राजनीतिमा इमानदारीको खडेरी

लोकतन्त्र, शाब्दिक अर्थमा ‘जनताको शासन’ हो । यो एक यस्तो शासन प्रणाली हो, जहाँ देशका नागरिकले आफ्नो सार्वभौम अधिकार प्रयोग गरी आफ्ना प्रतिनिधिलाई स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचनको माध्यमबाट चयन गर्छन् । यी चुनिएका प्रतिनिधिले नै देशको शासन व्यवस्था सञ्चालन गर्ने, नीति निर्माण गर्ने र कानुन बनाउने महत्वपूर्ण जिम्मेवारी बहन गर्छन् । लोकतन्त्रमा जनताको अभिमत, उनीहरूको विचार र नैसर्गिक अधिकारलाई सर्वोच्च स्थान दिइन्छ । यस प्रणालीमा सबै नागरिक कानुनको दृष्टिमा समान हुन्छन् । उनीहरूले विचार तथा अभिव्यक्ति स्वतन्त्रता जस्ता आधारभूत अधिकार निर्बाध रूपमा उपभोग गर्न पाउँछन् ।

नेपालमा लोकतन्त्रको स्थापना कुनै सहज प्रक्रिया थिएन । यसका लागि नेपाली जनताले लामो र कठिन सङ्घर्ष गर्नु प¥यो । २००७ सालको क्रान्तिले १०४ वर्षसम्म चलेको निरङ्कुश राणा शासन अन्त्य गर्दै नेपालमा प्रजातन्त्रको बिजारोपण ग¥यो । त्यसपछि २०४६ सालमा भएको जनआन्दोलनले निर्दलीय पञ्चायती व्यवस्थालाई उखेलेर बहुदलीय प्रजातन्त्रको पुनस्र्थापना ग¥यो । सबैभन्दा महत्वपूर्ण, २०६३ सालको जनआन्दोलनले सदियौँदेखिको राजतन्त्र समाप्त गरी नेपाललाई धर्म निरपेक्ष र सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रूपमा स्थापित ग¥यो । यी हरेक सङ्घर्षमा हजारौँ नेपाली नागरिकले आफ्नो अमूल्य जीवन र उज्ज्वल भविष्यलाई दाउमा लगाए । उनीहरूकै त्याग, तपस्या र बलिदानको परिणामस्वरूप आज हामी लोकतान्त्रिक व्यवस्थामा सहभागी हुन पाएका छौँ ।

आज प्रश्न उठ्छ, किन ती अनगन्ती बलिदान र अथक सङ्घर्षको फलस्वरूप प्राप्त भएको लोकतन्त्रप्रति जनतामा यति धेरै निराशा किन छाएको छ ? पहिलो र प्रमुख कारण हो राजनीतिक अस्थिरता । लोकतन्त्र स्थापना भएदेखि नै नेपालले बारम्बार सरकार परिवर्तन भए । कुनै पनि सरकारले आफ्नो पूर्ण कार्यकाल काम गर्न पाएका छैनन् । राजनीतिक दलहरूबिच सहकार्य र सहमतिको अभावले नीति निर्माण र कार्यान्वयनमा गम्भीर असर पारेको छ । अस्थिर सरकारका कारण दीर्घकालीन विकास योजना बन्न सकेका छैनन् । बनेका योजना पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेका छैनन् ।

दोस्रो, भ्रष्टाचार नेपालको लोकतन्त्रको सबैभन्दा ठुलो चुनौती बनेको छ । सार्वजनिक निकायमा व्यापक रूपमा फैलिएको भ्रष्टाचारले सरकार र राजनीतिक नेतृत्वप्रतिको जनविश्वासलाई गहिरो चोट पु¥याएको छ । सानादेखि ठुला आयोजनासम्म भ्रष्टाचारका घटना सार्वजनिक भइरहँदा नागरिकले महसुस गरेका छन् कि लोकतन्त्रले उनीहरूको जीवनमा कुनै सकारात्मक परिवर्तन ल्याउन सकेको छैन, बरु सीमित व्यक्तिको स्वार्थपूर्ति गर्ने माध्यम बनेको छ ।

तेस्रो, कानुनको शासनमा देखिएको कमजोरीले पनि जनतामा निराशा बढाएको छ । पहुँचवाला र शक्तिमा रहेका व्यक्तिले कानुन उल्लङ्घन गर्दा पनि उन्मुक्ति पाइरहेको देखिन्छ । यसले कानुनको दृष्टिमा सबै नागरिक समान छन् भन्ने लोकतान्त्रिक मान्यतामाथि प्रश्नचिह्न खडा गरेको छ । जब नागरिकले न्याय महसुस गर्न सक्दैनन्, तब उनीहरूको लोकतान्त्रिक प्रणालीप्रतिको आस्था कमजोर हुन्छ ।

चौथो, निर्वाचित प्रतिनिधिले चुनाव जितेपछि जनताको आवाज र मुद्दालाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्ति पनि निराशाको कारण बनेको छ । चुनावअघि गरिएका वाचा र प्रतिबद्धता बिस्तारै धमिलिँदै जान्छन् र नागरिकहरूले आफूलाई ठगिएको महसुस गर्छन् । जनता र नेताबिचको यो बढ्दो दूरीले लोकतन्त्रलाई केवल औपचारिकतामा सीमित गरेको छ ।

पाँचौँ, अपेक्षित विकास र समृद्धि हासिल हुन नसक्दा विशेष गरी युवामा निराशा छाएको छ । रोजगारीका अवसरको अभाव र आर्थिक सम्भावना कमजोर हुँदा लाखौँ युवा विदेश पलायन हुन बाध्य छन् । आफ्नो देशमा भविष्य नदेखेपछि उनीहरूमा लोकतान्त्रिक व्यवस्थाप्रति वितृष्णा पैदा हुनु स्वाभाविक हो ।

छैटौँ, राजनीतिक दलहरूमा देखिएको विभाजन र स्वार्थकेन्द्रित राजनीतिले राष्ट्रिय हितलाई ओझेलमा पारेको छ । दलहरू वैचारिक बहस र राष्ट्रिय मुद्दामा सहमति जुटाउनुको सट्टा सत्ता र व्यक्तिगत लाभका लागि सङ्घर्ष गरिरहेका देखिन्छन् । यसले नागरिकमा राजनीतिक नेतृत्वप्रति गहिरो अविश्वास सिर्जना गरेको छ ।

जब नागरिकको आशा अधुरो रहन्छ, तब निराशाले जन्म लिन्छ ।  निरन्तरको निराशाले वितृष्णाको रूप लिन्छ । आज धेरै नेपाली यो सोच्न थालेका छन् कि यो लोकतान्त्रिक व्यवस्था साँच्चै उनीहरूका लागि होइन । यो सोच लोकतन्त्रको भविष्यकै लागि सुखद छैन । 

असल लोकतन्त्रका केही आधारभूत विशेषता हुन्छन्, जसलाई आत्मसात् गरेर मात्र कुनै पनि देशले लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीको वास्तविक लाभ प्राप्त गर्न सक्छ । ती विशेषता हुन् :

१. कानुनको शासन : कानुन सबैभन्दा माथि हुनु पर्छ र सबै नागरिक कानुनको दायरामा समान हुनु पर्छ ।

२. मौलिक अधिकारको संरक्षण : नागरिकका आधारभूत अधिकारहरू (भाषण, अभिव्यक्ति, भेला हुने, सङ्गठन खोल्ने आदि) को संविधानद्वारा प्रत्याभूति र संरक्षण हुनु पर्छ ।

३. निष्पक्ष र नियमित चुनाव : आवधिक रूपमा स्वतन्त्र र निष्पक्ष निर्वाचन हुनु पर्छ, जसले नागरिकलाई आफ्नो प्रतिनिधि छान्ने अवसर प्रदान गर्छ ।

४. उत्तरदायित्व र जवाफदेहिता : सरकार र सार्वजनिक निकाय आफ्ना कामकारबाहीका लागि जनताप्रति उत्तरदायी र जवाफदेही हुनु पर्छ ।

५. पारदर्शिता : सरकारी कामकाज र निर्णय प्रक्रिया पारदर्शी हुनु पर्छ, ताकि नागरिकले सूचनामा पहुँच पाउन सकून् ।

६. नागरिक सहभागिता : नीति निर्माण र शासन प्रक्रियामा नागरिकको सक्रिय सहभागिता हुनु पर्छ ।

७. बहुदलीय प्रणाली : विभिन्न राजनीतिक विचारधारा बोकेका दलहरूलाई प्रतिस्पर्धा गर्ने र शासनमा सहभागी हुने अवसर मिल्नु पर्छ ।

८. सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयन : देश सङ्घीय संरचनामा छ भने, सङ्घ, प्रदेश र स्थानीय तहबिच अधिकार र जिम्मेवारीको स्पष्ट बाँडफाँट र प्रभावकारी कार्यान्वयन हुनु पर्छ ।

नेपालमा लोकतन्त्रलाई सुदृढ र जनमुखी बनाउनका लागि धेरै सुधार गर्न आवश्यक छ । यहाँ केही सुझाव प्रस्तुत गरिएका छन् :

पहिलो, भ्रष्टाचार नियन्त्रणलाई सरकारको प्रमुख प्राथमिकता बनाउनु पर्छ । यसका लागि कडा कानुन बनाइनु पर्छ र त्यसको प्रभावकारी कार्यान्वयन सुनिश्चित गरिनु पर्छ । भ्रष्टाचारमा संलग्न जो कोहीलाई पनि कानुनको दायरामा ल्याई कठोर कारबाही गरिनु पर्छ ।

दोस्रो, कानुनको शासनलाई बलियो बनाउनु पर्छ । न्यायपालिकालाई स्वतन्त्र र सक्षम बनाउनु पर्छ र सबै नागरिकलाई कानुनको समान संरक्षणको प्रत्याभूति गरिनु पर्छ ।

तेस्रो, राजनीतिक स्थायित्व कायम गर्न राजनीतिक दलहरूबिच सहकार्य र सहमतिको संस्कृति विकास गर्नु पर्छ । राष्ट्रिय मुद्दामा दलहरूले साझा धारणा बनाउनु पर्छ । सरकारलाई पूर्ण कार्यकाल काम गर्ने वातावरण बनाउनु पर्छ ।

चौथो, नीति निर्माण प्रक्रियामा नागरिकको सहभागिता बढाउनु पर्छ । नागरिक समाज, बुद्धिजीवी र आमजनताका सुझावलाई महत्व दिनु पर्छ । स्थानीय तहमा नागरिक सुनुवाइ र सार्वजनिक भेलालाई नियमित गर्नु पर्छ ।

पाँचौँ, आर्थिक विकास र रोजगारी सिर्जनालाई प्राथमिकता दिनु पर्छ । गरिबी न्यूनीकरण र सबै नागरिकका लागि समान अवसर सुनिश्चित गर्नु पर्छ । स्वदेशमै रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न लगानीमैत्री वातावरण बनाउनु पर्छ ।

छैटौँ, शिक्षा र जनचेतना अभिवृद्धिमा जोड दिनु पर्छ । लोकतन्त्रको महत्व, नागरिक अधिकार र कर्तव्यबारे जनचेतना फैलाउनु पर्छ । विद्यालय र विश्वविद्यालयका पाठ्यक्रममा लोकतान्त्रिक मूल्यमान्यतालाई समावेश गर्नु पर्छ ।

सातौँ, सरकारी निकायमा पारदर्शिता र सूचनाको हकलाई सुनिश्चित गर्नु पर्छ । सबै निकायले आफ्ना कामकारबाही सार्वजनिक गर्नु पर्छ । नागरिकलाई सूचना प्राप्त गर्ने सहज व्यवस्था मिलाउनु पर्छ । आठौँ, सङ्घीयताको प्रभावकारी कार्यान्वयनमा ध्यान दिनु पर्छ । स्थानीय तहलाई थप अधिकार र स्रोतसाधन सम्पन्न बनाउनु पर्छ ताकि उनीहरूले जनताको आवश्यकता अनुसार विकास योजना कार्यान्वयन गर्न सकून् ।

लोकतन्त्र कुनै सजिलो र एकै पटकमा प्राप्त हुने गन्तव्य होइन; यसलाई निरन्तरको प्रयास, धैर्य, प्रतिबद्धता र सबै नागरिकको सक्रिय सहभागिता चाहिन्छ । आज केही निराशा र गुनासा पक्कै छन्, तर हामी सबै राजनीतिक दल, नागरिक समाज र आमजनता– मिलेर इमानदारीपूर्वक र जिम्मेवारीपूर्वक काम गर्छौं भने निश्चय नै नेपालमा एक बलियो, समावेशी र जनमुखी लोकतन्त्र कायम गर्न सकिन्छ ।