अविनाश चौधरी
धनगढी, चैत १७ गते । सुदूरपश्चिम प्रदेश दीगो वन व्यवस्थापन विधेयकलाई लिएर ठुलो आर्थिक चलखेल भइरहेको भन्दै प्रतिपक्षी दलले उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गरेका छन् ।
आइतबार सुदूरपश्चिम प्रदेश सभा बैठक अवरुद्ध गर्दैै प्रतिपक्षी दलले प्रदेश सरकारको जवाफसहित उच्च स्तरीय छानबिन समिति गठन गर्न माग गरेका हुन् । दिगो वन व्यवस्थापन विधेयकको सन्दर्भमा आर्थिक लेनदेनसहितको अडियो बाहिरिएपछि उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरणमन्त्री लक्ष्मणकिशोर चौधरीले शनिबार पदबाट राजीनामा दिनुभएको थियो।
यस विषयमा मुख्यमन्त्री कमलबहादुर शाहसहित पार्टीका नेतासमेत जोडिएकाले प्रतिपक्षी दलले मुख्यमन्त्रीको नैतिकतामाथि प्रश्न उठाएका छन् । सदनमा प्रतिपक्षीको तर्फबाट धारणा राख्दै राप्रपाकी खेमादेवी विष्टले भन्नुभयो, “नैतिकताको आधारमा मन्त्रीले राजीनामा दिनुभयो, उहाँलाई धन्यवाद छ । तर यसमा जोडिनु भएका मुख्यमन्त्रीले के गर्नुहुन्छ ?” उहाँले विधेयक सदनमा नआउँदै भइरहेको आर्थिक चलखेलमा मन्त्रीले राजीनामा दिएरमात्रै समस्याको समाधान नहुने जिकिर गर्नुभयो ।
यसैगरी, प्रदेशका पूर्व मुख्यमन्त्री राजेन्द्रसिंह रावलसहित प्रदेश सभा सदस्यले विदेश भ्रमण गरेको बारे पनि प्रतिपक्षीले सरकारको जवाफ माग गरेका छन् । एक हप्ता अगाडि रावलसहित छ जना प्रदेश सभा सदस्यले भारतको उत्तराखण्डको भ्रमण गरेर त्यहाँको मुख्यमन्त्रीलाई भेट गर्नु भएको थियो । उहाँहरूको भ्रमणका लागि परराष्ट्र मन्त्रालयको पत्र छ वा छैन भन्दै प्रतिपक्षीले सरकारको जवाफ माग गरेका हुन् ।
सुशासन, खर्च कटौती, नियम विपरित सेवा सुविधा, राजनीतिक नियुक्ती लगायतको विषय उठाउँदै पछिल्लो समय प्रतिपक्षीले प्रदेश सभामा अवरोध गर्दै आएका छन् । आज बैठक प्रतिपक्षीको अवरोधका कारण स्थगित गरिएको छ ।
प्रतिपक्षी दलका नेताहरू आफ्ना सिट नबसेकाले बैठक सञ्चालन हुन नसक्ने भन्दै सभामुख भीमबहादुर भण्डारीले बैठक स्थगित गर्नुभयो । उहाँले आजको बैठकको कार्यसूचीमा रहेका सबै विषय कार्यसूचीबाट हटाएको जानकारी दिनुभयो ।
