निर्वाचन प्रणालीमा नीतिगत परिवर्तन

स्थानीय तह सदस्य निर्वाचनको परिणाम सार्वजनिक हुने क्रम सकिएसँगै प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचनको चर्चा सुरु भएको छ । निर्वाचन आयोगले आगामी मङ्सिरभित्रै प्रतिनिधि सभा र प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन सम्पन्न गर्ने तयारीसमेत थालेको छ ।

सरकारका जिम्मेवार व्यक्तिहरूले पनि तोकिएबमोजिमकै समयमा निर्वाचन हुने दाबी गरेका छन् । त्यसैले मुलुक लोकतान्त्रिक गणतन्त्रपछिको दोस्रो आमचुनावको दिशातिर अग्रसर भइरहेको देखिएको छ ।

आवधिक निर्वाचन लोकतन्त्रको मेरुदण्ड हो । यस्तो चुनावबारे हुने स्वच्छ परिचर्चाले लोकतान्त्रिक चरित्रको आधारलाई नै सबलता प्रदान गर्छ । लोकतान्त्रिक संस्कार र पारदर्शी सामाजिक संस्कृति स्थापित गर्न लोकतान्त्रिक चरित्रसहितको निर्वाचन अनिवार्य हुन्छ ।

निर्वाचन प्रक्रियाले नयाँ नेतृत्वमार्फत शासन व्यवस्थालाई पुनर्ताजगी प्रदान गर्छ । निर्वाचन प्रणालीलाई सदाचारमा आधारित बनाउन सके राज्य संरचनालाई जनमुखी र पारदर्शी बनाउन सहयोग पुग्ने देखिन्छ ।

सदाचार उन्मुख नेतृत्वले नै सामाजिक तथा राजनीतिक संरचनालाई स्वच्छ र गतिशील बनाउँछ । नेपालमा भने निर्वाचनको समयमा उम्मेदवारले गर्ने आम्दानी र खर्चको विवरण पारदर्शी हुन नसकेको भनी प्रश्न उठाइँदै आएको पाइन्छ । मूल्यमा आधारित कार्य संस्कृतिको विकास र लोकतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि यस विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिनुपर्ने समय आएको छ ।

निर्वाचन आयोगले निर्वाचनको समयमा उम्मेदवारले गर्न पाउने चुनावी खर्चको सीमा तोक्दै आएको पाइन्छ । समाजमा सदाचारको शैली संस्थागत गर्ने उद्देश्यले २०४८ सालको निर्वाचनदेखि हालै सम्पन्न स्थानीय निर्वाचनसम्म उम्मेदवारको निर्वाचन खर्चको अधिकतम सीमा तोकेको पाइयो ।

निर्वाचन आयोग ऐन, २०७३, राजनीतिक दलसम्बन्धी ऐन, २०७३ र निर्वाचन (कसुर तथा सजाय) ऐन, २०७३ बमोजिम दल वा उम्मेदवारले आयोगले तोकेभन्दा बढी खर्च गरेको प्रमाणित भएमा अदालतले उम्मेदवारको निर्वाचन बदर गर्ने तथा पाँच लाख रुपियाँ जरिवाना गर्ने कानुनी व्यवस्थासमेत छ ।

उम्मेदवारले खर्च गर्दा बैङ्कमा खाता खोली गर्नुपर्ने, २५ हजार रुपियाँभन्दा बढीको आर्थिक सहयोग बैङ्कमार्फत लिनुपर्नेजस्ता निर्वाचन आचारसंहिता, २०७८ मा उल्लेख भएका व्यवस्था पारदर्शिता प्रवद्र्धनको उद्देश्यबाट नै प्रेरित छ । आयोगले शीर्षक नै तोकेर उम्मेदवार र राजनीतिक दलहरूले खर्च गर्न पाउने विषय क्षेत्र स्पष्ट पारेको छ ।

उम्मेदवारहरूले चुनावपछि आयोगसमक्ष पेस गर्ने खर्च विवरण र निर्वाचन अवधिमा भए गरेका दृश्य–अदृश्य खर्चबीच भने तादात्म्य मिल्ने गरेको नदेखिएको स्वीकारोक्ति स्वयं उम्मेदवारले गरेको देखिन्छ । लोकतान्त्रिक संस्कारको संवद्र्धनको दिशामा यो विषय ज्यादै पेचिलो छ ।

उम्मेदवारहरूका लागि तोकिएको खर्च सीमाप्रति स्वयं उम्मेदवारहरूले असन्तुष्टि व्यक्त गर्ने गरेको देखिन्छ । महँगी आकाशिएको र चुनावमा धेरै खर्च आवश्यक पर्न सक्ने कारण दिँदै उनीहरूले यसो गरेको पाइन्छ तर सदाचारिताको प्रश्नलाई उम्मेदवारले कम प्राथमिकतामा राख्दै आएको अनुभूति आम जनताले गर्दै आएका छन् । 

कुनै पदमा चुनावी उम्मेदवारी चयन गर्दा व्यक्तिको समाजप्रतिको योगदान र इमानदारितालाई मानक मान्नुपर्ने हो । यो नै लोकतन्त्रको प्राथमिक सौन्दर्य हो । शासकीय व्यवस्थालाई असल आचरणको पर्यायका रूपमा संस्थागत गर्न यो मानक सर्वस्वीकार्य हुनुपर्ने पनि हो । दुर्भाग्यवश चुनावमा खर्च गर्न सक्ने व्यक्तिको हैसियतलाई उम्मेदवारी छनोटको मानकका रूपमा ग्रहण गर्ने प्रवृत्ति व्याप्त हुँदै आएको देखिन्छ । 

घुसखोरी र कमिसनजस्ता विसङ्गतिलाई न्यूनीकरण गरी समाजमा कानुनी शासनको गरिमा बढाउनु दलीय कर्तव्य र दायित्वको विषय हो तर असल नियतसाथ कानुन कार्यान्वयनलाई प्राथमिकता दिनुको साटो आफ्नो निहित स्वार्थ वा दलीय कुण्ठालाई केन्द्रमा राख्ने राजनीतिक परिपाटी विकसित भइरहेको छ । यसरी सुशासनमा धमिरा हाल्न कोहीभन्दा कोही कम देखिएको अवस्था छैन । अझ दुर्भाग्य त यस्तो अनुभूति पनि समाजलाई सामान्य लाग्दै जान थालेको प्रतित हुन्छ ।

देश र जनताप्रति भन्दा निर्वाचन खर्चको जोहो गरिदिने र अनुचित एवं गैरकानुनी फाइदा उठाउन सहयोग गर्नेहरूप्रति दल र प्रतिनिधिहरू उत्तरदायी हुने गरेको आरोपसमेत सामान्य हुन थालेको अनुभूति हुन्छ । यस्तो बेला प्रतिदिन नैतिक आधार बढाउँदै जान असामान्य प्रयास गर्नुपर्ने हो तर मूल्य मान्यतालाई व्यवहारमा आत्मसात् गर्ने इच्छाशक्तिको अभावमा शासकीय एकाइको तल्लो तहसम्म अपारदर्शी व्यवहार रोगको रूपमा फैलिएको छ । यसले सदाचार प्रवद्र्धनको विषयलाई अझ ज्वलन्त रूपमा प्रकट गराउनुपर्ने अवस्था सिर्जना गरिरहेको छ ।

राजनीतिक र सामाजिक नेतृत्व पङ्क्ति जनतामाथि शासक बन्ने महìवाकाङ्क्षाबाट मुक्त हुन जरुरी छ । उनीहरू सेवा भावले ओतप्रोत हुनुपर्छ । नेतृत्वमा रहनेहरूले गैरजिम्मेवार र गैरकानुनी व्यवहार देखाउने वा त्यस्ता गतिविधि गर्नेहरूको संरक्षणमा लाग्ने अवस्था रहनु सामाजिक विकासको सिद्धान्तविपरीत छ । कानुनको दुरुपयोग गर्ने, निर्णय तहमा बिचौलियाहरूको व्यापक प्रभाव कायम राखेर निर्णय गर्नेजस्ता प्रवृत्ति लोकतन्त्रका शत्रु हुन् ।

यसलाई जरैदेखि निरुत्साहित गर्न राज्यका तीनै तहले कठोर नीति अवलम्बन गर्नु जरुरी छ । राज्यको स्रोतसाधन दुरुपयोग गरेर कानुनको उल्लङ्घन गर्नेहरूलाई प्रभावकारी कानुनी दायरामा ल्याउनुपर्छ । यसका लागि राज्यका अङ्गहरूको नियमनकारी भूमिकासमेत सुदृढ हुनुपर्छ ।

अख्तियारको दुरुपयोग गर्नेहरूलाई शक्तिको पहुँच वा आबद्धताको आधारमा व्यवहार गर्न खोज्नेजस्ता खराब प्रवृत्तिलाई निमिट्यान्न पार्नसमेत प्रभावकारी दलीय प्रतिबद्धता र नियमनकारी निकायहरूको सशक्तीकरणको आवश्यकता देखिन्छ । 

देशमा सङ्घीयता कार्यान्वयनपछि राज्यको स्रोत र अधिकारको वितरण तल्लो तहसम्म विकेन्द्रित भएको छ । यससँगै भ्रष्टाचार र हिनामिनासम्बद्ध क्रियाकलाप पनि तल्लो तहसम्म बढ्दै गएको तथ्याङ्कले देखाउँछ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा गत वर्ष रहेका कुल उजुरीमध्ये ३२.७१ प्रतिशत उजुरी स्थानीय तहसँग सम्बद्ध रहेको देखिन्छ । यस्तो अवस्थाले सङ्घीयताको व्यवस्थापन प्रणालीको सुदृढीकरणमा नै गम्भीर चुनौती खडा गरेको छ ।

संसद्ले समेत कानुन निर्माण गर्ने र कार्यान्वयन गर्ने निकायको बलियो नियमन गर्ने दायित्व प्रभावकारी रूपमा निर्वाह गर्नुपर्ने अवस्था छ । विकासनिर्माणको कार्य त सम्बद्ध कार्यकारी निकायहरूको दायित्व हो । निर्वाचित निकायहरूले यस्ता भूमिकालाई प्रभावकारी रूपमा मनन गर्न र गराउन अत्यावश्यक छ । सबै निकायले जनतालाई केन्द्रमा राखी आफ्नो दायित्व पूरा गर्न सक्षम भए सदाचार र स्वावलम्बन पनि फस्टाउँदै जाने देखिन्छ ।

निर्वाचन नजिकिँदै गएपछि उम्मेदवारको टिकट किनबेच र खरिदबिक्रीजस्ता विसङ्गतिपूर्ण क्रियाकलापले जनताको उत्तरदायी प्रतिनिधित्व प्रणालीमा प्रश्न खडा गरेको छ । सङ्घीयता कार्यान्वयनले शिशु अवधि पार गरिसकेको यस अवधिमा सङ्घीय, प्रादेशिक र स्थानीय तहसम्म छुट्टाछुट्टै सरकारको अस्तित्व कायम हुन सकेको देखिन्छ ।

अनुत्पादक खर्च नियन्त्रण गरी जनउत्तरदायी अभ्यास अभिवृद्धि गर्न तहगत सरकारहरूले भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ । यसै प्रयोजनका लागि इमानदार र देशप्रति योगदान दिने तीव्र इच्छाशक्ति भएका जनप्रतिनिधिको व्यापक खाँचो छ ।

ज्ञात भएको विषय हो कि अपारदर्शी खर्चका आडमा निर्वाचन जित्ने मानसिकता बोक्ने प्रतिनिधिहरूले यस्तो खाँचो पूरा गर्न सक्दैनन् । पैसाका आडमा निर्वाचित हुने उम्मेदवार र ती निकटका कार्यकर्ताले देखाउने गलत व्यवहारले लोकतन्त्रलाई असफल व्यवस्थामा रूपान्तरण गर्न सक्ने जोखिमको राम्ररी पहिचान गर्नु आवश्यक छ ।

सार्वजनिक स्रोत, सम्पत्तिको दुरुपयोग रोक्न सबै सार्वजनिक पदाधिकारीको कामकारबाहीको विशेष निगरानी गर्ने पद्धति विकास गर्नुपर्ने देखिन्छ । राजनीतिमा सीमित वर्गको पहुँच अन्त्य गरी निर्वाचन प्रणालीलाई नै स्वच्छतामा आधारित बनाउनुपर्छ ।