सात महिनादेखि तलबविहीन चिकित्सक

रलिङ समाचारदाता

रलिङ (हुम्ला), वैशाख १८ गते । जिल्ला अस्पताल हुम्लाका चिकित्सकले सात महिनादेखि तलब नपाएको गुनासो गरेका छन् । 

गत कात्तिक महिनादेखि जिल्ला अस्पताल हुम्लामा कार्यरत चार जना चिकित्सकले अस्पतालमा सेवा दिएबापत रकम नपाएको गुनासो गरेका हुन् । 

छात्रवृत्ति करारमा कार्यरत एमडिजिपी एक जना र मेडिकल अधिकृत तीन जना चिकित्सकले तलब नपाएको बताएका छन् । सङ्घीय सरकार र कर्णाली प्रदेशको सामाजिक विकास मन्त्रालयको लापर्बाहीका कारण उनीहरूले तलब नपाएको स्वास्थ्य सेवा कार्यालय हुम्लाका सूचना अधिकारी नन्दबहादुर शाहीले जानकारी दिनुभयो ।

उहाँका अनुसार पटक पटक कर्णाली प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गर्दा समेत सुनुवाइ नभएको हो । सात महिनादेखि तलब नपाउँदा व्यक्तिगत काममा खर्च तथा खटनपटन गर्नलाई निकै समस्या परेको जिल्ला अस्पताल हुम्लामा कार्यरत चिकित्सक एमडिजिपी हिमविक्रम शाहीले गुनासो गर्नुभयो । 

तलब नआएकै कारण घरखर्चसमेत टार्न गाह्रो भएको दुःख उहाँले व्यक्त गर्नुभयो । कर्णाली प्रदेश सरकारको लाचारीपनले तलब नआउनुका साथै काम गर्ने जाँगर पनि घट्दै गएको उहाँले बताउनुभयो । 

आफूसहित चार जना चिकित्सक गरेर हालसम्मको ३० लाख ६६ हजार ५२० रुपियाँ नपाएको शाहीले बताउनुभयो । यसका लागि स्वास्थ्य सेवा कार्यालय हुम्लाले पटक पटक प्रदेश सरकारलाई अनुरोध गरेको थियो तर पनि स्वास्थ्य सेवा विभाग र सामाजिक विकास कार्यालयको लापर्बाहीका कारण कुनै सुनुवाइ नभएको सूचना अधिकारी शाहीको भनाइ छ । 

तलब नपाउने चिकित्सकमा मेडिकल अधिकृत छक्कबहादुर थापा, सर्जन सिंह, खरस्ती प्रजापति र एमडिजिपी हिमविक्रम शाही रहनुभएको छ । यसअघि मात्रै कर्णाली प्रदेशका पूर्वमुख्यमन्त्री जीवनबहादुर शाहीले जिल्ला अस्पताल हुम्लामै पुगेर समस्या समाधान गर्ने आश्वासन दिनुभएको थियो ।

सामाजिक विकास मन्त्रालयका उपसचिव सुवर्ण खड्काले सो विषयमा सङ्घीय सरकारलाई पटक पटक अनुरोध गरेकाले वैशाख पहिलो साता सङ्घीय सरकारले तलब प्रदेशमा पठाएको भन्ने जानकारी गराए पनि प्रदेशको प्रणालीमा हालसम्म नदेखाएकाले तलब पठाउन नसकेको बताउनुभयो । यसका लागि कर्णाली प्रदेशको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालयलाई ताकिता लगाएको र अब छिट्टै समाधान हुने उहाँले जनाउनुभयो । 

केन्द्रको स्वास्थ्य मन्त्रालयले रकम पठाउने भएको र यसको अख्तियार आउनासाथ चिकित्सकले तलब पाउने आश्वासन कर्णाली प्रदेश सरकारका सामाजिक विकासमन्त्री घनश्याम भण्डारीले दिनुभयो ।