काठमाडौँ, जेठ १३ गते । नेपालको गर्भपतन सेवालाई अपराधीकरण गर्न नहुने सरोकारवालाको ठहर छ । सञ्चारिका समूह नेपाल, सेन्टर फर रिप्रोडक्टिभ राइट्स र महिला, कानुन र विकास मञ्चको संयुक्त आयोजना ‘मेरो शरीर मेरो अधिकार’ भन्ने नारासहित आयोजित सुरक्षित गर्भपतन र निरअपराधिकरण सम्बन्धी छलफल कार्यक्रममा सरोकारवालाले यस्तो ठहर गरेका हुन् ।
महिला कानुन तथा विकास मञ्चका कार्यकारी निर्देशक सबिन श्रेष्ठले प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐन र मुलुकी सहिंताअन्तर्गत गर्भपतन अपराधिकरणसन्बन्धी प्रस्तुती गर्दै नेपालमा गर्भपतन सेवालाई अपराधिकरण गर्न नहुने बताउनुभयो । उहाँले महिलाको स्वास्थ्यमा गम्भीर समस्या निम्तिएमा जुनसुकै समयमा गर्भपतन गर्न पाउनु पर्ने कानुन आवश्यक भएको बताउनुभयो ।
उहाँ भन्नुहुन्छ, “महिलालाई आफ्नो शरीरको अधिकार हुन्छ । यदि कुनै कारणबस गर्भावस्थामा स्वास्थ्य समस्या देखिएमा गर्भपतन गर्न पाउनुपर्छ । गर्भपतन सेवालाई अपराधिकरण गर्नु हुँदैन ।”
महिलामा सुरक्षित मातृत्व र प्रजनन स्वास्थ्य अधिकार ऐनले गर्भवतीको मन्जुरीले १२ हप्तासम्मको गर्भ, गर्भवतीको ज्यानमा खतरा वा शारीरिक वा मानसिक स्वास्थ्य खराब भएमा चिकित्सकको राय अनुसार २८ हप्तासम्म, जबरजस्ती करणी वा हाडनात करणीबाट रहन गएको गर्भ महिलाको मन्जुरीमा २८ हप्तासम्म गर्भपतन गर्न पाउने कानुनी मान्यता छ । यदि कानुनले तोकेको समयभन्दा अन्य समयमा गर्भपतन गराएमा मुलुकी अपराध संहितासम्बन्धी सजाय तोकेको छ ।
नेपाल सोसाइटी अब्टेट्रिसियन एण्ड गाइनोकोलोजिष्ट डा.पदम राज पन्तले यदि गर्भावस्थामा गम्भीर समस्या निम्तिएमा वा गर्भ भित्रनै बच्चाको मृत्यु भएमा जुनसुकै अवस्थामा गर्भपतन गर्न पाउने कानुन आवश्यक रहेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, “अस्पतालमा गर्भवतीको जटिल स्वास्थ्य समस्या भएमा २८ हप्ताभन्दा बढीको गर्भपतन गर्दै आएका छौँ । यदि कुनै उजुरी परेमा सजाय भोग्नु पर्छ । त्यसैले गर्भावस्थामा आमा र बच्चाको ज्यानको जोखिम भएको बेलामा गर्भपतन गर्न कानुनी मान्यता दिनुपर्छ ।”
उहाँका अनुसार बच्चाको गर्भमै मृत्यु भएमा रगत नजम्ने, सङ्क्रमण हुने जस्ता जटिल स्वास्थ्य समस्या भएर आमाको मृत्यु समेत हुने गर्छ । उहाँले गर्भपतनलाई परिवार नियोजनको विकल्प बनाउन नहुने बताउनुभयो ।
प्रजनन स्वास्थ्यसम्बन्धी कार्यरत अधिवक्ता सोनाली रेग्मीले महिलाको चाहाना अनुसार जनुसुकै बेलामा पनि गर्भपतन गर्न पाउनु पर्ने धारण राख्नुभयो । सेन्टर फर रिप्रोडक्टिभ राइट्सका वरिष्ठ सल्लाकार प्रभाकर श्रेष्ठले सेवा लिने र दिने दुवैलाई जुनसुकै अवस्थामा गर्भपतन गर्ने कानुन आवश्यक पर्ने बताउनुभयो ।
नेपालमा गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता दिएको २३ वर्ष पुग्दासम्म पनि ५२ प्रतिशले अझै असुरक्षित गर्भपतन गराउन बाध्य रहेको तथ्याङ्कले देखाएको छ । सरकारी तथ्याङ्क अनुसार नेपालमा एक वर्षमा आठ लाख ६२ हजार १९९ गर्भधारण हुनेमा ५३ प्रतिशत गर्भधारण अनिश्चित हुने देखाएको छ ।
नेपालमा कुल गर्भधारण मध्य तीन लाख ३३ हजार ३४३ गर्भपतन हुन्छ । जसमध्ये, सुचिकृत स्वास्थ्य संस्थामा स्वास्थ्यकर्मीसँग गरिने सुरक्षित गर्भपतन सेवा ९४ हजार ४६३ छ । अझै ५२ प्रतिशत गर्भपतन असुरक्षित तरिकाले गर्ने तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।
जसमा १६ हजार ६६७ वटा गर्भपतन हानिकारक माध्यम (लठ्ठी र जरा घुसाउने, जडिबुटी औषधीको सेवन, पेटको मसाज)बाट गरेको उक्त तथ्याङ्कले देखाएको छ ।
नेपालमा एक लाख जीवित जन्ममा १५१ मातृमृत्यु दर छ । औसतमा प्रत्येक दिन दुई जनाको दरले मातृमृत्यु हुने उक्त तथ्याङ्कले देखाएको छ । कुल मातृमृत्यु मध्ये पाँच प्रतिशत मातृमृत्यु असुरक्षित गर्भपतनका कारणले हुने गरेको छ ।सरकारले सन् २००२ मा गर्भपतनलाई कानुनी मान्यता दिएको थियो ।
