गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, जेठ १५ गते । सर्वोच्च अदालतले न्याय परिषद्को संशोधित नियमावली तत्काल कार्यान्वयन नगर्न अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको छ । अदालतबाट एक पटक निरूपण भइसकेको विवादमा पुनः रिट दर्ता भई सर्वोच्चको संवैधानिक इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । यसअघि एकल इजलासले नियमावली संशोधनविरुद्धको रिट प्रारम्भिक सुनुवाइबाटै खारेज गरेको थियो । संशोधन भएको व्यवस्थाको न्यायाधीशको मर्यादाक्रम अनुसार उच्च र सर्वोच्च अदालतमा न्यायाधीशसमेत नियुक्त भइसकेका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश प्रकाशमानसिंह राउत तथा न्यायाधीशहरू कुमार रेग्मी, हरिप्रसाद फुँयाल, नहकुल सुवेदी र तिलप्रसाद श्रेष्ठको इजलासले अल्पकालीन अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । इजलासले असार १८ गते दुवै पक्षलाई छलफलमा समेत झिकाएको छ । सामान्यतया एक पटक अदालतबाट निरूपण भइसकेको प्रश्नमा तात्त्विक बदलाव नभएको अवस्थामा पुनः विवादले प्रवेश पाउँदैन । तर नियमावली संशोधनको विषयमा सर्वोच्च अदालतमा दोस्रो पटक रिट दर्ता भएको थियो । अघिल्लो रिट खारेजको परिस्थितिमा कुनै बदलाव नरहेको अवस्थामा दोस्रो पटक रिट दर्ता भएको थियो । न्यायाधीशको वरिष्ठताक्रम निर्धारणलगायतका विषयमा भएको न्याय परिषद् नियमावली संशोधनको विषयले दोस्रो पटक अदालतमा प्रवेश पाएको हो ।
नियमावली संशोधन अनुसारको मर्यादाक्रममा रहेर यसअघि परिषद्ले नियुक्तिसमेत गरिसकेको छ । २०८० असोज १ गतेको संशोधनविरुद्ध दर्ता रिटलाई सर्वोच्चकै एकल इजलासले खारेजसमेत गरिदिएको थियो । न्यायाधीश कुमार चुडालको एकल इजलासले असोज २१ गते नै रिट खारेज गरेको थियो । निवेदकलाई हकदैया नै नभएको भन्दै खारेज रिटमा इजलासले संशोधनको अन्तर्वस्तुमा पनि व्याख्या गरेको थियो ।
के भएको थियो संशोधन
२०८० असोज १ गते नेपाल राजपत्रमा प्रकाशित नियमावली अनुसार सर्वोच्च अदालतका मुख्य रजिस्ट्रार उच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त भए मुख्य न्यायाधीशपछि वरीयता कायम हुने व्यवस्था संशोधनमा गरिएको छ । साथै विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारीका हकमा पनि नयाँ मर्यादाक्रम कायम हुने गरी नियमावली संशोधन भएको थियो ।
न्याय, कानुन र सरकारी वकिल समूहका विशिष्ट श्रेणीबाट उच्च अदालतमा न्यायाधीश हुँदा नयाँ मर्यादाक्रम कायम भएको थियो । विशिष्ट श्रेणीका कर्मचारी न्यायाधीश नियुक्त भए विशिष्ट पदमा नियुक्तिको मितिभन्दा पछि उच्च अदालतमा नियुक्त भएका न्यायाधीशभन्दा अगाडिको रोलक्रम कायम हुने व्यवस्था गरिएको थियो ।
विशिष्ट श्रेणीको पदमा नियुक्त भएको मितिभन्दा पछि उच्च अदालतको न्यायाधीशको पदमा नियुक्त व्यक्तिभन्दा अगाडिको मर्यादाक्रम विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारीले पाउने छन् । विशिष्ट श्रेणीका एकभन्दा बढी व्यक्ति न्यायाधीशमा नियुक्त भएका उनीहरूको मर्यादाक्रम विशिष्ट श्रेणीमा नियुक्त हुनेक्रम अनुसार कायम हुने गरी नियमावली संशोधन गरिएको छ ।
संशोधनले उच्च अदालतमा कार्यरत न्यायाधीशको मर्यादाक्रम हेरफेरसमेत भएको थियो । यसअघि भइसकेका नियुक्तिका हकमा पनि संशोधित व्यवस्था लागु भएको थियो । संशोधनअघिको नियमावलीमा तोकिएको पदमा नियुक्त भएका मितिका आधारमा वरिष्ठता कायम हुने व्यवस्था थियो ।
