• ३ असार २०८२, मङ्गलबार

विकासमा दोहोरोपनाले समस्या भएको छ : राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष दाहाल

blog

अन्तरक्रिया कार्यक्रममा बोल्दै राष्ट्रिय सभा अध्यक्षका नारायणप्रसाद दाहाल । तस्बिर : गोरखापत्र

राममणि दाहाल

मकवानपुर, जेठ १२ गते । राष्ट्रिय सभा अध्यक्षका नारायणप्रसाद दाहालले नेपालमा तीन तहको विकासमा दोहोरोपनाले समग्र विकासमा नै समस्या ल्याएको बताउनुभएको छ ।

संघीय संसद सचिवालयको आयोजनामा सोमबार हेटौँडामा भएको राष्ट्रिय सभा र प्रदेश सभा सदस्यहरुबिचको समन्वय बैठक तथा अन्तरक्रियामा उहाँले समन्वयको अभावमा विकास निर्माणका काममा दोहोरो र तेहोरोपनाले समग्र विकासमा नै समस्या ल्याएको बताउनुभएको हो ।

उहाँले सङ्घले आवश्यक ऐन कानुन समयमा निर्माण नगर्दा वित्तीय संघीयता कार्यान्वयन चुनौतीपूर्ण भएको भन्दै प्रदेश र स्थानीय सरकारलाई जाने वित्तीय समानीकरण अनुदान कटौतीप्रति राष्ट्रिय सभाको चासो रहेको बताउनुभयो । 

कतिपय आवश्यक ऐन कानुन बनेका छैनन र बनेका पनि कार्यान्वयन भएका छैनन् अध्यक्ष दाहालले भन्नुभयो, आवश्यक ऐन कानुन संघीयता कार्यान्वयनको १० वर्ष हुँदा पनि नबनेका कारण संघीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा समस्या भएको छ । तीनै तहका आ–आफना अधिकार छन् तर किन कार्यान्वयन भएन ? कति अतिक्रमण त भएको छैन उहाँले प्रश्न गर्नुभयो । 

उहाँले राजनीतिक रुपमा उपलब्धि हासिल गरेपनि जनतालाई परिवर्तनको अनुभूति दिलाउन चुकिरहेको भन्दै अहिलेको मूल विषय तीनै तहको सरकारका बिच समन्वय र सहकार्य भएको बताउनुभयो ।

राष्ट्रिय सभा सदस्य गंगाकुमारी वेलवासेले कार्यक्रमको उद्देश्यमाथि प्रकाश पार्दै संघीयतालाई सबल बनाउन तीनै तहको अधिकारलाई व्यवस्थित गर्नुपर्ने बताउनुभयो । 

ऋर्का राष्ट्रिय सभा सदस्य जितजंग बस्नेतले विचारको विविधताको सम्मान गर्नुपर्ने धारणा राख्दै संघीयता सबल हुनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । राष्ट्रिय सभा सदस्य गोमादेवी तिमिीलसनाले प्रदेशको अधिकार स्थापित हुने गरी र प्रदेशलाई काम गर्न सहज हुने गरी कानुन बनाउन संघीय सरकारलाई सुझाव दिने बताउनुभयो ।

बागमती प्रदेशका प्रदेश सभामुख भुवनकुमार पाठकको अध्यक्षतामाभएको सो कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका प्रदेश सभाका सदस्यहरु गोविन्द लम्साल, रत्न ढकाल, सुना परियार, युवराज दुलाल, सरल सहयात्री पौडेल, मसिना खड्का भण्डारी, कुमारी मोक्तानलगायतले संघीयता पक्षधरबाटै नै संघीयताको मर्म र भावना अनुसारको काम नगरेको, प्रदेशको अधिकार नदिएको, संरचना बनाउने तर अधिकार र स्वायत्तता नदिनेलगायतका कार्य भएको बताउनुभएको थियो ।