गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, चैत १८ गते । एक जना कर्मचारीको सवालका पछाडि प्रतिपक्षी लाग्दा जरुरी विधायिकी कार्यसम्पादन गर्नुपर्ने सङ्घीय संसद्का दुवै सदन ‘बन्धक’ बनेका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षीसहितका दलको फेरिँदो अडानले राष्ट्रिय सभाको बैठक अनिश्चित बनेको छ । सरकारले अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्न ल्याएको विधेयक सोमबारसम्म राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण भइसक्नुपर्ने छ । प्रतिनिधि सभाले पारित गरेर सन्देशसहित राष्ट्रिय सभामा पठाएको अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्ने पाँच वटा विधेयक प्रतिपक्षी दलको अडानका कारण राष्ट्रिय सभामा निर्णयार्थ पेस भएको छैन ।
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक हटाइएको विषयमा प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने मागलाई सत्तापक्षले आइतबारको कार्यव्यवस्था तथा परामर्श समितिको बैठकमा स्वीकार गरे पनि प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेकपा (माओवादी केन्द्र) ले अन्तिम समयमा प्रधानमन्त्रीले आइतबार नै जवाफ दिनुपर्ने अडान राखेका कारण बैठक बस्न सकेन ।
आइतबार बिहान ११ बजेर १५ मिनेटका लागि निर्धारित बैठकअघि सहमति नभएपछि १ बजेर १५ मिनेटका लागि तय भयो । सो समयमा पनि सुरु नभएपछि ३ बजेर ३० मिनेटका लागि निर्धारित बैठक अबेरसम्म अनिश्चित रह्यो ।
सङ्घीय संसद् सचिवालयका सहायक प्रवक्ता अनन्तप्रसाद कोइरालाका अनुसार सभाको बैठक सोमबार ११ बजेर १५ मिनेटमा बस्ने तय भएको छ । सर्वदलीय बैठकले निकास दिन सकेमा भोलिकै बैठकमा प्रतिस्थापन विधेयक पेस हुने छ ।
प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा (माओवादी केन्द्र) की नेतृ उर्मिला अर्यालले लामो समयसम्म बैठक अवरुद्ध गरेर निकास नपाउने बताउँदै सोमबार टुङ्गोमा पुग्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो । उहाँले भन्नुभयो, “प्रतिगमनका पक्षमा नाराबाजी भइरहँदा सरकार आफ्नै अडानमा रहनुभन्दा केही लचक भएर आए सोमबार बैठक बस्न सक्छ ।”
आइतबार बैठक बस्न सभाका अध्यक्ष नारायणप्रसाद दाहालको अग्रसरतामा विभिन्न चरणमा दिनभरि बैठक बसिरह्यो । अध्यक्ष दाहालले राष्ट्रिय सभामा प्रतिनिधित्व गर्ने दलका नेता तथा प्रमुख सचेतक र प्रतिनिधि सभाका सभामुखसँग निकासका लागि छलफल गर्नुभयो ।
आइतबार अपराह्न भएको छलफलमा सत्तापक्षबाट नेकपा (एमाले) का प्रमुख सचेतक भगवती न्यौपानेले प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिने बताएपछि प्रतिपक्षी दल बैठक सञ्चालन गर्न सहमत भइसकेको थियो । बैठकमा सहभागी सत्तापक्षीय नेताका अनुसार केही समय नबित्दै माओवादी केन्द्रले आइतबार नै प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिनुपर्ने अडान राखेपछि सहमति बिथोलियो ।
माओवादी केन्द्रकी नेतृ अर्यालले सोमबार प्रधानमन्त्रीले प्रतिनिधि सभामा जवाफ दिएर अर्को दिन राष्ट्रिय सभामा जवाफ दिने प्रतिबद्धता आए बैठक बस्न सकिने बताउनुभयो । प्रधानमन्त्रीले सोमबार बस्ने प्रतिनिधि सभामा प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक हटाएकोबारे जवाफ दिने सत्तापक्षले गत शुव्रmबार नै जानकारी गराइसकेको छ ।
अर्यालले प्रतिस्थापन विधेयक संशोधन सम्बन्धमा पनि ठुलै असहमति नरहेको बताउनुभयो । उहाँले विधेयक ल्याउनुअघि सरकारले प्रतिपक्षी दलसँग छलफल गरेको भए समस्या नहुने धारणा व्यक्त गर्नुभयो । राष्ट्रिय सभाको चैत १० गतेको बैठकमा प्रतिनिधि सभाबाट सन्देशसहित अध्यादेश प्रतिस्थापन गर्न ल्याइएको पाँच वटा विधेयक पेस भएको थियो । प्रतिपक्षी माओवादी केन्द्रसहित नेकपा एकीकृत समाजवादी र राष्ट्रिय जनमोर्चाको अवरोधले त्यसयता बैठक बस्न सकेको छैन ।
सहकारीसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०८१, निजीकरण (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८१, सुशासन प्रवर्धन तथा सार्वजनिक सेवा प्रवाहसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्ने विधेयक २०८१, आर्थिक तथा व्यावसायिक वातावरण सुधार र लगानी अभिवृद्धिसम्बन्धी केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८१ र आर्थिक कार्यविधि तथा वित्तीय उत्तरदायित्व (पहिलो संशोधन) विधेयक २०८१ सोमबारसम्म सङ्घीय संसद्को दुवै सदनले पारित गरेर राष्ट्रपतिबाट प्रमाणीकरण हुनुपर्ने छ । संवैधानिक व्यवस्थाबमोजिम प्रतिस्थापन विधेयक प्रमाणीकरण नभए अध्यादेशमार्फत ल्याइएको कानुन निष्क्रिय हुने छ ।
सत्तापक्ष–प्रतिपक्ष आमनेसामने
नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका तत्कालीन प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदमुक्त गरेको विषयमा चौथो दिन पनि प्रतिपक्षी दलले प्रतिनिधि सभामा अवरोध जारी राखे । प्रधानमन्त्रीको जवाफ नआएसम्म सदन सञ्चालन गर्न नदिने प्रतिपक्षीको अडानका कारण आइतबार पनि बैठक चल्न नसकेको हो । शुक्रबार तीनकुनेमा भएको हिंसात्मक घटनाका विषयमा बोल्नका लागि सत्तापक्ष र प्रतिपक्ष दुवैतर्फका सांसदले समय माग गरे पनि अवरोधका कारण प्रक्रिया नै प्रारम्भ भएन ।
आइतबार बिहान ११ बजेका लागि बोलाइएको बैठक झन्डै दुई घण्टापछि मात्र बसेको थियो । बैठकको प्रारम्भसँगै प्रतिपक्षका सांसदले उठेर विरोध जनाएका थिए । प्रधानमन्त्रीको जवाफ नआएसम्म बैठक चल्न नदिने जनाऊ प्रतिपक्षले दिइसकेको थियो । प्रतिपक्षले सदन अवरुद्ध गरेपछि सत्तापक्षका सांसदले पनि विरोध जनाएका थिए । उनीहरूले सभामुख घिमिरेसँग बोल्न पाउनुपर्ने माग गरेका थिए । दुवै पक्षबिच समय र एजेन्डाका विषयमा विवाद भएपछि बैठकमा झन्डै आधा घण्टा होहल्ला भएको थियो । होहल्ला भएपछि सभामुखले बैठक १५ मिनेटका लागि स्थगित गर्नुभएको थियो तर १५ मिनेका लागि स्थगित भएको बैठक बस्न नसकेपछि दुई पटकसम्म सूचनाद्वारा स्थगित गरिएको थियो । बैठक बस्न नसकेपछि सोमबार बिहान ११ बजेसम्मका लागि स्थगित गरिएको थियो ।
प्रतिनिधि सभाको अवरोधको प्रत्यक्ष प्रसारण पनि आइतबार रोकिएको थियो । संसद्को प्रत्यक्ष प्रसारण युट्युबबाटै हुँदै आएको थियो तर अवरोधको उक्त अवस्थाको प्रसारण रोकिएको थियो । संसद् सचिवालयले भने उक्त अवरोध प्राविधिक भएको जनाएको छ । संसद्का सहायक प्रवक्ता अनन्त कोइरालाले ओबिएस सिस्टममा आएको समस्याका कारण प्रसारण हुन नसकेको बताउनुभयो । सिस्टम मर्मत भइरहेकाले प्रत्यक्ष प्रसारण नभएको कोइरालाले बताउनुभयो । प्रत्यक्ष प्रसारण नभएपछि सचिवालयले रेकर्डेड भिडिओ उपलब्ध गराएको थियो ।
संसद्मा अवरोधको अवस्था जारी रहँदा प्रवेशमा पनि कडाइ गरिएको छ । संसद् अवलोकनका लागि आउने सर्वसाधारण र सञ्चारकर्मीलाई समेत प्रवेशमा कडाइ गरिएको छ । आइतबारदेखि संसद्मा सञ्चारकर्मीको वैयक्तिक विवरण सङ्कलन थालिएको छ । मूल गेट र ग्यालरी प्रवेशमा दुई स्थानमा विवरण सङ्कलन गर्न लागिएको हो । यसअघि एमसिसी प्रस्तावको विवाद उत्कर्षमा पुगेका बेला पनि विवरण सङ्कलन गरिएको थियो । केही समयपछि नै उक्त व्यवस्था हटाइए पनि आइतबारदेखि पुनः सुरु गरिएको थियो । यसअघि संसद् सचिवालयले संसदीय मर्यादाविपरीत प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीलाई प्रश्न सोधेको भन्दै दुई पत्रकारको प्रवेश पास रद्द गरेको थियो ।
सोमबार बिहान ११ बजेको प्रतिनिधि सभामा भने प्रधानमन्त्रीले जवाफ दिने जानकारी यसअघि नै दिइएको छ । सत्तापक्षका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाले आइतबार पनि उक्त जानकारी सभामुख घिमिरेसँगको छलफलमा दिनुभएको छ ।
