जननिर्वाचित संविधान सभाको पहिलो बैठकबाट २४० वर्ष पुरानो राजसंस्थाको अन्त्य भएको र देशमा गणतन्त्रको स्थापना भएको घोषणा हुँदा लाखौँ नेपाली जनता काठमाडौँको सडकमा हर्ष र उत्साहले रोमाञ्चित थिए । ताली बजाएर गणतन्त्रको स्वागत गरेका थिए, दीपावली मनाएका थिए । नेपालमा गणतन्त्रको स्थापना भएको १७ वर्ष बितिसकेको छ । देश अब गणतन्त्रको १८ औँ वर्षको यात्रामा प्रवेश गरेको छ । विगत १७ वर्षको गणतान्त्रिक यात्राको सिंहावलोकन गर्दा असन्तोष व्यक्त गर्नुपर्ने कुनै कारण छैन । नेपाली जनताको चाहना र अपेक्षालाई सम्बोधन गर्नमा नेपालको गणतन्त्र सफल साबित भएको छ । आगामी दिनमा पनि लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको सुदृढीकरणका लागि नेपाली जनताले आआफ्नातर्पmबाट यथासम्भव भूमिकाको निर्वाह गर्ने निश्चित छ ।
नेपालको विगत साढे सात दशक लामो राजनीतिक इतिहासको समीक्षा गर्ने हो भने यस अवधिमा चार पटक राजनीतिक परिवर्तन भएका छन् । पहिलो– विसं २००७ मा १०४ वर्ष पुरानो पारिवारिक राणा शासनको अन्त्य र देशमा प्रजातान्त्रिक शासन प्रणालीको स्थापना । दोस्रो– तत्कालीन राजा महेन्द्रबाट जननिर्वाचित सरकार र संसद्लाई विघटन गरी शासनसत्ताको सम्पूर्ण बागडोर आफ्नो हातमा लिनु थियो । राजा महेन्द्रले देशमा लागु गरेको निर्दलीय पञ्चायती शासन र सक्रिय राजतन्त्र तीन दशकसम्म देशमा कायम रह्यो । तेस्रो– देशका लोकतान्त्रिक र वामपन्थीहरूले पञ्चायती शासनको अन्त्य र बहुदलीय व्यवस्थाको पुनस्र्थापनाका लागि चलाएको आन्दोलनको सफलतापश्चात् देशमा प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना भयो । पञ्चायती व्यवस्थाको अन्त्यसँगै देशबाट सक्रिय राजतन्त्रको पनि बिदाइ भयो । संवैधानिक राजाको रूपमा बस्न तत्कालीन राजा वीरेन्द्र सहमत भए ।
चौथो राजनीतिक परिवर्तनलाई ऐतिहासिक मान्नुपर्ने हुन्छ । तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्रमा रहेको सक्रिय राजनीतिको अत्यधिक मोहले देशलाई सधैँका निम्ति राजतन्त्रको छायाबाट मुक्त हुन बाध्य बनायो । जनआन्दोलन–२ को सफलतापश्चात् देशका राजनीतिक दलहरूले जननिर्वाचित संविधान सभाको पहिलो बैठकबाट राजतन्त्रको सबैखाले प्रारूपको अन्त्य भएको घोषणा गर्दा संविधान सभाको कक्षबाट कसैले पनि असन्तुष्टि व्यक्त गरेनन् । न त सडकमा नै कुनै व्यक्ति अथवा समूहको असहमतिको स्वर देखियो । नेपालमा गणतन्त्रको स्थापना हुनलाई सबैले आफ्नो सफलताको रूपमा लिए । गणतन्त्रको सफल यात्रा निर्बाध रूपमा जारी छ ।
नेपालमा गणतन्त्र स्थापना भएको विगत १७ वर्षमा मधेशी समुदायबाट डा. रामवरण यादव राष्ट्रपतिमा र परमानन्द झा तथा रामसहाय यादव उपराष्ट्रपति पदमा, महिलाबाट श्रीमती विद्यादेवी भण्डारी राष्ट्रपतिमा र जनजातिबाट नन्दकिशोर पुन उपराष्ट्रपतिमा तथा खस आर्यबाट महामहिम रामचन्द्र पौडेल राष्ट्रपतिको गरिमामय पदबाट सुशोभित भइसक्नुभएको छ । समावेशितालाई गणतन्त्र एवं लोकतन्त्रको गहना मानिन्छ । उपरोक्त उदाहरण हाम्रो देशको सफल गणतन्त्रको उदाहरणलाई प्रमाणित गर्छ ।
गणतन्त्रमा ‘गण’ अथवा ‘समूह’ को शासनलाई महत्व दिइएको हुन्छ । नेपालको संविधानमा स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाइएको छ । स्थानीय तहलाई मिनी सिंहदरबारको संज्ञा पनि दिइएको छ । जनताका अधिकांश सरकारी कामकाज स्थानीय स्तरबाट नै भइरहेका छन् । भाषा, संस्कृति, पर्यटन, कृषि, वन, तथा उद्योग कारखानाको विकासका लागि प्रादेशिक सरकारहरूलाई अधिकार सम्पन्न र सशक्त बनाइएको छ । प्रादेशिक सरकार सङ्घीय सरकारसित मुठभेडको अवस्थालाई सिर्जना हुन नदिई समन्वय र सहकार्यबाट जनताका जल्दा बल्दा समस्याको समाधानमा ध्यानकेन्द्रित गरेमा हाम्रो गणतन्त्र थप बलियो हुने छ । गणतन्त्रप्रति जनतामा विश्वास र समर्थन बढाउने काम प्रादेशिक सरकारहरू र स्थानीय तहले नै गर्ने हो । आखिर नेपालका संविधान निर्माताहरूले २४० वर्ष पुरानो एकात्मक शासन प्रणालीलाई समाप्त गरी सङ्घीय संरचनालाई आत्मसात् गरेका छन् भने यसको बलियो बनाउने जिम्मेवारी स्थानीय तह र प्रादेशिक सरकारको हो ।
नेपालमा जनवादको सुदृढ स्थापना ठुलो उपलब्धि हो । जनवादको स्थापनाको लागि जनआन्दोलन–२ को सफलतापश्चात् पहिलो संविधान सभा अस्तित्वमा आएदेखि नै भएको हो । २०७२ असोज ३ गते संविधान जारी भएपश्चात् तथा २०७४ सालको मङ्सिरमा सङ्घीय संसद् र प्रदेश सभाहरूको निर्वाचनपश्चात् नयाँ सरकार अस्तित्वमा आएपछि गणतन्त्र पूर्णरूपेण कार्यान्वयनमा आएको हो । नेपाल एउटा स्थिर तथा आधुनिक लोकतान्त्रिक गणतन्त्र हो । गणतन्त्रमा प्रत्येकको नागरिकको अधिकार र आवाज पनि संविधानले सुरक्षित गरेको छ । लोकतान्त्रिक गणतन्त्रमा बृहत्को शासन हुन्छ । हाम्रो संविधानले महिला, दलित, आदिवासी, जनजाति, खस, आर्य, मधेशी, अल्पसङ्ख्यकहरूको अधिकार र प्रतिनिधित्वलाई पनि सुनिश्चित गरेको छ । ८५ प्रतिशत हिन्दु र ९५ प्रतिशत जति ओमकार परिवारका सदस्य भएको नेपालमा यहाँका जनताले धार्मिक उदारता र सहिष्णुताको उच्च प्रदर्शन गर्दै देशलाई धर्मनिरपेक्ष घोषित गराए । धर्म निरपेक्ष राष्ट्रमा सबैलाई एक समान धार्मिक स्वतन्त्रताको अधिकार प्राप्त रहेको हुन्छ तर धर्म परिवर्तन गराउने, धार्मिक कट्टरता फैलाउने र समाजमा वैमनस्य फैलाउने काम भएमा त्यो धर्म निरपेक्षताको चरित्रविपरीत मानिने छ । समाजमा सहिष्णुता, सामाजिक सद्भाव र सहकार्यको वातावरण भएमा देश पनि प्रगति गर्न समय लाग्दैन ।
गणतन्त्र र जनतन्त्रको सम्बन्धबारे बुझ्नु आवश्यक छ । बेलायत राजतन्त्र छ, गणतन्त्र होइन तर जनतन्त्र निर्विवाद रूपले छ । अमेरिकामा गणतन्त्र पनि छ र जनतन्त्र पनि छ । फ्रान्सेली क्रान्तिपश्चात् त्यहाँ बिच बिचमा रूपान्तरित शासन पनि आयो तर पनि त्यहाँ गणतन्त्र र जनतन्त्र दुवै रहिरह्यो । कमनवेल्थका अनेकाैँ देश क्यानडा, अस्ट्रेलिया र न्युजिल्यान्डमा जनतन्त्र छ तर गणतन्त्र छैन किनभने यी राष्ट्रहरू बेलायतका राजालाई राष्ट्रप्रमुख मान्ने गर्छन् । कतिपय वामपन्थी देशहरू आफ्नो देश गणतान्त्रिक राज्य भएको दाबी गर्छन् ।
साम्यवादी शक्तिको उत्कर्षका बेला केन्द्रीय जनतन्त्रको परिकल्पनालाई प्रचार गरिएको थियो । उत्तरी छिमेकी चीनमा माओवादी चिनियाँ क्रान्तिपश्चात् देशको नामकरण नै जनवादी गणतन्त्रको रूपमा भयो । सोभियत सङ्घ गणतन्त्रको एकीकृत सङ्घ थियो । आज पनि जनमानस गणतन्त्र र जनतन्त्रलाई एकअर्काको पर्यायवाची मान्ने गर्छन् र यिनीहरूका निम्ति एउटै अर्थ हो स्वाधीनता । जनतन्त्र र लोकतन्त्र पर्यायवाची शब्द हुन् ।
लोकतन्त्रमा संवाद र छलफलको महत्वलाई बुझ्ने काम भएमा यसबाट लोकतन्त्र थप बलियो हुने गर्छ । आफ्नो सिद्धान्तप्रति दृढ रहँदै अन्य राजनीतिक दलको विचारलाई स्वीकार गर्नु ठुलो कुरा मानिन्छ । यसले नै लोकतन्त्रलाई बलियो बनाउने गर्छ । दक्षिणी छिमेकी भारतमा जस्तै हाम्रो देशमा पनि धार्मिक, सांस्कृतिक एवं भाषिक विविधतालाई संविधानले एक सूत्रमा बाँधी राष्ट्रिय एकतालाई सुदृढ बनाएको छ । यसबाट स्वतः नै जनतामा राष्ट्रप्रेम जागृत हुने गर्छ । अधिकांश औपनिवेशिक देशमा स्वाधीनताका निम्ति आमजनता मिलेर आन्दोलनमा भाग लिने काम गरेका थिए तर देश स्वतन्त्र भएपछि फरक मतका दलहरूमाथि प्रतिबन्ध लगाउने काम भयो । फलस्वरूप त्यहाँ लोकतन्त्र बलियो हुन सकेन । लामो समयसम्म एउटै दल सत्तामा रहने षडयन्त्र भयो र अन्य दलको जनाधारलाई विकसित गर्नमा रोक लगाउने काम भयो तर हाम्रो देशमा क्षेत्रीय र जातीय दलहरूको सङ्ख्यामा वृद्धि भएको छ । राम्रो प्रदर्शनका लागि जनताले पत्याउनु प¥यो तर पनि क्षेत्रीय राजनीतिक दलहरूको जनधारमा विकास नै भएको छ । क्षेत्रीय राजनीतिक दलहरू १० देखि १५ प्रतिशतसम्म मत हासिल गरिरहेका छन् । सरकारको नेतृत्व स्थानीय नेताहरूले गरिरहेका छन् । नेपालको सफल गणतान्त्रिक यात्रा जारी छ ।
