गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, जेठ २९ गते । उपप्रधानमन्त्री एवं अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले बजेट कार्यान्वयनमा प्राथमिकता निर्धारण गरेर सहजीकरण गर्न निर्देशन दिनुभएको छ । अर्थ मन्त्रालय, उच्चस्तरीय व्यवस्थापन समूहको बुधबारको बैठकमा उहाँले अन्तरमन्त्रालय सहजीकरण र समन्वयलाई प्राथमिकता दिन कर्मचारीलाई निर्देशन दिनुभएको हो ।
“अर्थ मन्त्रालयले रोक्छ भन्ने बाटोबाट नहिँडौँ । प्राथमिकताका आधारमा सहजीकरण गरेर छिटो कार्य सम्पन्न गर्ने वातावरण तयार पारौँ,” उहाँले भन्नुभयो । व्यावहारिक पक्षलाई हेरेर परिणाममुखी हिसाबले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ को मासिक र वार्षिक लक्ष्य निर्धारण गर्नुपर्नेमा पनि उहाँले जोड दिनुभयो । अर्थमन्त्री पौडेलले परिणाममुखी अभ्यासमा जान जरुरी रहेको उल्लेख गर्दै लक्ष्य पूरा गर्न अतिरिक्त मेहनतका साथ कार्यसम्पादन गर्न निर्देशन दिनुभयो ।
आगामी बजेट कार्यान्वयनमा जाँदा कानुन संशोधन गर्नुपर्ने आवश्यकता भएकाले सबैसँगको परामर्शमा संशोधनको गृहकार्य गर्न बैठकमा उहाँले निर्देशन दिनुभयो । त्यस्तै आवको बजेट कार्यान्वयनका लागि पूर्वतयारीका काममा लाग्न पनि उहाँको निर्देशन थियो ।
बैठकमा अर्थ सचिव घनश्याम उपाध्याय र राजस्व सचिव दिनेश घिमिरेले अतिरिक्त मेहनत लगाएर राजस्व सङ्कलन र पुँजीगत खर्च वृद्धिमा सहजीकरण गर्न महाशाखा प्रमुख तथा विभागीय प्रमुखहरूलाई निर्देशन दिनुभएको थियो ।
एकीकृत वित्त रणनीति बनाइने
राससका अनुसार, सबै किसिमका वित्तीय स्रोत परिचालनमार्फत लगानी र दिगो विकासका आधार सिर्जना गर्न सरकारले एकीकृत राष्ट्रिय वित्त रणनीति तयार पारी कार्यान्वयन गर्ने भएको छ । संसद्मा प्रस्तुत भएको आगामी आव २०८२/८३ को बजेटमार्फत सरकारले राष्ट्रिय वित्त व्यवस्थापन सुधार रणनीति कार्यान्वयन गर्न लागेको हो ।
उक्त रणनीतिको मसौदा तयार पार्न ‘इन्टिग्रेटेड नेसनल फाइनान्सिङ फ्रेमवक्र्स’ (आइएनएफएफ) को सहयोग लिइएको छ । अर्थ मन्त्रालयले बुधबार यहाँ एक कार्यशाला आयोजना गर्दै रणनीतिको मसौदामाथि छलफल गरी सुझाव लिएको छ ।
अर्थ मन्त्रालयका सहसचिव धनीराम शर्माले लगानीका स्रोत के के हुन सक्छन् ? र कसरी परिचालन गर्न सकिन्छ ? भनेर एकीकृत रणनीति तयार पार्न लागिएको बताउनुभयो । “नेपालको विकास आवश्यकता अनुसार कस्ता किसिमका वित्तीय स्रोत जुटाएर कुन अवधारणामा कार्यान्वयन गर्न सकिन्छ भन्ने स्पष्टतासहितको एकीकृत रणनीति आवश्यक छ । पुरानै शैलीका लगानी र वित्त अवधारणालाई समय सान्दर्भिक बनाउन, नवीनतम स्रोत तथा अवधारणा अवलम्बन गर्न यो रणनीति बनाउन लागिएको हो,” उहाँले भन्नुभयो ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय विकास कार्यक्रम (युएनडिपी) नेपालका आवासीय प्रतिनिधि क्योको योकोसुकाले नेपाल अति कम विकसित मुलुकबाट स्तरोन्नति हुँदै गर्दा गुमाउन सक्ने विभिन्न सुविधाबारे विश्लेषण गरी दिगो विकास लक्ष्य प्राप्त गर्न आवश्यक पर्ने कार्ययोजनाका लागि एकीकृत राष्ट्रिय वित्त रणनीति सहयोगी हुने बताउनुभयो ।
दिगो विकास लक्ष्य हासिल गर्न आवश्यक पर्ने वित्तीय व्यवस्थामा आउन सक्ने अवरोध र चुनौती समाधान गर्न आइएनएफएफले विभिन्न देशलाई सहयोग गर्दै आएको छ । सार्वजनिक तथा निजी, राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय सबै किसिमका वित्तीय स्रोतको उपयोगमार्फत लगानी वृद्धि, जोखिम व्यवस्थापन तथा दिगो आर्थिक विकासका लागि यो रणनीतिले महìवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्ने विश्वास लिइएको छ ।
