काठमाडाैं, असार १२ गते । सवारी चालकलाई ट्राफिक नियम उल्लङ्घनको सजायस्वरूप सहज डिजिटल माध्यमबाट जरिवाना तिर्न व्यवस्था मिलाउने उद्देश्यले सरकारले लागू गरेको ई-चलान (डिजिटल चिट) प्रणाली प्रभावहीन देखिएको छ ।
सवारी लाइसेन्स छपाइमा देखिएको समस्याको अन्त्य गर्नुका साथै सवारी नियम उल्लङ्घन गर्दा हुने झन्झटसमेत हट्ने भन्दै सरकारले देशभरका ७० जिल्लामा नागरिक एपमार्फत ई–चलानको शुभारम्भ गरेको थियो । तर देशका अधिकांश जिल्लामा ई–चलानमार्फत अपेक्षित रुपमा राजस्व सङ्कलन गर्न सकिरहेको छैन ।
चालु आर्थिक वर्ष २०८१-८२ को पुसदेखि जेठसम्मको ६ महिनामा जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय मकवानपुरले २९ लाख १० हजार ५ सय ४५ रुपियाँ बराबरको ई–चलान काटे पनि ५ लाख ५९ हजार ५२ रुपियाँ मात्र राजस्व सङ्कलन गर्न सकेको छ ।
जिल्ला ट्राफिक प्रहरी कार्यालय मकवानपुरका अनुसार २३ लाख ५१ हजार ४ सय ९३ रुपियाँ राजस्व अझै असुल हुन बाँकी छ । सो अवधिमा ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्ने ३ हजार २ सय ७१ सवारी चालकमध्ये केवल ६ सय ५२ जनाले मात्र तोकिएको जरिवाना तिरेको कार्यालयले जनाएको छ।
सवारी चलकहरुमा डिजिटल प्रणालीमार्फत चासो नहुनु र राजस्व दाखिला नगर्दा कुनैपनि असर नपर्ने सोचका कारण डिजिटल राजस्व सङ्कलन चुनौतीपूर्ण बन्दै गएको छ । मकवानपुरमा ई–चलानमार्फत सबैभन्दा कम राजस्व पुस महिनामा सङ्कलन भएको छ । उक्त महिनामा २ सय ६६ जना सवारी चालकमाथि कारबाही हुँदा ६२ जनाले ४९ हजार ५ सय २ रुपियाँ जरिवाना तिरेका छन् ।
गत जेठ महिनामा सबैभन्दा धेरै ७ सय ९ जनामाथि कारबाही हुँदा १ सय ५१ जनाबाट १ लाख ३२ हजार ५ सय २० रुपियाँ राजस्व सङ्कलन भएको छ । बागमती प्रदेश सरकारले डिजिटल चिट काटेर जरिवाना नतिर्ने सवारी चालकहरुको लाइसेन्स नवीकरणमा रोक लगाउने तयारी थालेको छ । डिजिटल चिट काट्ने तर जरिवाना नतिरी उम्कने सवारी चालकहरुमाथि कडाइ गर्न बागमती प्रदेश सरकारले यस्तो तयारी थालेको हो ।
यातायात व्यवस्था कार्यालय हेटौंडाका प्रमुख प्रवीण श्रेष्ठले लामो समयसम्म ई–चलानको जरिवाना नतिर्ने सवारी चालकहरूको लाइसेन्स नवीकरणमा रोक लगाउने प्रणाली लागू गर्ने तयारी भइरहेको बताउनुभयो । उहाँले राजस्व नतिर्ने प्रवृत्ति बढ्दै गएकाले कानुनी कारबाही गर्ने प्रदेश सरकारको तयारी रहेको बताउनुभयो । यस्तो कारबाहीमा जरिवाना नतिर्ने सवारी चालकलाई दोब्बर जरिवाना तिराउनेदेखि सवारी चालक अनुमति पत्र नवीकरण हुन नदिनेसम्मका व्यवस्था गर्न सकिने श्रेष्ठको भनाइ छ ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘सेवाग्राहीको सहजताका लागि बागमती प्रदेशले नयाँनयाँ प्रविधिहरु लञ्च गरिरहेको छ । अहिले ट्राफिक नियम उल्लङ्घन गर्ने सवारी चालकहरुले विभिन्न पेमेन्ट गेटवेबाट तुरुन्तै जरिवाना तिर्ने प्रणालीको विकास भइसकेको छ । यति सुविधा हुँदाहुँदै पनि पेमेन्ट नगरी उम्कने प्रयास गर्नु त्यति राम्रो होइन । किनभने भोलि राज्यले पेमेन्ट नगरेको सन्दर्भमा लाइसेन्स नै नवीकरण हुन नसक्ने व्यवस्था पनि गर्नसक्छ । त्यसैगरी दोब्बर जरिवाना तिराउने पनि गर्नसक्छ । त्यसैले आफूले गरेको ट्राफिक नियम उल्लङ्घनमा लगाइएको जरिवाना त्यो पेमेन्ट गेटवेको माध्यमबाट छिट्टै तिर्नु नै राम्रो हुन्छ । किनभने भोलि आउने झन्झटका विषयमा हामी आज नै सजग हुनुपर्छ ।’
नागरिक एपमार्फत सवारी चालकले आफ्नो लाइसेन्स जानकारी हेर्ने, ट्राफिक नियम उल्लङ्घनबारे सूचना प्राप्त गर्ने, अनलाइन कक्षा लिने र जरिवाना तिर्ने सुविधा उपलब्ध गराइए पनि अपेक्षाकृत रूपमा सेवा प्रयोग न्युन देखिएको छ । यातायात कार्यालय धाउनुपर्ने झन्झट अन्त्य गर्ने मुख्य लक्ष्य बोकेको प्रणालीले व्यवहारमा सरकारी राजस्व सङ्कलनमा ठोस परिणाम दिन नसकेको बताइएको छ।
पछिल्लो समय विभिन्न जिल्लाबाट प्राप्त विवरणले समयमै ई–चलान जरिवाना नतिर्नेहरूको सङ्ख्या उच्च रहेको देखाउँछ ।
