रमेश पौडेल/फडिन्द्र अधिकारी
लेखनाथ, जेठ १७ गते। पोखरा महानगरको सबैभन्दा ठुलो ताल फेवाको सीमा (तालघर) छुट्याउन थालिएको छ। सर्वाेच्च अदालतको आदेश बमोजिम डिजिटल सीमाङ्कन सकिएपछि शनिबारबाट भौतिक पोल गाड्न थालिएको हो। भौतिक पोलबाट ६५ मिटर मापदण्ड कायम गरी त्यहाँ रहेका संरचना हटाएर हरियाली क्षेत्र बनाउन सर्वाेच्चको आदेश छ।
गण्डकी प्रदेशका मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डे, पोखरा महानगरका प्रमुख धनराज आचार्य र कास्कीका प्रमुख जिल्ला अधिकारी भरतमणि पाण्डेले पोल गाडेर सीमाङ्कन सुरुआत गर्नुभएको हो। सिँचाइ डिभिजन कार्यालय कास्कीको पछिल्लो १० वर्षको रेकर्ड तथा विभिन्न समयमा बनेका फेवातालका नक्साको अध्ययनपछि तालकोे उच्च विन्दु यकिन गरी पोल गाड्न थालिएको हो।
तीन तहकै सरकारका प्रमुख र प्रतिनिधिले पोल गाडेर शनिबार थालेको सीमाङ्कन सकेर दूषित र मुआब्जा दिनुपर्ने जग्गा यकिन गर्ने योजना छ। मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेले शनिबारबाट सुरु भएको तालको सीमाङ्कन अब निरन्तर हुने बताउनुभयो। “फेवातालमा पोल गाड्ने काम आज सुरुआत भयो। अब यो निरन्तर हुने छ,” उहाँले भन्नुभयो।
पोखरा महानगरपालिकाका प्रमुख धनराज आचार्यले लामो समयको अध्ययन र नापजाँचपछि सीमाङ्कन थालिएको बताउनुभयो। फेवातालको सिमाङ्कन गरी प्रतिवेदन पेस गर्न गठित प्राविधिक उपसमितिले सिमाना यकिन गर्न डिजिपिएस प्रविधि र ड्रोन सर्भे गरेको थियो। अब तालको उच्च विन्दुमा एक हजार ५५ वटा पोल गाडिने छन्।
महानगर प्रमुख धनराज आचार्यले अहिले तालघर छुट्याउन लागिएको र सो कामपछि अरू प्रक्रिया अघि बढ्ने बताउनुभयो। “दूषित जग्गाका संरचना हटाउने कुरा त स्वभाविकै भयो। व्यक्तिको नाममा रहेका जग्गाको मुआब्जा दिन जग्गा यकिन गरी सङ्घ सरकारसँग समन्वय गरिनेछ,” उहाँले भन्नुभयो।
अहिलेको अध्ययनअनुसार फेवातालको क्षेत्रफल १२ हजार चार सय ६८ रोपनी तीन पैसा तीन दाम देखिएको छ। पहिलो दिन १० पोल गाड्ने योजना रहे पनि स्थानीयको विरोधका कारण सात वटा पोलमात्र गाडिएका छन्। शनिबार पोल गाडिएको क्षेत्र पोखरा ६ का वडाध्यक्ष विष्णुप्रसाद भट्टराईले स्थानीयसँग समन्वय गरी काम गर्नुपर्नेमा त्यसो हुन नसकेको उल्लेख गर्नुभयो।
“स्थानीयसँग समन्वय गरी तालको मापदण्ड यकिन भएपछि मात्र काम गर्नुपर्ने हो। बाम्बारको सीमाङ्कनले स्थानीय आतङ्कित छन्,” उहाँले भन्नुभयो। अर्का स्थानीय नवीन बराल महानगरपालिकाले सर्वाेच्चको मानहानिबाट बाच्न बिना योजना पोल गाड्न थालेको आरोप लगाउनुभयो।
ताल किनारमा उपस्थिति स्थानीयले लालपुर्जा भएको जग्गाको मुआब्जा दिएर मात्र पोल गाड्न माग गरेका थिए। पर्यटन व्यवसायी गणेशबहादुर भट्टराईले जनतालाई आश्वस्त बनाएर योजनासहित काम गर्न आग्रह गर्नुभयो। “६५ मिटर खाली बनाएपछि के गर्ने भन्ने गुरुयोजना चाहियो। त्यसअघि जग्गाको मुअब्जा दिनुपर्यो,” उहाँ भन्नुहुन्छ, “जनतालाई आश्वास्त नपारी आतङ्क सिर्जना गर्न खोजिएको छ।”
सर्वोच्चको फैसला बमोजिम २०८१ चैतभित्र तालको मापदण्ड कायम गरी ६५ मिटरको क्षेत्रमा हरियाली बनाइसक्नुपर्नेमा शनिबारबाट बल्ल पोल गाड्न थालिएको छ।
