• १७ जेठ २०८२, शनिबार

अब गणतन्त्रवादी शक्ति एक हुनुपर्ने बेला आएको छः मन्त्री सुडी

blog

सातौँ राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवसको अवसरमा महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिक मन्त्रालयद्वारा शुक्रबार काठमाडौँमा आयोजित मूल समारोहलाई सम्बोधन गर्नुहुँदै महिलामन्त्री नवलकिशोर साह सुडी । तस्बिरः किरणराज विष्ट/रासस

काठमाडौँ, जेठ १६ गते । महिला, बालबालिका तथा ज्येष्ठ नागरिकमन्त्री नवलकिशोर शाह सुडीले संविधानको रक्षाका निम्ति सम्पूर्ण गणतन्त्रवादी शक्तिहरू एकजुट हुनुपर्ने आवश्यकता औँल्याउनुभएको छ ।

‘सातौँ राष्ट्रिय महिला अधिकार दिवस–२०८२’ का अवसरमा महिला मन्त्रालयले यहाँ आयोजना गरेको कार्यक्रममा उहाँले पछिल्लो समय वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थाप्रति विभिन्न टीका–टिप्पणी हुने गरेको उल्लेख गर्दै व्यवस्था रक्षाका निम्ति गणतन्त्रवादी राजनीतिक दल, नागरिक समाज र आम नागरिकबिच एकता हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो ।

संविधानमा उल्लेख सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, समावेशी÷समानुपातिक र धर्मनिरपेक्षतालगायत प्राप्त उपलब्धि जोगाउनुपर्ने अहिलेको आवश्यकता रहेको मन्त्री सुडीको भनाइ छ ।

उहाँले महिलाको सवालमा संसदमा ३३ प्रतिशतको सुनिश्चितता र शासन प्रणाली र निर्वाचन प्रणालीलगायत प्राप्त अधिकारको रक्षा गर्दै थप अधिकारका निम्ति सम्पूर्ण महिलाहरू एकजुट हुँदै सङ्घर्ष गर्नुपर्ने आवश्यकता पनि औँल्याउनुभयो । मन्त्री सुडीले भन्नुभयो, “जबसम्म महिलाहरू आर्थिक रूपमा सम्पन्न हुँदैनन् र उनीहरुले पुरुष समान अधिकार पाउँदैनन्, तबसम्म समृद्ध नेपाल निर्माण हुन सक्दैन, त्यसकारण महिलाको उद्यमशीलताका लागि महिला मन्त्रालयले विभिन्न कार्यक्रम सञ्चालन गर्दै आएको छ ।”

महिलाको संवैधानिक अधिकारको कार्यान्वयनसँगै महिलालाई हेर्ने देष्टिकोणमा सकारात्मक परिवर्तन गर्नुपर्ने उहाँको भनाइ छ । “महिला र पुरुषबिच समानताका लागि परिवारबाटै छोरा÷छोरीलाई समान अधिकारको सुरुआत गर्नुपर्छ, तर हाम्रो समाजमा बाबुआमाबाटै छोरा र छोरीलाई विभेद गर्ने प्रचलन अझै हटेको छैन, त्यसलाई हटाउन जरुरी छ”, मन्त्री सुडीले भन्नुभयो ।

प्रतिनिधिसभा, महिला तथा समाजिक समितिका सभापति किरणकुमार शाहले अहिले पनि समाजमा अवशेषका रूपमा रहेको बालविवाह, छाउपडी र बोक्सी प्रथा अन्त्यका निम्ति समितिले काम गर्दै आएको बताउनुभयो । राष्ट्रको समृद्धिका निम्ति राज्यको हरेक संरचनामा महिलाको जनसङ्ख्याको आधार ५० प्रतिशत महिलाको सहभागिता संवैधानिक र कानुनी रूपमा सुनिश्चित गर्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो ।

राष्ट्रिय महिला आयोगका कार्यवाहक अध्यक्ष कृष्णकुमारी पौडेल खतिवडाले सदनमा जस्तै कार्यपालिकामा पनि महिलाको ३३ प्रतिशत सहभागिताको संवैधानिक रूपमा सुनिश्चित गर्नुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 

त्यसैगरी, स्थानीय तहमा ४१ प्रतिशत महिलाको सहभागिता छ । ‘महिला अधिकारको सम्मानः आत्मनिर्भरता हाम्रो अभियान’ भन्ने मूल नारासहित देशैभरि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइएको छ । रासस