत्रकार समाजका अध्यक्ष मोहन सिंह, दलित पत्रकार सङ्घका लक्ष्मण दर्नाल, संसदीय मामिला पत्रकार समाजका अध्यक्ष मनोज सत्याल, पत्रकार नारायण काफ्ले लगायतले काउन्सिल विधेयकमाथि सुझाव दिनुभएको थियो ।
