लोकतन्त्रमा सूचनाको अधिकार

नेपालको संविधानले प्रत्याभूत गरेका ३३ मौलिक अधिकारमध्ये धारा २७ मा उल्लेख गरिएको सूचनाको हक पनि एक हो । यसले नागरिकलाई सार्वजनिक सरोकारका विषयमा सुसूचित हुने अधिकार प्रत्याभूति गरेको छ । यो अधिकारबारे संविधानमा प्रस्ट भनिएको छ : प्रत्येक नागरिकलाई आफ्नो वा सार्वजनिक सरोकारको कुनै पनि विषयको सूचना माग्ने र पाउने हक हुने छ । यस प्रावधानले नागरिकलाई सार्वजनिक निकायमा रहेको सूचनामा पहुँचको अधिकार प्रदान गर्छ । अर्थात् सूचनाको हक भन्नाले नागरिकले सार्वजनिक निकायमा रहेका सूचना माग्ने र प्राप्त गर्ने अधिकारलाई जनाउँछ । संविधानमा नै प्रस्ट शब्दमा उल्लेख गरिएको नागरिकको यो मौलिक अधिकारले हरेक नागरिकलाई सूचनाप्रतिको सचेतना मात्र बढाउँदैन, राज्य एवं गैर राज्य पक्षका सार्वजनिक निकायका गतिविधिमा पारदर्शिता र जवाफदेहिता सुनिश्चित गर्न मद्दत गर्छ । यसले लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई सुदृढ बनाउँछ । लोकतन्त्रप्रति नागरिक आस्था र विश्वासलाई अझ सुदृढ गर्छ । 

सूचनाको हकको कार्यान्वयनका लागि सूचनाको हकसम्बन्धी ऐन, २०६४ ले नागरिकलाई सार्वजनिक निकायमा रहेका सूचना माग्ने र प्राप्त गर्ने प्रक्रियालाई कानुनी रूपमा व्यवस्थित गरिएको छ । यो ऐनले सूचनाको हकलाई परिभाषित गर्दै नागरिकको सूचनाको अधिकार, सार्वजनिक निकायको दायित्व र सूचना माग्ने प्रव्रिmयालाई स्पष्ट पारेको छ । यी अधिकारको प्रत्याभूति दिलाउनका लागि राष्ट्रिय सूचना आयोग गठन व्यवस्था गरिएको छ । आयोगलाई सूचना दिनेको अधिकार संरक्षण गर्ने र सूचना दिन आनाकानी गर्नेलाई सूचना दिन बाध्य गर्ने अन्यथा कानुनी कारबाही गर्न सक्ने गरी अधिकार दिएको छ । 

हाम्रो देशमा सार्वजनिक निकाय को हुन् र यिनले के कस्ता काम गरिरहेका छन् भन्ने बारेमा नागरिकहरू सुसूचित रहेको अवस्था छैन । आमनागरिकको बुझाइमा सार्वजनिक निकाय भनेका सरकारी अड्डा अदालत मात्रै हुन् । सूचना दिने भनेको राज्यका संयन्त्रले मात्रै हो । कानुनले त्यस्ता हरेक सङ्घ संस्थालाई सार्वजनिक निकाय मानेको छ, जो कानुनी रूपमा दर्ता भएर आफ्ना पेसा व्यवसाय गर्दै आएका छन् । मुलुकमा रहेका सबै राजनीतिक दल, जो चुनाव जितेर राज्य सञ्चालन गरिरहेका होउन् वा चुनावमा सहभागी हुन निर्वाचन आयोगमा दर्ता मात्रै भएका, सबै सार्वजनिक निकायको परिभाषामा समेटिएका छन् । दाताको सहयोग लिएर वा नलिएर सञ्चालनमा रहेका गैरसरकारी संस्थालाई पनि कानुनले सार्वजनिक निकाय मानेको छ । यी हरेक संस्थाले गर्ने कामका बारेमा सूचना वा जानकारी लिनु वा पाउनु नागरिक हक हो । कतिले यसबारेमा बुझेका वा थाहा पाएका छन् ? 

जनताले शासन सत्तामा पु-याउन निर्वाचित गर्ने राजनीतिक दललाई हरेक आवधिक निर्वाचनमार्फत दण्डित गर्छ, त्यसैले उसले गर्ने काममा अरू कानूनले दण्डित वा सजायँ गर्न मिल्दैन भन्ने दलहरूको बुझाइ छ । लोकतान्त्रिक शासन पद्धतिमा राजनीतिक दल झन पारदर्शी हुन जरुरी छ । उनीहरूको पार्टी सञ्चालन गर्ने तौरतरिका, नेतृत्व चयन प्रव्रिmया, चन्दा र सदस्यता शुल्कको हिसाब किताबमा देखिने पारदर्शिताले ती पार्टीले भोलि देशका लागि काम गर्ने शैलीलाई प्रतिविम्बित गर्छ । उनीहरूका क्रियाकलापका आधारमा यस्ता दललाई नागरिकले मत दिने कि नदिने भनेर पहिले नै निर्णयमा पुग्न पाउँछन् । यसका लागि उनीहरूले कुनै आवधिक निर्वाचन कुरेर दण्डित गर्न समय पर्खिरहन नै पर्दैन । 

आममानिस र उनका सन्तानको भविष्य र स्वास्थ्यसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने निजी विद्यालय र अस्पतालले समेत आफू सार्वजनिक निकाय नभएको दलिल गर्ने गरेको पाइन्छ । उनीहरूको बुझाइमा निजी लगानी गरेर कम्पनी खडा गर्नु भनेको सार्वजनिक निकाय हुनु होइन । जब कुनै सङ्घ, संस्था वा निकायका व्यवहार र कारोवारसँग व्यक्तिको हित वा अहित जोडिन्छ, त्यो स्वाभाविक रूपमा सार्वजनिक निकाय हो । विद्यालय वा अस्पतालको सानो लापर्बाहीले सन्ततिको भविष्य र मानिसको जीवन जोखिममा पर्छ । ऊ आफूले गरेका काम कारबाहीको सूचना दिएर पारदर्शिता र सुशासन कायम गर्नु पर्छ भन्ने ठान्दैन । अझ आफू नागरिकलाई सूचना दिनु पर्ने निकाय नै नभएको दलिल गर्छ । 

सार्वजनिक निर्माण कार्य राज्यको दायित्व हो । यसको अर्थ राज्यले यसका लागि केवल लगानी गर्ने हो । त्यो काम सम्पन्न गर्नेहरू निजी वा सरकारी कम्पनी हुन्छन् । ती कम्पनीले समयमा काम नगरेको कारण आयोजना समयमा सम्पन्न हुँदैनन् । नागरिकले अनाहकमा सास्ती बेहोर्नु परिरहेको हुन्छ तर यसको सम्पूर्ण दोष सरकारले पाइरहेको हुन्छ । यसको फाइदा काम गर्ने ठेकेदारहरूले उठाएका छन् । उक्त निर्माण कार्य कति लागतको हो ? कति समयमा सम्पन्न भइसक्नु पर्ने हो ? समय थप भयो वा भएन ? यस्ता विषयमा सूचना बोर्ड राखेर जानकारी दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ तर यो अभ्यास हराउँदै गएको छ । यसका अतिरिक्त राज्यसँग सम्झौता गर्दा नागरिकलाई असर पर्ने जस्तै धुलो नहुनका लागि दैनिक पानी हाल्नुपर्ने, ट्राफिक व्यवस्थापन गरी काम गर्नुपर्ने जस्ता विषय स्थानीय नागरिकलाई थाहा नै हुँदैन । त्यसैले उनीहरू असहज परिस्थितिलाई सहेर भए पनि घर अगाडिको विकासको परिकल्पना गर्दै खुसी हुन बाध्य छन् । 

यसको प्रत्यक्ष उदाहरण हालको नारायणगढ–बुटवल राजमार्ग र अरनिको राजमार्गको सूर्यविनायक–धुलिखेल खण्डलाई लिन सकिन्छ । यी सडकमा काम सुरु भएको बर्सौं हँुदा पनि सन्तोषजनक रूपमा काम अगाडि बढेको छैन । यसको प्रमुख कारण भनेकै नागरिक तहमा सूचनाको पहुँच नपुग्नु नै हो । यो कसको ठेक्का हो ? कति समयमा सकिनु पर्ने थियो ? नसकिनाको कारण के हो ? यी यावत् विषयबारे नागरिक बेखबर छ । उनीहरूमा सूचनाको अधिकार बारेको चेतनाको कमीले अरूले नाजायज फाइदा उठाएका छन् । 

विकसित राष्ट्रहरूमा कुनै पनि विकासका काम गर्नुपर्दा सर्वसाधारणलाई असुविधा नपु-याइ गर्ने चलन छ । एक दिनमा जति काम सकिने हो, त्यो दिनमा त्यति नै गर्ने गरिन्छ । काम अधुरो छाडिँदैन । हामी जस्ता अल्पविकसित वा विकास उन्मुख राष्ट्रमा भत्काउने काम एकपटक गर्ने, बनाउने काम बिस्तारै गर्ने, एक साइड सिध्याएर अर्को साइड नगरी सबैतिर एकसाथ डोजर चलाउने अव्यवस्था रहँदै आएको छ । यसरी हुने विकासमा नागरिक वा उसको प्रतिनिधित्व गर्ने समाज मौन रहने गर्छ । सूचना लिनेभन्दा मौन संस्कृतिको विकास भएको छ । 

अहिले हाम्रो देशका सरकारी निकायमा नागरिक बडापत्र राख्ने गरिएको छ । सो बडापत्रमा उक्त कार्यालयले प्रदान गर्ने सेवा, लाग्ने समय र काम गर्ने सम्बन्धित व्यक्तिको बारेमा विस्तृत विवरण सबैले देख्ने ठाउँमा राख्नु पर्छ । कतिपय कार्यालयमा एक पटक राखिएको बडापत्र थोत्रिएको छन्, बुझ्न नसकिने भएका छन् । कतिपय कार्यालयमा बडापत्र त छ तर त्यस अनुसार काम गरिँदैन । यातायात व्यवस्था, मालपोत, नापी जस्ता कार्यालयमा कुनै नागरिकले भने बडापत्र अनुसारको सेवा पाउनु आठौँ आश्चर्य हुन्छ । त्यहाँ बिचौलियाको बिगबिगी हुन्छ, किनकि उसबाट काम लिनु जस्तो सहज आफैँ लागेर गर्दा हुँदैन । 

सूचनाको हकसम्बन्धी अधिकारको ज्ञानको अभावका कारणले नागरिकले अनाहक दुःख झेलिरहनु परेको हुन्छ । संविधानले आधारभूत अधिकारका रूपमा दिएको सूचनाको हकबारे पढेलेखेका मानिस नै जानकार छैनन् । यसको कारण उनीहरूले आफ्नो अधिकारको सदुपयोग पनि गर्न पाएका छैनन् । भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्दै सुशासनको प्रवर्धनमार्फत लोकतन्त्रको सुदृढीकरण गर्ने सन्दर्भमा सूचनाको हक सबभन्दा महìवपूर्ण औजार बन्न सक्छ भन्ने हेक्का सबैमा गराउन जरुरी छ ।