उम्मेदवारहरुले निर्वाचन खर्च बुझाएनन्

नरेन्द्र ढकाल

गोरखा, असार ६ गते । स्थानीय निर्वाचनका अधिकांश उम्मेदवारहरुले खर्च विवरण बुझाउन आनाकानी गरेका छन् । जिल्ला निर्वाचन कार्यालय गोरखाले दिएको जानकारी अनुसार एक महिनाको समयसीमाभित्र ९९० जनाले मात्र खर्च विवरण बुझाएका छन् । 

जिल्लाका ११ स्थानीय तह र ९४ वटा वडामा उम्मेदवार बनेका कुल २ हजार २२ जनामध्ये एक हजार ३२ जनाले खर्च विवरण बुझाउन बाँकी रहेको निर्वाचन कार्यालयका सूचना अधिकारी रबिलाल सुबेदीले जानकारी दिनुभयो । ‘हामीले दिएको एक महिनाको अबधीभित्र ९९० जना उम्मेदवार र ३ जना कार्यपालिका सदस्यका उम्मेदवारले खर्च विवरण बुझाउनु भएको छ । 

उहाँले भन्नुभयो, ‘अझै आधाभन्दा बढिको विवरण प्राप्त हुन सकेको छैन ।’ पछि कार्यपलिकामा निर्वाचित भएका कुल २४ उम्मेदवारमध्ये तीन जनाले मात्र निर्वाचन कार्यालयलाई विवरण उपलब्ध गराएको उहाँले बताउनुभयो । 

निर्वाचन परिणाम सार्वजानिक भएअनुसार असार ६ गतेभित्र सबैले विवरण बुझाउने पर्ने कार्यालयले स्पष्ट पारेको छ । जसअनुसार अजिरकोट गाउँपालिका भित्रका उम्मेदवारले जेठ ३१, आरुघाट, भीमसेन थापा र शहीद लखन गाउँपालिका उम्मेदवारले असार १, गण्डकी र धार्चे गाउँपालिकाका उम्मेदवारले असार २, गोरखा नगरपालिका, बारपाक सुलिकोट गाउँपालिकाका उम्मेदवारले असार ३ गतेभित्र निर्वाचन खर्च बुझाउनुपर्ने निर्वाचन आयोगले सूचना जारी गरेको थियो । 

त्यस्तै पालुङटार नगरपालिका र सिरानचोक गाउँपालिकाका उम्मेदवारले असार ४ गते र चुमनुब्री गाउँपालिकाका उम्मेदवारले ६ गतेभित्र खर्च बुझाइ सक्नु समयसीमा तोकिएको थियो । उम्मेदवारहरुले अटेरी गरेको पाइएको छ । ‘राज्यले बनाएको कानुन पालना गरेपनि हुन्छ नगरेपनि हुन्छ भन्ने गलत सोच बनाएर उहाँहरुले अटेरी गरेको हुनसक्छ,’ कानून व्यवसायी एवं अभियन्ता स्थानेश्वर दुवाडीले बताउनुभयो । 

स्थानीय चुनावमा  नगरपालिका प्रमुख र उपप्रमुख पदका उम्मेदवारले अधिकतम चार लाख ५० हजार र गाउँपालिका अध्यक्ष वा उपाध्यक्ष पदका उम्मेदवारले तीन लाख ५० हजार रुपियाँ खर्च गर्न पाउने उल्लेख छ । 

जिल्ला समन्वय समितिका प्रमुख र उपप्रमुखले भने ५० हजारसम्म खर्च गर्न पाउने व्यवस्था छ । वडाध्यक्षका उम्मेदवारले नगरपालिकामा दुई लाख, गाउँपालिकामा एक लाख  ५० हजारसम्म खर्च गर्न पाइने व्यवस्था आयोगले गरेको थियो । तोकेको समयमा निर्वाचन खर्च नबुझाउने व्यक्तिलाई आगामी निर्वाचनमा उम्मेदवार बन्न नपाउने गरी कारवाही गर्न सक्ने प्रावधान छ ।