अझै बनेन राउटे संरक्षण नीति

बुलबुले समाचारदाता

सुर्खेत, वैशाख १८ गते । प्रदेश सरकारले राउटे समुदायको संरक्षणमा चासो दिएको छैन । प्रत्येक वर्षको नीति तथा कार्यक्रममा समेटिने यो जातिका लागि ठोस नीति बन्न नसकेको हो । प्रदेश सरकारले लोपोन्मुख राउटे समुदायलाई राज्यको मूलप्रवाहमा ल्याउन एकीकृत नीति ल्याउने भनेको तीन वर्ष बित्यो । तत्कालीन सामाजिक विकासमन्त्री यज्ञबहादुर बुढाक्षेत्रीले २०७८ असार ७ गते सरोकारवाला र विज्ञसँग छलफल गरी तत्कालै राउटे संरक्षणका लागि नीति बनाइने बताउनुभएको थियो । त्यसका लागि मन्त्रालयले सरोकारवाला पक्षका सुझाव पनि लियो तर अहिलेसम्म उक्त नीति निर्माणको कामले पूर्णता पाउन सकेको छैन ।

राउटेमाथि गैरराउटे समुदायबाट असुरक्षा बढेका खबर सार्वजनिक भएपछि उनीहरूको कला, संस्कृति र मौलिकता जोगाउँदै सामाजीकरण गर्ने र सुरक्षाको प्रत्याभूति दिलाउन एकीकृत नीति बनाइने सरकारले जनाएको थियो । नीतिको मसौदासमेत बनिसकेको अवस्थामा अन्य प्रक्रिया भने अघि बढेका छैनन् । तीन वर्षपहिले निर्माण भएको राउटे संरक्षण नीतिको मसौदा मन्त्रालयमै थन्किएको मन्त्रालयका महिला विकास अधिकृत सुनिता पौडेलले बताउनुभयो । मसौदामाथि विभिन्न समयमा छलफल भइरहे पनि अहिलेसम्म नीति बन्न सकेको छैन । राउटेलाई स्थायी बसोबास गराउने, नागरिकताको प्रमाणपत्र प्रदान गर्ने, उनीहरूको भाषालाई लिपिबद्ध गर्दैै संस्कृति संरक्षण गर्नेलगायतका विषय नीतिको मसौदामा समेटिएका छन् । फिरन्ते जीवन बिताइरहेका राउटेलाई स्थायी बसोबासदेखि नागरिकता प्रदान गर्ने योजनासहितको नीतिको मसौदा अन्तिम रूप नदिएर तीन वर्षदेखि मसौदा थन्क्याइएको छ । राउटे संरक्षण नीति निर्माण गर्न प्रदेश सरकार नै सकारात्मक देखिएको पाइँदँन । लोपोन्मुख जातिको संरक्षणका लागि कुनै नीति निर्माण हुन सकेको छैन । राउटेहरू कुलतमा लाग्दा समुदाय नै मासिने चरणमा पुगेको सामाजिक विकास मन्त्रालयले जनाएको छ ।