डा. रामहरि पौड्याल
डा. रामहरि पौड्याल
कोभिड–१९ को लामो असरले घायल विश्व अर्थतन्त्र विगत चार महिनादेखि युक्रेन–रुसको लडाइँ र त्यसले विश्व अर्थतन्त्रमा ल्याएको डरलाग्दो गिरावटले आक्रान्त छ । दुनियाँ आज युद्धले थोपरेको ऊर्जा सङ्कट, खाद्य सङ्कट र त्यसले निम्त्याएको समस्या र गरिबीसँग जुधिरहेका बेला नेपाल सरकारले वार्षिक बजेट पेस गरेको छ ।
लामो समयदेखि ऊर्जा सङ्कट भोगेको नेपालले पुनः एक पटक युक्रेन–रुसको लडाइँको परकम्प भोग्न बाध्य भएको छ । पेट्रोल डिजेल ग्यास मात्र नभएर छिमेकीबाट ल्याउनुपर्ने डर्टी कोइलाको बिजुली त्यसको भाउ बढेसँंगै युनिटको बिसौँ रुपियाँ तिरेर लिएको र त्यसले विद्युत् प्राधिकरण र नेपाल आयल निगम घाटामा गएको विषय शिखर चर्चाका विषय भएका छन् । पेट्रोलको भाउ हप्तामै दुई पटक बढेर सरकारले ठूलो आलोचना सहनुपरेको छ ।
२०७९ साल जेठ १५ गते नेपाल सरकारले आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट विनियोजन ग-यो । १६ खर्ब ४७ अर्ब ९० करोडको बजेटको स्रोत व्यवस्थापनमा राजस्वबाट १० खर्ब २४ अर्ब ११ करोड रुपियाँ, वैदेशिक अनुदानबाट ६३ अर्ब ३७ करोड, वैदेशिक ऋणबाट तीन खर्ब नौ अर्ब २९ करोड रुपियाँ जुटाउने प्रस्ताव छ । बजेटमा ऊर्जा जलस्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयका लागि एक खर्ब २१ अर्ब ९७ करोड रुपियाँ विनियोजन गरिएको छ ।
एक सय किलोवाट क्षमताभन्दा माथिका विद्युतीय सवारीसाधनमा बढाएको अन्तःशुल्क तथा भन्सार महसुल वृद्धि, सवारीसाधन एसेम्बल उद्योगलगायत विद्युतीय रिक्सा, मोटरसाइकल र स्कुटर उत्पादनमा लाग्ने पार्टपुर्जा वा कच्चा पदार्थमा एक प्रतिशत मात्र भन्सार महसुल लाग्ने, एक परिवारलाई एक विद्युतीय चुलो, ग्यासमा अनुदान कटौती गरिने, खाना पकाउन बिजुलीमा अनुदानको नीतिलाई सबैले प्रशंसा गरेका छन् । तथापि बिजुली गाडीमा क्षमता तोकेर लगाइएको कर विभेदलाई सरकारको पूर्ण रूपमा बिजुली गाडीमा जाने लक्ष्यमा बाधक हुने भनेर आलोचना गर्नेहरू पनि छन् ।
जलविद्युत् विकास शीर्षकमा बुँदा ३०७ देखि ३२२ सम्म विभिन्न कार्यक्रमको व्याख्या गरिएको उक्त बजेटमा वैकल्पिक ऊर्जा शीर्षकमा बुँदा ३२३–३५३ सम्म विस्तृत कार्ययोजनाको चर्चा गरिएको छ । त्यस्तै बुँदा ४७२ मा विद्युतीय उपकरणमा लाग्ने अन्तःशुल्क र भन्सारसम्बन्धी व्यवस्था गरिएको छ । बुँदा ४७३ मा इन्डक्सन चुलोमा लाग्ने भन्सार कर घटाएर एक प्रतिशत पारेको उल्लेख छ । आगामी आर्थिक वर्षमा सञ्चालित विभिन्न आयोजनाबाट सरकारले एक हजार ६२९ मेगावाट बिजुली निकाल्ने जनाएको छ । उज्यालो नेपाल अभियानअन्तर्गत ४३ जिल्लामा थप विद्युतीकरण गर्ने जनाएको छ । बूढीगण्डकी पश्चिम सेती, उत्तरगङ्गा र नलसिंहगाड जलविद्युत् आयोजनाको निर्माण ढाँचा निर्धारण र स्रोत व्यवस्थापन गरी कार्यान्वयन गरिने भनिएको छ ।
ऊर्जाको वर्तमान स्थिति
अर्थ मन्त्रालयले सार्वजनिक गरेको आर्थिक सर्वेक्षण (२०७८/७९) अनुसार चालू आर्थिक वर्षको फागुनसम्म विद्युत् उत्पादन जडित क्षमता दुई हजार २०५ मेगावाट पुगेको उल्लेख छ । कुल जडित क्षमतामध्ये जलविद्युत्बाट २०२२ मेगावाट, सौर्य आयोजनाबाट ४९.७६ मेगावाट, थर्मल प्लान्टबाट ५३.४० मेगावाट, वैकल्पिक ऊर्जा प्रवद्र्धन केन्द्रबाट ७४ मेगावाट तथा चिनीमिलको सहउत्पादनमार्फत छ मेगावाट रहेको देखिन्छ । कुल जनसङ्ख्याको ९४ प्रतिशत जनसङ्ख्यामा विद्युत्को पहुँच पुगेको छ । सोही अवधिसम्म भारतबाट ७५७ गिगावाट घण्टा विद्युत् आएको छ भने १८३ गिगावाट घण्टा बराबरको विद्युत् निर्यातसमेत भएको बताइएको छ ।
२०७७ सालमा विद्युत्को माग र आपूर्तिबीच सन्तुलन मिलाउन भारतबाट दुई हजार ८२६ गिगावाट घण्टा विद्युत् आयात गरिएको थियो भने ४४ गिगावाट घण्टा निर्यात भएको थियो । चालू आव (२०७८/७९) को अन्त्यसम्म १८ वटा विद्युत् आयोजनाको निर्माण सम्पन्न भई कुल ८४३ मेगावाट थप उत्पादन हुने अनुमान गरिएको छ । आगामी आव (२०७९/८०) मा ४३ वटा आयोजनाबाट ७१३ मेगावाट विद्युत् उत्पादन हुने सरकारको अनुमान छ ।
उक्त तथ्याङ्कका आधारमा आगामी आवको अन्त्यसम्म विद्युत्को कुल जडित क्षमता करिब तीन हजार मेगावाट हाराहारी पुग्ने देखिन्छ तर खपतको दायरा भने खासै फराकिलो हुन सकेको छैन । सरकारले आव २०७८/७९ को फागुनसम्म निजी क्षेत्रका जलविद्युत् कम्पनीलाई ३१८.४० मेगावाट बराबरका १७ आयोजनाको विद्युत् उत्पादन अनुमतिपत्र जारी गरेको छ । यस अवधिसम्म २२९ आयोजनाको एक हजार २४२ मेगावाट जडित क्षमता बराबरको अध्ययन अनुमतिपत्र जारी भएको छ ।
आव २०७८/७९ को फागुनसम्म जम्मा पाँच हजार ७७२ गिगावाट घण्टा विद्युत् खपत भएको छ । जब कि गत आवमा यो सात हजार २६८ गिगावाट घण्टा थियो । यस अवधिमा गार्हस्थ्य, औद्योगिक, व्यापारिक र अन्य क्षेत्रको विद्युत् खपत क्रमशः ४१ प्रतिशत, ३८ प्रतिशत, सात प्रतिशत र १० प्रतिशत रहेको छ । सरकारको आर्थिक सर्वेक्षणका अनुसार, चार सय केभी, २२० केभी र १३२ केभी भोल्टेजस्तरका प्रसारण लाइन विस्तारतर्फ नौवटा आयोजनाको ५९३ सर्किट किलोमिटरमध्ये १५४.८७ किलोमिटर मात्र सम्पन्न भएको छ । यसैगरी गत वर्ष राष्ट्रिय प्रसारण लाइन (६६ केभी र सोभन्दा माथि)को काम चार हजार ७९५ सर्किट किमि पुगेको थियो भने वितरण लाइन (३३ केभी र सोभन्दा कम)को एक लाख ६३ हजार २०२ किलोमिटर पुगेको आर्थिक सर्वेक्षणमा उल्लेख गरिएको छ ।
न्यून विकास खर्च र असारे विकास
आर्थिक कार्यविधि नियमावली, २०६४ को नियम ३३ (क ) पेज १५ अनुसार आर्थिक वर्ष समाप्त हुनुअगावै कम्तीमा सात दिनअगाडि नै खाताबन्दी गर्नुपर्ने हुन्छ । गत वर्ष केपी ओलीको सरकारले आव ०७७/७८ मा नियम मिचेर ०७७ असार २५ देखि ३१ गतेसम्म एक खर्ब नौ अर्ब ११ करोड (कुल खर्चको १० प्रतिशत) खर्च भएको छ । १५ खर्ब ३२ अर्ब ९६ करोड रुपियाँ विनियोजन भएकोमध्ये १० खर्ब ९१ अर्ब १३ करोड खर्च भएको थियो । त्यसमध्ये असारमा मात्रै दुई खर्ब १० अर्ब १९ करोड (१९.२६ प्रतिशत) खर्च भएको थियो । यसरी हतारमा गरिने खर्च र तिनको गुणस्तर एउटा ठूलो सोध र खोजको विषय हो नेपालमा सदियौँदेखि चल्दै आएको । खर्च गर्न नसकिने रकम बजेटमा राखेर मात्र क्रान्तिकारी देखिन खोज्नु एउटा झुट हो । बजेट किन खर्च भएन ? कसरी खर्चको यो मात्रालाई बढाउन सकिन्छ ? विदेशी अनुभव, शिक्षा, प्रोजेक्टसम्बन्धी अध्ययन गरेका विज्ञ सम्मिलित अनुसन्धानलाई हामीले बजेटमा ठूलो स्थान दिनुपर्ने देखिन्छ ।
डरलाग्दो बेरुजु
अर्थ मन्त्रालयको २०७५/७६ को प्रतिवेदनअनुसार सङ्घीय सरकारी कार्यालय, प्रदेश सरकारी कार्यालय स्थानीय तह र जिल्ला समितिलगायतमा तीन खर्ब ७७ अर्ब ४८ करोड बेरुजु देखिन्छ । आर्थिक वर्ष २०७६/०७७ को तुलनामा गत आर्थिक वर्ष २०७७/०७८ मा बेरुजु करिब १२२ प्रतिशतले बढेको महालेखा नियन्त्रक कार्यालयको आन्तरिक लेखापरीक्षण प्रतिवेदनले देखाएको छ । यसरी सरकारी पैसा मनोमानी गर्नु भ्रष्टाचार हो । बजेटमा हुने यस प्रकारको बेरुजु समयमै कसरी उठाउने भन्ने विषयमा संसद्मा किन गम्भीर छलफल हुँदैन ? किन डन्डा लाग्दैन सरकारी रकम हिनामिना गर्नेलाई ?
