• १९ वैशाख २०८२, शुक्रबार

जातीय विभेदमा सफाइ पीडित परिवार आक्रोशित

blog

उच्च अदालत सुर्खेतबाहिर आन्दोलन गरेका पीडित । तस्बिर : ललित बसेल

सुर्खेत समाचारदाता

सुर्खेत, वैशाख १८ गते । अन्तरजातीय प्रेमको विषयमा २०७७ जेठ १० गते जाजरकोटका नवराज विकलगायत छ जनालाई मारिएको घटनामा संलग्नलाई सफाइको फैसला गरेपछि पीडित परिवार असन्तुष्ट भएका छन् । कानुनी कारबाहीको माग गर्दै उच्च अदालत सुर्खेतमा पीडितले पुनरावेदन दायर गरेको थियो ।

मङ्गलवार पुनरावेदन अदालत सुर्खेतका न्यायाधीश सोमकान्त मैनाली र मातृकाप्रसाद भण्डारीको संयुक्त इजलासले जिल्ला अदालत रुकुम पश्चिमको हत्या अभियोगको सुरु फैसलालाई सदर गरेको थियो तर नवराजकी प्रेमिकासहित उनकी आमालाई जातीय विभेद कसुरमा सफाइ दिएको छ । जातकै कारण नवराज विकसहित छ जनाको हत्या भएको तर उच्च अदालतले उक्त कसुरमा पीडकलाई जातीय विभेदको कसुरमा सफाइ दिएको फैसला भएपछि बुधबार पीडितले उच्च अदालत सुर्खेतबाहिर पत्रकार सम्मेलन गरी असन्तुष्टि व्यक्त गरेका छन् । 

नवराजसँगै २० वर्षीय टीकाराम नेपाली, १९ वर्षीय गणेश बुढा, १८ वर्षीय लोकेन्द्र सुनार, २० वर्षीय सञ्जु विक र १७ वर्षीय गोविन्द शाहीका सो घटनामा मृत्यु भएको थियो । उहाँहरू सबैको शव भेरी नदीमा फेला परेको थियो । २०८० मङ्सिर १९ गते जिल्ला अदालत रुकुम पश्चिमका तत्कालीन जिल्ला न्यायाधीश खड्कबहादुर केसीको इजलासले तत्कालीन वडाध्यक्ष डम्बरबहादुर मल्लसहित २४ जनालाई उक्त कसुरमा जन्मकैदको सजाय सुनाएको थियो । 

त्यस्तै नवराजकी प्रेमिकासहित उनकी आमा र अर्का एक नाबालकलाई जातीय छुवाछुतमा दोषी ठहर गर्दै दुई वर्ष कैद सजाय सुनाएको थियो भने आठ जनाले सफाइ पाएका थिए । उच्च अदालत सुर्खेतमा नवराज विकका बुवा मुनलाल नेपाली तथा तत्कालीन वडाध्यक्ष डम्बरबहादुर मल्लसहितले छुट्टाछुट्टै पुनरावेदन निवेदन दायर गर्नुभएको थियो । 

पत्रकार सम्मेलनमा नवराजका बुवा मुनलाल नेपालीले उच्च अदालतको फैसलाले आफूहरूले न्याय नपाएको बताउनुभयो । उहाँले जातकै आधारमा आफ्ना छोराहरू मारिएको तर अदालतले होइन भनेर न्याय महसुस नभएको जनाउनुभयो । उहाँले यति ठुलो घटना जातकै आधारमा भएकाले अदालतको फैसलाविरुद्ध सर्वोच्च जाने उल्लेख गर्नुभयो । 

गरिब, विपन्न र दलितको पक्षमा न्याय आउला भनेको त अदालतले न्याय दिन नसकेको लोकेन्द्र सुनारकी आमा लक्ष्मी सुनारले बताउनुभयो । यस्तै दलित अधिकारकर्मी खगेन्द्र सुनारले उच्च अदालतको फैसलाविरुद्ध काठमाडौँकेन्द्रित आन्दोलन थाल्दै सर्वोच्च अदालत जाने बताउनुभयो ।