राजकुमार भट्टराई
खोटाङ, जेठ १६ गते । ६ सय ७० मेगावाट क्षमताको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजना अघि बढ्ने भएको छ । मुआब्जा निर्धारण नहुँदा रोकिएको आयोजनालाई नेपाल सरकारले अघि बढाउने भएको हो ।
आर्थिक वर्ष २०८२-०८३ को बजेट प्रस्तुत गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले रोकिएको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाको जग्गा प्राप्तको काम सम्पन्न गरी निर्माणको काम अघि बढाउने बताउनुभएको हो ।
लामो समयसम्म पटक पटक मुआब्जाका लागि छलफल भए पनि अहिलेसम्म निर्धारण हुन सकेको छैन् । मुआब्जा वितरणका लागि आवश्यक बजेट नहुँदा पनि छलफल थप अघि बढ्न नसकेको आयोजनाले जनाएको छ । आगामी आर्थिक वर्षको सङ्घीय सरकारको बजेट अनुसार मुआब्जा निर्धारण भएर वितरण हुने देखिएको हो ।
जलविद्युत् आयोजनाले ओगट्ने खोटाङ, ओखलढुङ्गा र सोलुखुम्बुका गरी करिब २५ हजार रोपनी निजी जग्गा प्राप्ति (अधिग्रहण)को प्रक्रिया अघि बढाइएको छ । आयोजना सञ्चालनका लागि सरकारी जग्गाबाहेक करिब २० हजार रोपनी जग्गा अधिग्रहण हुने अनुमान गरिएको छ । तर अहिलेसम्म मुआब्जा निर्धारण हुन नसक्दा आयोजना के हुने भन्ने चिन्ता बढ्दै गएको थियो । आयोजनाबाट प्रभावित हुने जग्गा किनबेचमा समेत रोक लगाइएको छ । जग्गा रोक लगाएर मुआब्जा निर्माणमा अलमलहुँदा समस्या भएको स्थानीय बताउछन् ।
खोटाङको रावाबेँसी गाउँपालिका–३ लामीडाँडा र ओखलढुङ्गाको चिसङ्खुगढी गाउँपालिका–६ भदौरेको सीमा अवस्थित रभुँवाघाटबाट उत्पादन गरिने दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजना राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा लिइएको छ ।
राष्ट्रिय गौरवको आयोजनाको रूपमा रहेको आयोजनाको मुआब्जा निर्धारणका लागि रायसुझाव लिन बसेको सर्वदलीय छलफलले जग्गा प्राप्ति ऐन, २०३४ बमोजिम चलनचल्तीको मूल्य, बैँक तथा वित्तीय संस्थाले गर्ने मूल्याङ्कन, जिल्लामा कारोबार भएको मूल्य र सरकारी दर रेटलाई आधार मानेर जग्गाको मूल्य निर्धारण गर्ने निचोड निकालेको थियो । खोटाङतर्फको जग्गा विसं २०७८ असार २३ गतेदेखि रोक्का छ भने, ओखलढुङ्गातर्फको जग्गा अधिग्रहणका लागि विसं २०७८ फागुन २३ गते सूचना निकालिएको थियो ।
जग्गा प्राप्ति ऐन र जग्गाधनीको अपेक्षा नमिल्दा आयोजनाका लागि अधिग्रहण गरिने जग्गाको मुआब्जा निर्धारण हुन नसकेको बताइएको छ । जग्गाधनीले आनाकै ३०÷३५ लाखसम्म मूल्य निर्धारण गर्नुपर्ने माग राखेपछि समस्या भएको हो ।
आयोजना प्रभावित क्षेत्रका जग्गाधनीको रायलाई संशोधन गरेर सम्बन्धित स्थानीय तहले मूल्य निर्धारण समिति र उपसमितिलाई राय दिइसकेको जनाइएको छ । तैपनि जग्गाको अन्तिम मूल्य निर्धारण गर्न सकिएको छैन । यसका लागि तीन वा पाँच रोपनीभन्दा कम जग्गा भएका जग्गाधनीलाई दिइने मुआब्जाबारे छुट्टै मूल्याङ्कन गर्नुपर्ने देखिएको जनप्रतिनिधिले बताउँदै आएका छन् ।
प्रभावित क्षेत्रमा पुस्तौँदेखि अरूको जग्गा कमाएर बसेका र प्रभावित क्षेत्रमै अरूको जग्गामा ३० देखि ४० वर्षदेखि घरटहरा बनाएर बसिरहेका स्थानीयको पुनःस्थापनाको विषयले पनि मूल्य निर्धारणमा अलमल गराएको जनाइएको छ ।
यस्तै लामीडाँडाको रभुँवामा बसोवास गरिरहेका माझी समुदायको पुनर्वास गर्न माग गरिइएको छ । लामीडाँडाको रभुँवाबजारमा दुई सय मिटर अग्लो बाँध हालेर बनाइने जलाशयबाट सुरुङमार्फत धितुङमा पानी खसाएर विद्युत् उत्पादन गर्ने लक्ष्यका साथ आयोजनाको काम अघि बढाइएको छ । ६ सय ७० मेगावाट क्षमताको दूधकोशी जलाशययुक्त जलविद्युत् आयोजनाबाट वार्षिक तीन अर्ब ४४ करोड ३० युनिट बिजुली उत्पादन हुने विद्युत् प्राधिकरणले जनाएको छ ।
