मुक्त कमैयाको रिटमा कारण देखाउ आदेश

गजेन्द्र गुरुङ
खजुरा, वैशाख ३१ गते । उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्जले मुक्त कमैयाको रिटमा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको छ । बाँकेको कोहलपुर नगरपालिकाका मुक्त कमैयाहरूले आफूले मुक्त कमैयाको हैसियतमा सरकारबाट प्राप्त गरेको जग्गाको पूर्ण साम्पत्तिक अधिकार उपभोग गर्न नपाएको भन्दै गत वैशाख २८ गते उच्च अदालत तुलसीपुर नेपालगन्ज रिट दर्ता गरेका थिए ।

मङ्गलबार उच्च अदालत तुलसीपुरका न्यायाधीश पुनम सिंह चन्दको एकल इजलासले  मुक्त कमैयाद्वारा दायर रिटमा सो आदश जारी गरेको हो ।

रिटको प्रारम्भिक सुनुवाइ गर्नुहुँदै न्यायाधीश चन्दले विपक्षीहरूका नाममा कारण देखाउ आदेश जारी गरेको अधिवक्ता वसन्त गौतमले जानकारी दिनुभयो । उहाँले विपक्षीको जवाफ आएपछि मुद्दा पेशीमा चढ्ने र दुवै पक्षका कुरा सुनेर अदालतले निर्णय दिने बताउनुभयो ।

निवेदकको माग बमोजिम अदालतले अग्राधिकार पनि दिएको जानकारी दिनुहुँदै उहाँले जग्गा प्रदान गरिसकेपछि सम्पत्तिको अधिकारबाट वञ्चित गराउनु नेपालको संविधान र कानुनहरूको बर्खिलाप भएको बताउनुभयो ।

कोहलपुर नगरपालिका २ मुक्तिनगरका सिताराम थारू, अगनीया थारु, सीमा थारू तथा मुक्त कमैयाका अगुवासहित अधिकारकर्मीहरू इन्सेकका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक भोला महत, एडभोकेसी फोरमका लुम्बिनी प्रदेश संयोजक अधिवक्ता वसन्त गौतम, सार्वजनिक सरोकार कानुन व्यवसायी समूहका बलबहादुर चन्द, सूचना र मानव अधिकार अनुसन्धान केन्द्रका तर्फबाट जिज्ञासा तिवारीलगायतले संयुक्त रूपमा गत वैशाख २८ गते रिट दायर गर्नुभएको थियो । दायर रिटमा परमादेश र उत्प्रेषणको माग दाबी गरिएको छ ।

उहाँहरूले भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय बाँके, मालपोत कार्यालय कोहलपुर, नापी कार्यालय बाँके, जिल्ला प्रशासन कार्यालय बाँके, लुम्बिनी प्रदेश सरकार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय राप्ती उपत्यका दाङ, कृषि, भूमि व्यवस्था तथा सहकारी मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयलाई विपक्षी बनाएर उच्च अदालतमा रिट दायर गर्नुभएको थियो ।

मुक्त कमैया अगुवा अगनिया थारूले सुकुम्वासी, भूमिहीन र मुक्त कमैयाले प्रचलित कानुन बमोजिम घरवास पाउन र प्राप्त गरेको जग्गा तोकिएको अवधि पश्चात जग्गा खरिदबिक्री, अंशवण्डा आदि गर्न गराउन पाउनुपर्दछ भनी लामो समयदेखि स्थानीय तह, प्रदेश सरकार, सङ्घीय सरकार, प्रशासन, भूमि सुधार तथा मालपोत कार्यालय लगायत सरोकारवाला सबै निकायमा लिखित रूपमा तथा मौखिक रूपमा ज्ञापनपत्र, अनुरोधपत्र, निवेदनपत्र दिँदासमेत कहीँकतैबाट माग सुनुवाइ नभएको र मागको न्यायोचित सम्बोधन हुन नसकेका कारण उच्च अदालतमा रिट दायर गरिएको बताउनुभयो ।

सरकारले कम्तीमा १० वर्षसम्म हक हस्तान्तरण, बेचबिखन, कुनै किसिमले दान दातब्य, धितो बन्धक राख्न नपाइने शर्त राखी २०५८ सालमा जग्गा दिएको भए पनि २३/२४ वर्ष बितिसक्दासम्म पाएको जग्गाको हालसम्म हक हस्तान्तरण, बेचबिखन, कुनै किसिमले दान दातब्य, धितो बन्धक राख्न नपाएको भन्दै यसको साम्पत्तिक अधिकारको पूर्ण उपभोगको व्यवस्था हुनु पर्ने माग गर्दै रिट निवेदन दायर गरिएको उहाँले बताउनुभयो ।

यसअघि उक्त स्थानका २५० बढी मुक्त कमैयाहरूले आफ्ना कागजातसहित अधिकारकर्मीसमक्ष कानुनी सहयोगका लागि अनुरोध गर्दै जग्गाको लालपुर्जा सहितका फाइल अधिकारकर्मी र अधिवक्तालाई बुझाएको इन्सेक लुम्बिनी संयोजक भोला महतले जानकारी दिनुभयो । उहाँले मुक्त कमैयाका मागहरू जायज भएका कारण अधिकारकर्मी र अधिवक्ताहरूले उहाँहरुलाई आवश्यक सहयोग र सहजीकरण गरिरहेको बताउनुभयो ।

जमिन्दारको घरमा बँधुवा मजदुरका रूपमा काम गर्न बाध्य हुँदै आएका कमैयालाई तत्कालीन शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले २०५७ साल साउन २ गते मुक्त भएको घोषणा गरेको थियो । उक्त घोषणापछि सरकारले उनीहरूको पुनःस्थापना र जीविकोपार्जनका लागि बस्ने जमिनका साथै घर बनाउन काठ वा रकममध्ये एक उपलब्ध गराउने निर्णय गरेको थियो । सोही अनुरूप जग्गा पाएका मुक्त कमैयाहरूले लालपुर्जा पाएको २३/२४ वर्ष भइसक्दा पनि उक्त जग्गाको पूर्णरूपमा साम्पत्तिक अधिकार उपभोग गर्न नपाएको भन्दै वर्षौँदेखि सरोकारवाला निकायमा धाउँदै आएका छन् ।