गणेश पौडेल
पर्वत, असार ६ गते । जिल्ला पूर्वाधार कार्यालय पर्वतको बेवास्ता र निर्माण कम्पनीको लापरबाहीका कारण पर्वतको कुस्मा नगरपालिका ११ र १२ मा बनेको कालोपत्रे सडक एक वर्ष पनि टिकाउ भएन ।कुस्मा नगरपालिकाको सिल्मीचोकदेखि ठूलीपोखरीसम्मका विभिन्न ठाउँमा गरिएको कालोपत्रे एक वर्ष नपुग्दै भत्किएको छ । स्थानीयवासीले पटक–पटक कार्यालयलाई ध्यानाकर्षण गराएपछि मर्मत गरेको भए पनि केही दिनमै पुनः भत्किएको हो ।
चिसो समयमा गरिएको कालोपत्रे भएकाले धेरै समय नटिकेको जिल्ला पूर्वाधार कार्यालयले जनाएको छ । हामीले निर्माण कम्पनीलाई धेरै पटक भन्दासमेत अटेरी गरेकाले समस्या आएको हो, जिल्ला पूर्वाधार कार्यालयका प्रमुख कृष्णप्रसाद आचार्यले भन्नुभयो, अहिले समय सकिएकाले कम्पनीले ध्यान दिएन ।
दोबिल्ला–सिल्मी–ठूलीपोखरी–कार्कीनेटा १४ किलोमिटर सडक निर्माणका लागि पहिलो चरणमा ग्रामीण पूर्वाधार विकास कार्यक्रमले सुरुवात गरेको र सङ्घीय संरचनामा गएपछि प्रदेश सरकार भौतिक पूर्वाधार मन्त्रालयअन्तर्गत पूर्वाधार कार्यालयले अनुगमन गरिरहेको छ ।
कार्यालयले गुणस्तरहीन काम हुँदा समेत बेवास्ता गरी भुक्तानी दिएको स्थानीयवासीको आरोप छ । अहिले सडकको अधिकांश ठाउँमा कालोपत्रे उप्किएको, नाली भत्किएको र वर्षामा गएको पहिरोसमेत पन्छाएको छैन । “कम गुणस्तरको काम हुँदा सडक बनिनसक्दै भत्किन थालेको हो,” स्थानीय धर्म सुवेदीले भन्नुभयो, “हामीले पटक–पटक कार्यालयको ध्यानाकर्षण गराउँदा सुनुवाइ भएन ।”
चिसो समयमा भएको कालोपत्रे र कम गुणस्तरको ढलानका कारण झारा टार्नेबाहेक केही भएको पाइँदैन तर कुनै निकायले सुनुवाइ गर्दैन, स्थानीय भीमनाथ कुँवरले भन्नुभयो, हामीले त गुनासो गर्ने निकायसमेत पाएनौँ ।
सडकको करिब एक किलोमिटर ढलान र करिब दुई किलोमिटर कालोपत्रेको काम फेवा कन्स्ट्रक्सन प्रालिले सम्झौता गरेर काम गरेको तर अर्को निर्माण कम्पनीलाई बिक्री गरी काम भएको पाइएको छ । सिमेन्टको मात्रा कम हुँदा ढलान सडक दुई महिनामै फुटेर चिरा–चिरा परिसकेको थियो । ढलान सबै फुटिसकेको छ, उहाँले भन्नुभयो, सडकमाथि झुन्डिएको पहिरोसमेत नफाली हाम्रो काम सकियो भनेर कम्पनी हिँड्यो ।
सडक निर्माणका लागि पहिलो चरणमा १४ करोड र पछिल्लो १० करोड विनियोजन भई २०७३ सालदेखि सडकको स्तरोन्नति सुरु भएको हो । पहिलो चरणमा बजेट अपुग भएपछि पछिल्लो चरणमा थप भएको छ करोड रकमले कालोपत्रेको काम गरिएको पूर्वाधार विकास कार्यालयले जनाएको छ ।
“पछिल्लो १० करोडबाट बँचेको रकमले केही ठाउँमा कालोपत्रे गरिएको हो,” कार्यालय प्रमुख आचार्यले भन्नुभयो, “समन्वय नहुँदा केही समस्या देखिएको भए पनि हामी कम्पनीलाई ताकेता गरेर काम गर्न दबाब दिन्छौँ ।” आचार्यका अनुसार ग्राबेल मात्रै गर्ने डिजाइनले तयार गरेको नालीलगायतको संरचनामा काम गर्दा र अत्यधिक पानी बग्ने ठाउँ भएकाले धेरै ठाउँमा बिग्रिएको हो ।
