गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, चैत १६ गते । सर्वोच्च अदालतले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका प्रबन्ध निर्देशक कुलमान घिसिङलाई पदमुक्त गर्ने निर्णयको रिटमा दुवै पक्षलाई छलफलमा झिकाउने आदेश गरेको छ । अदालतले निवेदकको माग अनुसार अन्तरिम आदेश जारी गर्ने वा नगर्ने सम्बन्धमा दुई पक्षलाई नै छलफलमा झिकाएको हो । चैत १७ गतेको पेसीमा छलफलका लागि अदालतले आदेश गरेको हो ।
न्यायाधीश अब्दुल अजिज मुसलमानको एकल इजलासले दुई पक्षलाई नै छलफलमा बोलाएको हो । उक्त छलफलबाट जारी हुने आदेशले नै घिसिङ प्राधिकरण फर्कने वा नफर्कने टुङ्गो लगाउने छ । छलफलपछि अन्तरिम आदेश जारी भएमा सरकारको निर्णय तत्काल कार्यान्वयनमा रोक लाग्ने छ । अन्तरिम आदेश अस्वीकार भएमा सरकारको निर्णय कार्यान्वयन हुने छ ।
एकल इजलासको आदेशमा भनिएको छ, “निवेदकले अन्तरिम आदेशसमेत माग गरेतर्फ विचार गर्दा प्रस्तुत निवेदन बेहोरा अध्ययन गर्दा दुवै पक्षको जिकिर सुनी मागबमोजिम अन्तरिम आदेश जारी हुने वा नहुने निष्कर्षमा पुग्न उपयुक्त र आवश्यक देखिँदा मिति २०८१/१२/१७ लाई छलफलको मिति मुकरर गरी अन्तरिम आदेश प्रयोजनार्थ प्रस्तुत निवेदनलाई सुनुवाइ प्राथमिकतासहित अग्राधिकार दिई नियमानुसार पेस गर्नू । साथै प्रस्तुत विवादसँग सम्बन्धित मिसिल कागज प्रमाणहरू महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत छलफल पेसीका दिन लिई आउनू भनी विपक्षीहरूलाई जानकारीसमेत दिनू ।”
यस्तै न्यायाधीश मुसलमानकै इजलासले नवनियुक्त प्रबन्ध निर्देशक हितेन्द्रदेव शाक्यको निवेदनमा पनि आइतबार नै छलफलका लागि झिकाउने आदेश गरेको छ । शाक्यले यसअघि आफूले दायर गरेको रिटको सुनुवाइको मागसहित निवेदन दर्ता गर्नुभएको छ । यसअघि प्रबन्ध निर्देशकबाट हटाउने सरकारको निर्णयविरुद्धमा शाक्यले रिट दर्ता गर्नुभएको थियो ।
