सामाजिक परीक्षणकै खर्च बेरुजू

फडिन्द्र अधिकारी
लेखनाथ, असार ६ गते । पालिकाहरुले सुशासन, पारदर्शिता र जवाफदेहिताका लागि सामाजिक परीक्षण, सार्वजनिक सुनुवाइ लगायतका कार्यक्रम गर्दै आएका छन् । कास्कीको अन्नपूर्ण गाउँपालिकामा भने सामाजिक परीक्षण गर्ने संस्थाकै खर्च कानुन विपरीत देखिएको छ ।

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा अन्नपूर्ण गाउँपालिकाको सामाजिक परीक्षण गर्ने सुशासनका लागि नागरिक समाज (सुनास)ले प्रशिक्षकलाई दोहोरो सुविधा सुविधा दिएको छ । यसरी दोहोरो सुविधाबापत दिइएको ६७ हजार पाँच सय सम्बन्धित व्यक्तिबाट असुल गर्नुपर्ने महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदनले औंल्याएको छ ।

महालेखाले अन्नपूर्ण गाउँपालिकाले सामाजिक परीक्षण गर्नका लागि लागत स्टिमेटसमेत तयार नगरी काम गरेको देखाएको छ । तीन वटा फर्मसँग दर रेट माग गरी न्यून दर रेट प्रस्तुत गर्ने सुशासनका लागि नागरिक समाज (सुनास)सँग तीन लाख ५५ हजारमा सामाजिक परीक्षण गर्नका लागि सम्झौता भएको देखिन्छ ।

सामाजिक परीक्षण गर्ने टिम लिडर, टिम सदस्य र सहायक कर्मचारीको ३० दिन बराबरको पारिश्रमिकबापत दुई लाख ३१ हजार, दैनिक भ्रमण भत्ता र यातायातबापत एक लाख सात हजार पाँच सय तथा अन्य फुटकर खर्चवापत ५६ हजार पाँच सय गरी तीन लाख ९५ हजार सामाजिक परीक्षण बापतको खर्च देखाइएको छ । भुक्तानी लिने क्रममा बिलमा उल्लेख भएको रकममा ४० हजार छुट प्रदान गरी भुक्तानी भएको देखिएको छ ।

सामाजिक परीक्षण कार्यक्रममा एकै व्यक्तिले उही समयमा दैनिक भ्रमण भक्ता र पारिश्रमिक पनि लिएको दखिएको छ । महालेखाले लेखेको छ, “परिश्रमिक पनि लिने र दैनिक भ्रमण भत्ता पनि लिने गरी गरिएको सम्झौता र सो अनुसार गरिएको भुक्तानीमा दोहोरो पर्न गएकाले दैनिक भ्रमण भत्ता बापतको रकम एक लाख सात हजार पाँच सयमा निज संस्थाले दिएको छुटलाई घटाई सम्बन्धितबाट असुल गर्नुपर्ने ६७ हजार पाँच सय ।”

गाउँपालिकाका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत विष्णुप्रसाद पोखरेलले सामाजिक परीक्षण गर्ने संस्थाको बेरुजू शुक्रबारसम्म फर्स्छौट नभएको जानकारी दिनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अहिलेसम्म फर्छ्यौट भएको छैन । उहाँहरूलाई कागजात पेस गर्न भनेका थियौं ।”

आर्थिक वर्ष २०८०/०८१ मा ६५ करोड ४५ लाख ७८ हजार ३० रुपियाँ बजेट रहेकोमा ५७ करोड ३३ लाख ७६ हजार पाँच सय १२ रुपियाँ खर्च भएको थियो । अघिल्लो वर्षसम्म नौ करोड २० लाख ३३ हजार बेरुजु रहेकोमा यो वर्षको दुई करोड १८ लाख ९५ हजार बेरुजु थप र ८३ लाख पाँच हजार छ सय असुल भई हाल अद्यावधिक बेरुजु १० करोड ५६ लाख देखिएको छ ।

पालिकाको बजेट खर्चसमेत असन्तुलित देखिएको छ । पहिलो चौमासिकमा पाँच दशमलव छ नौ प्रतिशत खर्च भएकोमा दोस्रोमा १८ प्रतिशत, तेस्रो चौमासिकमा ४३ प्रतिशत खर्च भएको छ । असार महिनामा मात्र २४ दशमलव एक नौ प्रतिशत भुक्तानी भएको देखिएको छ । महालेखाले भनेको छ, “वर्षातमा हतारमा काम गराउँदा कामको गुणस्तरमा असर पर्ने देखिएकाले नियममा भएको व्यवस्था अनुसार असारमा खर्च गर्ने परिपाटी अन्त्य गर्नुपर्दछ ।”

पालिकाले सङ्गठन तथा व्यवस्थापन सर्भेक्षणसमेत नगरी ६० जना कार्यालय सहयोगी र सशर्त कार्यक्रमहरूमा गरी करारमा राखी दुई करोड आठ लाख ५९ हजार भुक्तानी गरेको छ । पालिकाले दर खाने, सम्मान, पूजा, महोत्सवहरूलाई ठुलो रकम आर्थिक सहयताका नाममा वितरण गरेको छ ।