हट्यो संसद्को अवरोध

प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद्लाई सम्बोधन गर्नुभएसँगै पाँच दिनदेखिको अवरोध हटेको छ । उहाँले सोमबार प्रतिनिधि सभा र राष्ट्रिय सभालाई छुट्टाछुट्टै सम्बोधन गरी प्रतिपक्षी सांसदहरूको भावनाको कदर गर्नुभयो । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदमुक्त गरेको विषयलाई लिएर प्रतिपक्षी सांसदहरूले पाँच दिनदेखि संसद्का दुवै सदन अवरुद्ध गरेका थिए । प्रधानमन्त्री ओलीले एउटा कर्मचारीलाई पदमुक्त गरिएको विषय संसद्को विषय नहुने बताउनुभयो । उहाँले यो निर्णय सदन नै अवरुद्ध गर्नुपर्ने अवस्थाको नभएको जवाफ दिनुभयो । सरकार फेरिएपिच्छे यस्ता निर्णय हुने गरेको प्रधानमन्त्रीले स्मरण गराउनुभयो । विवाद अदालतमा विचाराधीन भएकाले थप टिप्पणी नगर्ने पनि प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुभयो । ससाना विषयमा अल्झनुभन्दा अहिले संविधान रक्षाका पक्षमा अवस्था आएको प्रधानमन्त्रीले बताउनुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “अहिले संविधानको रक्षा, जनताले लडेर ल्याएका अधिकारहरूको रक्षा, सङ्घीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको रक्षा र त्यसको सफल कार्यान्वयनको समय हो । त्यसका लागि सिङ्गो सदन एक हुनुपर्ने आवश्यकता छ ।”

संसद्को अवरोध खुलेसँगै सोमबार राष्ट्रिय सभाबाट अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्ने पाँच वटा विधेयक पारित भए । प्रतिनिधि सभाबाट भने यसअघि नै ती विधेयक पारित भएका थिए । राष्ट्रपति रामचन्द्र पौडेलले सोमबारै सङ्घीय संसद्का दुवै सदनको बैठकबाट पारित भई पेस भएका पाँच वटा विधेयक प्रमाणीकरण गर्नुभयो । प्रमाणीकरण गरिएका विधेयकमा सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन, २०७६ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक र निजीकरण ऐन, २०५० लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक रहेका छन् । भूमिसम्बन्धी अध्यादेशमा भने संसद्मा सहमति नभएकाले सरकारले फिर्ता लिएको छ । अध्यादेश जारी गरेको ६० दिनभित्र संसद्बाट पारित नभए निष्क्रिय हुन्छ । त्यही भएर यो अध्यादेश सोमबारदेखि निष्क्रिय भएको छ । सरकारले यसलाई भूमिसम्बन्धी विधेयक बनाएर संसद्मा लैजाने सहमति गरेको छ । विधेयक पारित नहुने जोखिमकाबिच प्रधानमन्त्री ओलीले राष्ट्रिय सभाको सोमबारको बैठकमा जवाफ दिनुभयो । लगातार पाँच दिनको स्थगनपछि सभाको बैठक सोमबार सुचारु भयो । राष्ट्रिय सभाको सोमबारको बैठकमा प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित प्रस्तुत यी पाँच वटा विधेयक हुबहु पारित भए । पाँच वटै विधेयकमा प्रतिपक्षी दलले संशोधन राखेको थियो । संशोधन स्विकार्न सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालले गर्नुभएको प्रस्ताव बहुमतले अस्वीकृत भयो । ध्वनि मत विभाजनमा सत्तारूढ नेपाली कांग्रेस, नेकपा (एमाले), जनता समाजवादी पार्टी (जसपा), नेपाल र लोकतान्त्रिक समाजवादी पार्टी नेपालले संशोधनको विपक्षमा मत प्रकट गरे । पाँच वटै विधेयकमा प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र), नेकपा (एकीकृत समाजवादी) र राष्ट्रिय जनमोर्चाले १६ वटा संशोधन प्रस्ताव दर्ता गराएका थिए । 

प्रधानमन्त्री ओलीले चैत १५ गते सङ्घीय राजधानी काठमाडौँको तीनकुनेमा पूर्वराजावादी समूहले गरेको हिंसात्मक प्रदर्शनबारे प्रतिनिधि सभामा सरकारको धारणा राख्नुभयो । उहाँले पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले संविधान सभाको निर्णयपछि भएको सम्झौता उल्लङ्घन गरेको बताउनुभयो । प्रधानमन्त्री ओलीले राजावादी समूहका नाममा शुक्रबार भएको घटनाको जिम्मेवारीसमेत शाहले लिनुपर्ने बताउनुभयो । उहाँले तीनकुने घटनामा संलग्नलाई कानुनबमोजिम कारबाही हुने स्पष्ट गर्नुभयो । आपराधिक घटनामा संलग्न कसैले पनि उन्मुक्ति नपाउने प्रधानमन्त्रीको भनाइ थियो । उहाँले भन्नुभयो, “आपराधिक घटनामा संलग्न कसैले पनि उन्मुक्ति पाउँदैन, पाउनु हुन्न । यसमा तत्कालीन राजा शाह (ज्ञानेन्द्र) ले पनि उन्मुक्ति पाउनु हुन्न । फेरि राजा बन्छु, व्यवस्था मास्छु भन्नेले यी सबै शृङ्खलाबद्ध घटनामा आफ्नो धारणा सार्वजनिक गर्नु पर्दैन ? मानिसलाई मर्नलाई दुरुत्साहन गर्ने जनकमान्डर, इतिहासले कुनामा फ्याँकेका व्यक्ति अभियानका संयोजक, जनधनको क्षति र लुटपाट, शासक बन्ने मनसुवा बोक्ने व्यक्ति सिरकभित्र चुपचाप कसरी हुन सक्छ ? यी सबै घटनाको मूल जिम्मेवार उहाँ हो, उहाँले लिनु पर्छ ।” प्रधानमन्त्री ओलीले तीनकुने घटनामा प्रदर्शनकारीले प्रशासनसँग अनुमति लिँदाका सर्त तोडेको बताउनुभयो । उत्तेजक प्रदर्शन र अराजनीतिक गतिविधि सभामा भएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । भिड नियन्त्रण गर्न प्रशासनले गरेको प्रयासविरुद्ध प्रहरीको बन्दुक खोस्ने, गुण्डागर्दी र कुटपिट गर्ने, लुटपाट गर्ने जस्ता घटना सभाबाट भएको प्रधानमन्त्रीको भनाइ छ । शान्तिपूर्ण रूपले आफ्ना कुरा राख्न, विरोध प्रदर्शन गर्न पाउने संवैधानिक व्यवस्थाविरुद्ध हिंसात्मक गतिविधि गर्ने छुट कसैलाई पनि छैन । यस्ता गतिविधि गर्नेलाई कुनै किसिमको छुट दिनु हुँदैन ।