हरिकृष्ण शर्मा
मुक्तिनाथ (मुस्ताङ), जेठ ५ गते । मुस्ताङमा भूमिहीन दलित, भूमिहीन सुकुम्वासीको तुलनामा सबैभन्दा धेरै अव्यवस्थित बसोबासी रहेको पाइएको छ । भूमि समस्या समाधान आयोग मुस्ताङले जिल्लाका पाँच वटै गाउँपालिकामा सम्पन्न गरेको पालिकास्तरीय अभिमुखीकरण तालिममा जिल्लामा हालसम्म गरेको प्रारम्भिक विवरणमा कुल १६ सय ५३ जनामा १४ सय ६८ घरधुरी अव्यवस्थित रहेको पाइएको हो ।
मुस्ताङमा नापी नभएका जग्गामा बस्ती, विभिन्न समस्याका कारण बस्ती छोडेर सार्वजनिक जग्गामा बसोबास,माथिल्लो क्षेत्रमा खानेपानीको अभावले बस्ती नै विस्थापित भएको कारण अब्यवस्थ्ति भूमिहीनको समस्या धेरै रहेको भूमि समस्या समाधान आयोग मुस्ताङका अध्यक्ष विदान पुर्जाले बताउनुभयो ।
अध्यक्ष पुर्जा भन्नुहुन्छ,‘‘भूमीसम्बन्धि समस्या समाधान निकै चुनौतीपूर्ण छ, हामीले पुनः लगत सङ्कलन गरी वास्तविक पीडितलाई प्रक्रिया अगाडी बढाउँछौ।’’मुस्ताङ अन्नपूर्ण संरक्षण क्षेत्र अन्तरगत पर्ने भएकाले भूमि ऐन संशोधन नगरी पीडितलाई लालपुर्जा वितरणमा समस्या हुने अध्यक्ष पुर्जाको भनाई छ। भूमि ऐनमा संरक्षित क्षेत्र भित्र बसोबास गर्ने सुकुम्वासी र भूमिहीनलाई लालपुर्जा वितरण गर्न नपाइने प्रावधान छ ।
भूमि समस्या समाधान आयोग मुस्ताङका अनुसार लोमान्थाङ गाउँपालिकामा भूमिहीन दलित १ जना, भूमिहीन सुकुम्वासी १४ जना र अव्यवस्थित बसोबासीको सङ्ख्या ३ सय ९८ जना, लोघेकर दामोदरकुण्ड गाउँपालिमा भूमिहीन दलित २ जना, भूमिहीन सुकुम्वासी ९ जना र अव्यवस्थित बसोबासीको १ सय ८६ जना, वारागुङ मुक्ति क्षेत्र गाउँपालिकामा ११ जना, भूमिहीन सुकुम्वासी २४ जना र अव्यवस्थित बसोबासीको सङ्ख्या ४ सय ४० जना, घरपझोङ गाउँपालिका ३४ जना, भूमिहीन सुकुम्वासी १३ जना र अव्यवस्थित बसोबासीको सङ्ख्या २ सय १९ जना, थासाङ गाउँपालिकामा ३३ जना, भूमिहीन सुकुम्वासी ४४ जना र अव्यवस्थित बसोबासीको सङ्ख्या २ सय २५ जना रहेको छ ।
अभिमुखीकरणपछि अव्यवस्थित बसोबासी भनेका अर्को ठाउँमा घरजग्गा भएका समेत हुन सक्ने,नापी नभएर पनि सुकुम्वासीको लगतमा देखिएको हुनसक्ने भन्दै जिल्लामा विगतमा पालिकास्तरीय र वडा स्तरबाट भूमिहीन सुकुम्वासीहरूको अव्यवस्थित बसोवासीको पहिचान, लगत सङ्कलन अद्यावधिक गर्न स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले समेत सहमति जनाएका छन् ।
