काठमाडौँ, चैत २७ गते । आवासीय चिकित्सकले बुधबारबाट आफूहरूले प्रदान गर्दै आएका सेवाहरू बहिष्कार गर्ने भएका छन् । स्वास्थ्यकर्मीका लागि सुरक्षित कार्यस्थल सङ्घर्ष समितिका प्रवक्ता डा.संजय बरालले बुधबारबाट निजी मेडिकल कलेजमा माग सम्बोधन नहुन्जेलसम्म आफूले प्रदान गर्दै आएका सेवाहरू बहिष्कार गर्ने जानकारी दिनुभयो ।
आ–आफ्नो मेडिकल कलेज परिसरमा धर्ना दिने र प्रदर्शन गर्ने डा.बरालको भनाइ छ । अन्य स्वास्थ्य संस्थामा ब्यानर प्लेकार्डसहित समर्थन प्रस्तुत गर्ने उहाँले बताउनुभयो ।
काठमाडौं केन्द्रित निर्णयक आन्दोलनका निम्ति तयार रहन सम्पूर्ण चिकित्सकलाई समितिको आग्रह छ । समितिले बुधबार माइतीघर मण्डलामा सेतो एप्रोनसहित धर्ना दिने कार्यक्रम तय गरेको छ ।
श्रम शोषणविरुद्धको संघर्षको गम्भीर घडिमा संलग्न नहुन भनी कसैलाई कुनै पनि किसिमका प्रत्यक्ष वा परोक्ष धम्की वा दुःख दिने कार्य भएका तत्काल समितलाई जानकारी गराउन उहाँको अनुरोध छ ।
समिति त्रुटिपूर्ण रहेको पिजी म्याचिङ प्रक्रिया हाललाई कार्यान्वयन नगराउनु भनी आएको सर्वोच्च अदालतको आदेशलाई सम्मान गर्दै निष्पक्ष र सही निर्णयको पखाईमा रहेको उहाँको भनाइ छ ।
समितिले सम्पूर्ण निजी मेडिकल कलेजका एमडी, एमएस, एमडिएस, आवासिय चिकित्सकको मासिक पारिश्रमिक सरकारी आठौँ तह सरह भुक्तानी गर्ने सरकारको निर्णय नमान्ने मेकिकल कलेजलाई एमबिबिएस, एमडी, एमएस, एमडिएस, डिएम, एमसिएच कार्यक्रमको सम्बन्धन खारेज गर्न, बिमा लगायत सरकारी अनुदानका सम्पूर्ण कार्यक्रम रद्द गर्ने माग गरेको छ ।
यसैगरी, स्नातकोत्तर कार्यक्रमलाई पूर्ण वैज्ञानिक बनाउन समितिसँग प्रतिवद्धता जनाए बमोजिम छुट्टै नियामक अङ्गको व्यवस्थासहित कार्य समय, बिदा, पारिश्रमिक, परीक्षाको पारदर्शिता र निष्पक्षता सुनिश्चित गर्ने व्यवस्था, विश्वविद्यालय र मेकिकल प्रशासनको आचरण र व्यवहार, अध्यापक जनशक्तिको आचरण र व्यवहार लगायत विषय समेटी निर्णय गर्ने ड्राफ्टिङ कमिटी बनाउन समितिले माग गरेको छ ।
साथै समितिसँग भएको सम्झौता, नेपाल सरकारबाट गठित दुई वटा विज्ञ समितिको सिफारिस र चिकित्सा शिक्षा आयोगको पूर्ण बैठकको निर्णय बमोजिमको सरकारी (आठौँ तह) सरह मासिक पारिश्रमिक दिन नसक्ने र नयाँ भर्ना लिन नसक्ने भन्दै निजी मेडिकल कलेजले गरेको अटेरीप्रति समितिले खेद प्रकट गरेको छ ।
राज्यको प्रमुख कार्यकारीको अध्यक्षतामा बसेको बैठकले आवासीय चिकित्सकमाथि भइरहेको चरम श्रमशोषणलाई पहिचान गरी गरिएको निर्णय मान्न अटेरी गर्नु र उक्त निर्णय निर्मम भएर कार्यान्वयन गराउनुपर्ने चिकित्सा शिक्षा आयोगको उदासीनताले कानुनी राज्यको उपहास भएको समितिको ठहर छ ।
