नेपालमा सिनेमा हलहरूको राम्रो विकास हुने वातावरण बन्न सक्यो भने हजारौँ मानिसका लागि रोजगारीको ढोका खोल्न सकिन्छ तर राज्यले उचित सहयोग नगर्दा यो क्षेत्र अहिले जर्जर अवस्थामा छ । राज्यको सही नीति नहुँदाको पीडा सिनेमा हलले बेहोरिरहेका छन् । जसको प्रत्यक्ष असर चलचित्र हलहरू बन्द हुनेदेखि पेसाबाटै पलायन हुनेसम्मको अवस्था विद्यमान छ । सरकारको सानो सहयोग भयो भने यो क्षेत्र आफैँ अगाडि बढ्ने दाबी व्यवसायी गर्छन् ।
विगतमा सिनेमा हेर्न जाँदा कतैबाट पनि प्रकाश छिर्न नपाउने गरी कालो बनाइएका साना कोठाभित्र सेतो पर्दा राखी त्यसमा कानै पाक्ने गरी जेनेरेटर चलाएर सिनेमा देखाइन्थ्यो, अहिले पनि सायद धेरैको मानसपटलमा यसरी सिनेमा हेरेको सम्झना ताजै हुन सक्छ । मोफसलका बासिन्दाका लागि त त्यसरी सिनेमा हेर्न पाउनु पनि सौभाग्यको कुरा थियो । पछि बिस्तारै परम्परागत सिनेमा देखाउने हलका बदलामा नयाँ भवन, नयाँ प्रविधि र नयाँ साज सज्जाका साथ हलहरू निर्माण कार्य देशैभर भयो । नेपालमा सिनेमा निर्माणमा तीव्रतासँगै हलहरूको निर्माण पनि समयसँगै हुँदै गयो ।
नेपालमा व्यवस्थित हलमा सिनेमा हेर्ने सुविधा कहिलेदेखि सुरु भयो भनेर यसको इतिहास पढ्दा राणा कालको उत्तरार्धमा काठमाडौँको नयाँ सडकमा काठमाडौँ टाउन हल बनेको पाइन्छ । जहाँ पहिलो पटक राणाहरूको मनोरञ्जनका लागि सिनेमा प्रदर्शन हुन्थ्यो । काठमाडौँ टाउन हलपछि जनसेवा हल नामकरण गरियो । करिब १२ वर्ष निरन्तर सेवा दिएर नेपालको पहिलो सिनेमा हल भनिएको जनसेवा हल २०१७ सालमा आगलागीबाट ध्वस्त भएको थियो । त्यसबिचमा पनि थुप्रै हल खुलेर सञ्चालनमा रहेका इतिहास छन् । सर्वसाधारणले चलचित्र बारेमा थाहा पाउन भनेर सिनेमा भवन परिसरमा बसेर चलचित्रको कथा नै सुनाएर प्रचार गर्ने र त्यही चलचित्रको कथा सुनेर चित्रमा हेर्नका लागि सर्वसाधारण चलचित्र घर अर्थात् हल जाने परम्परा रहेको पनि पढ्न पाइन्छ ।
२०११ सालदेखि अन्य चलचित्र हल पनि राजधानीमा थपिन थाले । त्यो बेला तत्कालीन गृह मन्त्रालयबाट एकै पटक १३ वटा चलचित्र हलले प्रदर्शनको अनुमति पाएका थिए । हाम्रो छिमेकी देश भारतमा पहिलो पटक सन् १८९६ को ७ जुलाईमा मुम्बईको वाट्सन होटलमा एकसाथ छ वटा सिनेमा प्रदर्शन भएको इतिहास पाइन्छ । नेपालमा सिनेमा प्रदर्शन भएको ७५/७६ वर्षको हाराहारी भयो भने भारतमा सन् १८९६ लाई नै आधार मान्ने हो भने पनि १२९ वर्ष भयो । समयक्रमसँगै सिनेमाको राम्रो बजार हुँदा नेपालमा ‘मल्टिपल’ सिनेमा हल नखुल्दै ४५० हल सञ्चानमा थिए । पछि समयक्रम र विभिन्न परिस्थितिबाट अहिले १६० देखि ६५ वटा मात्र हल सञ्चालनमा रहेको पाइन्छ । लगभग २८० वटा हल बन्द अवस्थामा रहेको हल व्यवसायीहरूको दाबी छ ।
हल व्यवसायीहरूका अनुसार प्रदेशगत रूपमा हेर्दा बागमती प्रदेशमा ८१, कोशी प्रदेशमा ४९, मधेश प्रदेशमा ४९ हल, गण्डकीमा ३१ वटा र लुम्बिनी प्रदेशमा ४९, सुदूरपश्चिममा २० वटा हल बन्द छन् । कर्णाली प्रदेशमा भने एक मात्र हल रहेको छ । यो तथ्याङ्कले नेपालमा हल बन्द भएको कहाली लाग्दो अवस्थालाई जनाउँछ र यससँगै भएको लगानी, रोजगारी र सरकारको राजस्व नोक्सानीसमेतको आँकडालाई प्रस्ट पार्छ । यति मात्र होइन सबैभन्दा ठुलो चिन्ता त कतिपय पेसाबाटै पलायन भएको अवस्था छ । हलहरूको दुरवस्थाका विषयमा यस व्यवसायमा जोडिएका व्यवसायीसँग कुरा गर्दा दरबार हत्याकाण्डपछि उत्पन्न परिस्थितिबाटै यो व्यवसायमा पहिरो जान थालेको बुझिन्छ । त्यसपछि लगत्तै माओवादी द्वन्द्व भयो । भूकम्प र लगत्तै कोरोना महामारीले यो क्षेत्रलाई थप धरासायी बनायो । त्यसमा सरकारको कर नीतिले पनि यो क्षेत्र लगातार धरासायी बन्दै जान थप मलजल गर्यो । कोभिडकै कारण सिङ्गो चलचित्र उद्योगले अर्बौंको क्षति बेहोर्नु पर्यो ।
व्यवसायीहरूका अनुसार अहिले देशमा हलको सङ्ख्या घट्दो छ । केही हल व्यवसायको अभावमा बन्द छन् त पछिल्लो समयको आर्थिक मन्दीको असर पनि यो क्षेत्रमा छ । नयाँ प्रविधिको विकासका कारण परम्परागत हलहरूले आफूलाई सोही अनुसार अद्यावधिक गर्न नसक्दा पनि हल बन्द भएका छन् । जति चलेका र आफूलाई ‘मल्टिप्लेक्स’ मा रूपान्तरण गर्ने हलहरूले भने राम्रो स्थान पनि जमाएका छन् । बन्द हुनुको प्रत्यक्ष कारण जेसुकै भए पनि राज्यको नीति मुख्य कारक रहेको भनाइ नेपाल चलचित्र सङ्घका निवर्तमान अध्यक्ष वीरेन्द्रनारायण श्रेष्ठको छ । आमव्यवसायीको एउटै गुनासो छ, राज्यको व्यवसायलाई सहयोग गरौँ भन्ने मनसाय नै देखिँदैन ।
हल बन्द हुनुमा राज्यको अव्यावहारिक कर नीति नै प्रमुख कारण हो । भ्याट, चलचित्र विकास शुल्क र स्थानीय कर गरी करिब ३३ प्रतिशत कर यो क्षेत्रले बुझाउँदै आएको छ । त्यसमा ‘कर्पोरेट ट्याक्स’ छँदै छ । बर्सांैदेखि चलचित्र विकास शुल्क र स्थानीय कर हटाइदिन बारम्बार अनुरोध गर्दै आए पनि त्यसको सुनुवाइ कहीँ कतैबाट भएको छैन । अन्य समस्या त छदै छन्, त्यसमा चलचित्र विकास शुल्क मुख्य समस्या रहेको उनीहरूको गुनासो छ । व्यवसायीको गुनासो छ, हामीले देशमा रोजगारी पनि दिन्छौँ, राजस्व पनि बुझाइरहेका छौँ तर सरकारको तर्फबाट हुनुपर्ने सहयोग पाउँदैनौँ यो भन्दा विडम्बना के हुन्छ । चलचित्र विकास शुल्क १५ प्रतिशत मात्र सरकारले हटाइदिए पनि व्यवसायीलाई ठुलो राहत हुन्थ्यो । यसले बन्द भएका हलहरू पनि विस्तार सञ्चालनमा आउन सघाउ पुग्थ्यो ।
अहिले परम्परा अनुसारको भौतिक पूर्वाधारमा हल सञ्चालन गर्न सकिँदैन । त्यही अनुसार पूर्वाधार बनाउनु पर्यो । एउटा ‘सिङ्गल थिएटरलाई मल्टिप्लेक्स’ बनाउन कम्तीमा तीन चार करोड लगानी लाग्छ । त्यो पैसा लगानी गरेर प्रतिफल पाउने अवस्था छैन । एकातिर चर्को कर, अर्कोतर्फ लगानी गरेर पूर्वाधार बनायो फिल्म चलाएर लगानी नउठ्ने अनि कसरी व्यवसाय गर्नु व्यवसायीको गुनासो छ । नेपाल चलचित्र सङ्घका अध्यक्ष नरेन्द्र महर्जनको सिनेमा हलका अन्य पीडा त छँदै छन्, त्यसमा चलचित्र विकास शुल्क खारेज गरिनुपर्ने लामो समयदेखिको माग सरकारले नसुनिदिँदा थप समस्यामा परेको गुनासो छ । तर पछिल्लो समयमा नेपाली चलचित्र अली बढी स्तरीय निर्माण हुन थालेको र नेपाली चलचित्र हेर्नु पर्छ भन्ने जागरुकता पनि आउन थालेकाले नेपालका सिनेमा हलहरू केही राम्रो लयमा फर्कन थालेको आशा अध्यक्ष मानन्धरको छ । राज्यले उद्योगकै हैसियतमा बिजुली, बैङ्कको ब्याजलगायत विभिन्न सुविधा चलचित्र क्षेत्रलाई दियो भने अहिलेको समस्या समाधानमा केही सघाउ पुग्ने विश्वास व्यवसायीको छ ।
डिजिटल प्लेटफर्म आएसँगै ‘सिङ्गल थ्रिटरहरू मल्टिप्लेक्समा कन्भर्ट’ भएपछि फिल्म देखाउन झन् सहज त भयो तर ‘मल्टिप्लेक्स’ तर्फ आर्कषण बढ्दै गएपछि ‘सिङ्गल थ्रिटरहरूलाई मल्टिप्लेक्समा कन्भर्ट’ गर्नलाई लगानीको ठुलो आवश्यकता पर्दा पनि सिनेमा हलहरू बन्द हुनु गएको वास्तविकता व्यवसायीहरू राख्छन् । सिनेमा उद्योगकै लागि काम गर्न भनेर खडा भएको चलचित्र विकास बोर्ड पनि सिनेमा क्षेत्रका समस्या समाधान र यसको विकासमा लाग्नेभन्दा पनि राजनीतिमै रमाएकाले यो क्षेत्रले संस्थाबाट उचित सहयोग पाउन नसकेको निष्कर्ष निकाल्न कुनै गाह्रो मान्न पर्दैन ।
सङ्घीय बजेट र त्यसको लगत्तै प्रदेश र स्थानीय सरकार बजेट छिट्टै आउँदै छ । तीन तहका सरकारहरू यसको तयारीमा छन् । चलचित्र प्रदर्शनमा आबद्ध व्यवसायीका जायज गुनासा र मागलाई सम्बोधन गरी उनीहरूलाई व्यवसाय विस्तार गर्ने वातावरण बनाई दिन तिनै तहका सरकार अलि बढी संवेदनशील हुन आवश्यक छ । त्यसमा पनि सङ्घीय सरकार बढी जिम्मेवार हुनु पर्छ । यसका लागि उनीहरूले राख्दै आएका विषयहरू जस्तो सङ्घीय सरकारले सङ्कलन गर्ने १५ प्रतिशत चलचित्र विकास शुल्क र स्थानीय सरकारहरूले सङ्कलन गर्ने पाँच प्रतिशत स्थानीय करका विषयमा आगामी बजेटबाट सम्बोधन हुन आवश्यक छ । व्यवसायीहरूले भ्याट र व्यवसाय अनुसार कर्पोरेट ट्याक्सहरू बुझाइरहेको अवस्थामा चलचित्र विकास शुल्क र स्थानीय कर छुट दिएर यो व्यवसायलाई राहत दिने कार्य भए अहिले बन्द रहेका हलहरू बिस्तारै सञ्चालनमा आउने, नयाँ सुविधा सम्पन्न हलहरू विस्तार हुन अभिप्ररित हुने र त्यसबाट रोजगारी सिर्जना, पुँजी निर्माणमा समेत सहयोग पुग्नेमा दुई मत नहोला ।
त्यस्तै औद्योगिक व्यवसाय ऐन, २०७६ अनुसूची ९ को दफा १९ सँग सम्बन्धित राष्ट्रिय मान्यता प्राप्त उद्योगमा चलचित्र निर्माण क्षेत्र पनि समावेश गरियो । यसले चलचित्र निर्माण पक्ष खुसी भयो । चलचित्र गीतसङ्गीत स्वदेशी उत्पादनले स्वस्थान प्राप्त गर्न सफल भएता पनि एउटै सिक्काको अर्को पाटो प्रदर्शन छुट्न गयो । प्रदर्शन पक्ष बलियो नभएको खण्डमा निर्माण भएका चलचित्रको खपत हुन नसक्ने र उत्पादन उद्योग नै घाटामा जान सक्ने सम्भावना हुँदा प्रदर्शन पक्षलाई पनि सोही प्राथमिकता प्राप्त उद्योगमा समावेश गरिनुपर्ने सुझावलाई उद्योग मन्त्रालयबाट तत्काल सम्बोधन आवश्यक छ ।
नेपालमा झन्डै ५० अर्ब लगानी रही पाँच हजार हाराहारीलाई रोजगारी दिएको चलचित्र, निर्माण, वितरण तथा प्रदर्शनका क्षेत्रमा लगानी गरिरहेका झन्डै दुई सय उद्यमी व्यवसायीको छाता संस्था नेपाल चलचित्र सङ्घले यस वर्ष आफ्नो ५० औँ वार्षिक साधारण सभा मनाउँदै छ । यस क्षेत्रका वास्तविक पीडा सङ्घमा आबद्ध नेतृत्वले मात्र महसुस गर्न सक्छन् । व्यवसायीका पीडाको प्रतिनिधित्व गरी समस्या समाधान नभएसम्म सरकार, आफ्ना माउ संस्थामा निरन्तर पैरवीमा लागिरहन सफलता मिलोस्, शुभकामना !
