राममणि दाहाल
मकवानपुर, जेठ १५ गते । बागमती प्रदेश सरकारले बजेट निर्माण र कार्यान्वयलाई सुशासन र पारदर्शी बनाउन योजना बैङ्क स्थापना गरिने भएको छ । प्रदेश सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८२/८३ मा समृद्ध प्रदेश निर्माण गर्न सरकार दृढ सङ्कल्प गर्दै प्रदेशको एकल अधिकार कार्यान्वयनमा जोड दिने भएको छ ।
नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै बागमती प्रदेशका प्रदेश प्रमुख दीपकप्रसाद देवकोटाले आगामी आवमा पुनर्निर्माणलाई प्राथमिकता र भौतिक निर्माणमा एकद्वार प्रणाली अपनाइने बताउनुभयो ।
बागमती प्रदेशको रूपान्तरणका लागि आर्थिक समृद्धि र समतामूलक समाज निर्माण गरी समृद्ध बागमती प्रदेश र सुखी प्रदेशवासीको आधार तय गर्ने नीति तथा कार्यक्रममा उल्लेख छ । आगामी आवमा सम्पन्न हुने योजनालाई प्राथमिकतामा राख्ने, तोकिएको समयभित्र सम्पन्न गर्ने, लगानी सम्मेलन गर्न नीति गत व्यवस्था र संरचना निर्माण र उत्पादनमा निजी क्षेत्रको सहभागिताका लागि आवश्यक नीति बनाइने भएको छ ।
गत असोजमा क्षति भएका भौतिक संरचनाको पुनर्निर्माण र पुनस्र्थापनामा प्राथमिकता दिइने र बहुवर्षीय योजनाको मापदण्ड निर्धारण गरिने, बहुवर्षीय आयोजना, प्रदेश गौरवका आयोजना र क्रमागत आयोजना तोकिएको समयभित्रै सम्पन्न गरिने नीति रहेको छ ।
स्थानीय तहलाई हस्तान्तरण गरी आम्दानी हुने योजनालाई प्राथमिकता दिने र अनावश्यक रूपमा रहेका प्रदेशका कार्यालय गाभ्ने र खारेज गर्ने नीति प्रदेश सरकारको छ ।
प्रदेशको समग्र विकास आयोजनालाई अध्ययन अनुसन्धान गर्न प्रदेश विश्वविद्यालयसँग सहकार्य गर्ने, उत्पादन अभिवृद्धि र रोजगारी सिर्जना गरिने, अनुत्पादक क्षेत्रको खर्च कटौती गर्ने, सीमान्तकृत समुदायको विकासका विशेष कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने भन्दै प्रदेशको राजस्व विस्तार गर्ने र राजस्व चुहावट र नियन्त्रण गर्न आवश्यक नीति लिइने भएको छ ।
अन्य प्रदेशसँग समन्वय गरी राजस्व करमा एकरूपता ल्याइने, प्रदेश सरकारबाट निर्मित सडकलाई मर्मत नियमितता दिइने र उत्पादन र रोजगारी सिर्जना गर्न निजी क्षेत्रको नेतृत्वदायी भूमिका सुनिश्चित गर्न नीतिगत तथा संरचनागत सुधार गरिने नीति छ ।
ग्रामीण क्षेत्रमा सडक विस्तारलाई प्राथमिकता, उदयीमान सहरमा मौलिक भौतिक पूर्वाधार निर्माण गर्ने र शिव सर्किट परियोजनाको सुरुवात गर्ने नीति पनि सरकारको छ ।
खाद्य सुरक्षाको प्रत्याभूति गर्न निजी र सहकारी क्षेत्रसँग सहकार्य गरी आत्मनिर्भर बनाइने, कृषि उपज बजार केन्द्र १६ स्थानमा स्थापना गर्ने, कृषिमा लगानी अभिवृद्धि र कृषि उपजमा न्यूनतम समर्थन मूल्य तोक्ने, माटोमा देखिएको अम्लीयपन रोक्न माटो सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, स्मार्ट कृषि फार्म स्थापना गर्ने, विपत्बाट प्रभावित कृषकका लागि राहत प्रदान गरिने र साना सिँचाइ योजनाको निर्माणलाई प्राथमिकतामा राखिने भएको छ ।
प्रदेशस्तरीय एकीकृत जलाधार योजना बनाइने, मानव वन्यजन्तुको द्वन्द्व नियन्त्रण गर्न वन्यजन्तुले नरुचाउने रुख बिरुवारोपणलाई प्राथमिकता दिइने, गुणस्तरीय स्वास्थ्य सेवाका लागि आवश्यक भौतिक पूर्वाधार, उपकरण र जनशक्तिको व्यवस्था मिलाउनुका साथै आगामी आवमा अस्पताल सुधार कार्यक्रम सञ्चालन गरिने भएको छ । प्रदेश सरकारको नीति तथा कार्यक्रममाथि यही जेठ १८ गतेबाट प्रदेश सभा बैठकमा छलफल गरिने भएको छ ।
