धीरेन्द्रप्रसाद साह
जनकपुर, वैशाख १९ गते । मधेश प्रदेश सरकारको भौतिक पूर्वाघार विकास मन्त्रालयले तीन वर्ष अघि महेन्द्रनारायण निधि विपन्न आवास योजना, कार्यान्वयन कार्यविधि, २०७८ बनाएर आवास निर्माण कार्य प्रारम्भ गरिएको छ ।
कार्यविधि लागु हुनु अघिदेखि कार्यक्रम लागु हुने स्थानमा स्थायी रूपमा बसोवास गर्दै आएका असहाय र विपन्न एकल महिला, कुनै पनि जात वा वर्गका आर्थिक रूपले अति विपन्न व्यक्ति वा परिवार, दलित, लोपोन्मुख, सिमान्तकृत जाति, अनाथ बालबालिका, अशक्त वृद्धवृद्धा र आगलागी तथा प्राकृतिक प्रकोपबाट घरवारविहीन भएका लगायत प्रदेश सरकारले समयसमयमा तोकेको अन्य जुनसुकै समुदायका मानिसहरू समेतलाई लक्षित गरी आवास निर्माण गर्न सो कार्यविधि बनाइएको हो ।
यो कार्यविधिमा भएको अस्पष्टताका (त्रुटिका) कारण महेन्द्रनारायण निधि विपन्न आवास योजनाको लागि मधेश प्रदेश सरकारको बजेट रकम खर्च भने गर्न सकिरहेको छैन । बजेट खर्च गर्न नसक्दा महेन्द्रनारायण निधि विपन्न आवास योजना अन्तर्गतका सप्तरीमा निर्माणाधिन ३५ आवास अलपत्र परेको छ । आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ मा निर्माणाधीन तीन र २०७९-२०८० मा ३२ गरी ३५ वटा निर्माणाधीन आवासको थप निर्माण कार्य रोकिएको पूर्वाधार विकास कार्यालय सप्तरीका निमित प्रमुख संजिवकुमार साहले जानकारी दिनुभयो।
यस योजना अन्तर्गत आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ मा ४० घर र २०७९-२०८० मा १३ घर गरी ५३ वटा घर निर्माण भइरहेको छ, उहाँले भन्नुभयो, निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको घर निर्माण सम्झौताको म्याद नथप्दा रोकिएको छ ।
कार्यविधिको परिच्छेद ५ को दफा २१ मा म्याद थप गर्न सक्ने व्यवस्था छ । दफा २१ (१) मा यो कार्यक्रम सञ्चालन भएपश्चात तोकिएको अवधि भित्रमा आवास निर्माण कार्य सम्पन्न गर्न नसकेमा काबुभन्दा बाहिरको परिस्थितिमा म्याद थप गर्न भनिएको छ । यसैको उपदफा २ मा निर्माणाधीन योजनाहरूको हकमा थप आर्थिक दायित्व सिर्जना नहुने गरी एक पल्टको लागि भवन कार्यालयले (हाल पूर्वाधार विकास कार्यालय)ले तीन महिनासम्म म्याद थप गर्न सक्ने छ भने उपदफा ३ मा, उपदफा (२) बमोजिम म्याद थप गर्दा पनि निर्माण कार्य पूरा हुन नसकेको आधार कारण पुष्टि भए मन्त्रालयले पूरा सम्झौता अवधिको आधाभन्दा बढी नहुने गरीम्याद थप गर्न सक्ने भनिएको छ ।
अहिल योजनाको सम्झौता अवधिको आधाभन्दा बढीे समय नाघिसकेको छ । त्यसपछि के गर्ने भने कुरा कार्यविधिमा प्रष्ट उल्लेख नगरिएकोले अब कार्यविधि संशोधन गरेपछि मात्र निकास आउने प्रमुख साहको कथन छ ।
कार्यविधि अनुसार महेन्द्रनारायण निधि विपन्न आवास योजना अन्तर्गत पूर्वाधार विकास कार्यालयले प्रथम पटक थपिएको तीन महिनाको म्याद सकिएपछि पनि निर्माण हुन नसकेपछि दोश्रो पटक थप म्याद थपको लागि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय मधेशमा पठाइएको टिप्पणी फाइलको अहिलेसम्म स्वीकृत भएर नआएको निमित कार्यालय प्रमुख साहले बताउनुभयो। यसै कारण महेन्द्रनारायण निधि विपन्न आवास योजनाको थप निर्माण कार्य रोकिएको उहाँले बताउनुभयो ।
यस योजनाअन्तर्गत ५० लाख बजेट रहेको तर, निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको घरहरूको निर्माण कार्य पूरा गर्न करिब ५० लाख थप बजेट आवश्यक रहेको उहाँले जानकारी दिनुभयो ।
यस योजनाअन्तर्गत बरण्डा, भान्सा घरसहित तीन कोठे भवन, शौचालय र ट्युवबेल तथा स्नान गृह समेत प्रतिघर पाँच लाख ६० हजार बजेट रकम रहेको पूर्वाधार विकास कार्यालय राजविराजका योजनाका सब इन्जिनियर रमाकर झाले बताउनुभयो । उहाँले आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ मा ४५ घर निर्माण सम्भव भएकोमा ४० वटा घर निर्माण भइसकेको र तीन वटा घर निर्माण सुरु नभएको जानकारी दिनुभयो ।
आर्थिक वर्ष २०७९-२०८० मा ४७ वटा आवास निर्माणको सम्झौतामध्ये १३ वटाको निर्माण पूरा भएको र ३२ वटा निर्माणाधीन अवस्थामा रहेको उहाँले भन्नुभयो, म्यादसँगै बजेट थप भएपछि मात्र निर्माण पूरा हुन्छ ।
यस आर्थिक वर्षमा चार र अघिल्लो वर्षको तीन गरी सात वटा घरको जग्गा विवाद र जग्गा स्वामित्व नखुलेका कारण निर्माण सुरु नभएको उहाँले बताउनुभयो । उहाँले आर्थिक वर्ष २०७८-०७९ को निर्माणाधीन तीन वटा घरमा झ्याल ढोका राख्न बाँकी रहेको छ भने आर्थिक वर्ष २०७९÷२०८० को ३२ वटा घरहरुमा केहीको वालवर्क, केहीको छाना हाल्न, केहीको सील लेभलसम्म मात्र काम भइ निर्माण कार्य स्थगित भएको बताउनुभयो ।
यता मधेश प्रदेशको भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयका निमित प्रदेश सचिव संजयप्रसाद साहले कार्यविधि संशोधनको प्रक्रिया अगाडि बढाइसकेको जानकारी दिनुभयो । मन्त्रीस्तरीय बैठकले कार्यविधि संशोधन गरेपछि कानुन मन्त्रालयसँग रायसुझाव सहित अर्थ मन्त्रालयबाट आर्थिक स्वीकृत प्राप्त भएपछि घर निर्माणको म्याद थप गरिने बाटो खुल्ने जानकारी दिनुभयो । यो सब प्रक्रिया दुई, चार दिनमा पूरा हुने विश्वास रहेको बताउनुभयो ।
