सन्तोष दहित
दाङ, साउन ९ गते । लुम्बिनी प्रदेश सरकारले थारु समुदायको ऐतिहासिक मटावा÷बरघर÷भलमन्सा प्रथालाइ कानुनी मान्यता दिनका लागि बरघर विधेयकलाई तीव्रता दिएको छ ।
मटावा/बरघर/भलमन्सा विधेयक पूर्णता दिने अन्तिम तयारीमा रहेको थारु कल्याणकारिणी सभाका केन्द्रीय कोषाध्यक्ष चुर्णबहादुर चौधरीले जानकारी दिनुभयो । उहाँले विधेयकलाई अन्तिम रुप दिनका लागि हाल लुम्बिनी प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री तथा मटावा/बरघर/भलमन्साका केन्द्रीय अध्यक्ष डिल्लीबहादुर चौधरी, प्रदेश सांसद, लुम्बिनी प्रदेश सरकारका वरिष्ठ अधिकारी र मटावा/बरघर/भलमन्सा संघका प्रतिनिधिहरूको सहभागितामा छलफल चलिरहेको बताउनुभयो ।
थारु समुदायमा सामाजिक, न्यायिक र विकासको नेतृत्व गर्ने मटावा, बरघर, भलमन्सालाई कानुनी आधार दिन लुम्बिनी प्रदेश सरकारले विधेयक निर्माण प्रक्रिया अघि बढाएको हो । दाङ, बाँके, बर्दिया, कैलाली र कञ्चनपुर जिल्लाका पालिकाहरूले पहिले नै मटावा, बरघर, भलमन्सालाई मान्यता दिँदै ‘वरघर ऐन’समेत पारित गरिसकेका छन् ।
थारु समाजमा पुराना परम्परागत संरचनाका रूपमा रहेका यी संस्थाहरूले गाउँमा विवाद समाधान, सामाजिक व्यवस्था, निर्णय प्रक्रिया र विकासमा नेतृत्व गर्दै आएका छन् । प्रत्येक वर्ष माघ १ गते माघी पर्वको अवसरमा थारु समुदायले माघी डेवानी मार्फत विगत वर्षको समिक्षा, आगामी वर्षको योजना तथा नेतृत्व चयन गर्दै आएको कोषाध्यक्ष चौधरीले बताउनुभयो ।
यस विधेयकले थारु समुदायको मौलिक संरचना संरक्षण गर्नुका साथै राज्यसंगको सहकार्यलाई पनि मजबुत बनाउने विश्वास गरिएको छ ।
