न्याय दिने कुरा, परिपूरण दिने कुरा र अशान्तिका कारण, अरू परिस्थितिभन्दा पनि राजनीतिक कारण थियो । त्यो राजनीतिक कारण त सम्बोधन भइसक्यो । जसले त्यो अभियान चलाएको थियो, त्यो अभियानकर्ता अब शान्ति प्रक्रियामा आइसक्नुभएको छ, मूलधारमा आइसक्नुुभएको छ, मेनस्ट्रिम पोलिटिक्समा आइसक्नुुभएको छ भने अब ब्ल्याङ्केट एम्नेस्टी होइन, अमानवीय, जे काम गर्नु पर्दथ्यो, जुुनसुकै नाममा होस्, अमानवीय, मानवताको विरुद्धको गम्भीर अपराध गर्नेलाई कारबाही हुन्छ नै ।
आज यो कार्यक्रम आयोजना गरेर बहुतै महत्वपूर्ण काम भएको छ । यसमा लामो समय लाग्यो । लामो समय नलाग्नुपर्ने तर लाग्यो । पीडितका पीडा यति लामो समयसम्म सम्बोधन नगरिनु किमार्थ उचित थिएन । तर समय लागि नै सक्यो । अब हामीले ऐन बनाएका छौँ । यो एउटा उपलब्धि भयो र यस ऐनबाट हामी अगाडि जान सक्छौँ भन्ने मलाई विश्वास छ ।
मैले यस पटक प्रधानमन्त्री भएपछि, यो कामलाई निष्कर्षमा लैजान पहल गरेँ । यस अगाडि पनि आयोगहरू थिए, हामीले आयोगहरू माथि कामका लागि दबाब दिएका हौँ, त्यसमा म अहिले जान चाहन्नँ । आयोगहरू सफल हुन सकेनन्, दुर्भाग्यको कुरा हो । के के आइपर्यो आयोगहरू जानुन् तर सफल भएन । यो साह्रै नराम्रो कुरा भयो । यस पटक जुन आयोग निर्मित हुने छ अथवा हुने छन् दुई वटा आयोग टिआरसी र बेपत्तासम्बन्धी सफल हुने छन् मैले विश्वास लिएको छु ।
यस क्रममा पनि ढिला भयो । दुई दुई वटा छनोट समिति हामीले बनायौँ ती छनोट समिति सफल भएनन् । किन सफल भएनन्, त्यसको पनि बेग्लै कुरा होला तर हामीले आफैँले बनाएका छनोट समितिलाई असफल हुन दिनु हुँदैन र छनोट समितिले निष्पक्ष ढङ्गले खोज्ने, सिफारिस गर्ने काम र यस सन्दर्भमा नियुक्तिको काम पनि यस कामको उद्देश्य, मर्म, यससँग नेचर मिल्ने खालका व्यक्तिहरू, कमिटमेन्ट भएका र क्षमता भएका व्यक्तिहरू खोजेर यस कामको जिम्मा दिनु पर्छ र उहाँहरूलाई पूराका पूरा सहयोग सबैतिरबाट हुनु पर्छ । सफल हुन्छ भन्ने मैले विश्वास लिएको छु । सफल बनाउनका लागि प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा म भन्न चाहन्छु, मेरो पूराका पूरा सकारात्मक क्रियाकलाप, व्यवहार र सहयोग रहने छ । सरकारको तर्फबाट आयोगहरूलाई सफल बनाउन अर्थात् पीडितहरूलाई न्याय दिन परिपूरण दिन हामी सफल हुने छौँ ।
विगतमा नेपालले भोग्न नपर्ने अनावश्यक र अनुचित हिंसा भोग्यो । एउटा कुरामा अलिकति शङ्का लाग्छ, अहिले पनि त्यस हिंसालाई फेरि ‘ग्लोरिफाइ’ गर्ने कुरा, त्यसमा छुट्टी मनाउने कुरा, बाजा बजाउने, धुमधाम गर्ने कुरा किन भइराखेको छ ! हामी यो बेठिक भयो भनेर शान्ति प्रक्रियामा आएका छौँ, शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गो लगाउने भन्दै छौँ । हामी देखिराखेका छौँ, ती क्रियाकलापले देशभरिका मान्छे ‘भिक्टिम’ भएका छन् । हजारौँको सङ्ख्यामा मान्छेहरूको पीडा छ, आँसु छ, हजारौँको सङ्ख्यामा ज्यान गयो, हजारौँ अङ्गभङ्ग भए, हजारौँले वैदव्य बेहोर्नु प¥यो, हजारौँ टुहुराटुहुरी भए, अहिले पनि अपाङ्गताको स्थिति बेहोर्नु परिराखेको छ । एउटा क्रन्दन छ, पीडा छ । त्यसमा मलम लगाउनुपर्ने ठाउँमा अहिले फेरि हामी किन ग्लोरिफाइ गरिराखेका छौँ कि त्यसलाई हामीले उधुम गरेका थियौँ, राम्रो गरेका थियौँ भनेर, यही हो राम्रो ? यस भ्रमबाट मुक्त हुनु पर्छ । आफ्नै काम पनि हिजो बेठिक भए भने हामीले बेठिक गरिएछ भनेर जनताका अगाडि आत्मालोचक भएर पेस हुन सक्नु पर्छ । त्यो एउटा राष्ट्रिय गल्ती थियो, त्रुटि थियो र असमायिक कुरा थियो । त्यसलाई सच्याउनु पर्छ र अब उप्रान्त त्यस्तो नहुने कुरा गर्नु पर्छ । अलिकति रिस उठ्यो भने फेरि फेरि जाउँ त (घुर्काउने) यस्तो खालको हुनु हुँदैन । यो कुनै चानचुने कुरा होइन, ख्याल ख्यालमा भन्ने कुरा होइन । हतियार बिसाएका हौँ, छोडेका छैनौँ यस्तो खालको कुरा (घुर्काएर) ! शान्ति प्रक्रिया मलाई यसै डर छ, विलम्ब यसै मनोदशाले पनि भएको होला सायद विगतमा । हामीले यो मनोदशा त्याग्न पर्छ । फेरि यस्तो हुँदैन । नेपालमा फेरि यस्तो हुँदैन भन्ने प्रत्याभूति दिनु पर्छ । अरूलाई पीडा भएन भने पनि पीडितलाई त तिनै दिन सम्झना आएर ऐठन हुने स्थिति हुन्छ । त्यो स्थिति नेपालमा हुन दिनु हुँदैन ।
हामीले आफ्नै एउटा शान्ति प्रक्रिया आफैँले सुरु गरेका छौँ । हामी आफैँले अगाडि बढाएका छौं । कसले श्रेय लिने हो भन्ने कुरा छोड्दिऔँ । म यसलाई सफल मात्रै पार्न चाहन्छु, श्रेय जति मबाहेक अरू सबैलाई दिन चाहन्छु । मलाई श्रेयको भोक होइन, श्रेय चाहिएन । यसलाई सफल पारौँ र पीडितका घाउमा मलम लगाऔँ, उहाँहरूका आँसु पुछौँ र नेपाली जनतालाई निश्चिन्त बनाऔँ–अब नेपालमा शान्ति हुने छ, अब उप्रान्त नेपालमा यस्तो ‘भ्वाइलेन्स’ हुने छैन, यसरी मान्छे पीडित हुनुपर्ने छैन । आखिर यो बिचमै बस्ने (शीर्ष दल) को त कुरा होला यो । एक जना (प्रचण्ड) हिँड्नुभयो, म तल ओर्लिएँ, एक जना (शेरबहादुर देउवा) हुँदै हुनुहुन्छ । यो हाम्रैबिचको कुरा होला नि । हामीले सङ्कल्प ग¥यौँ भने हिंसालाई रोक्न नसक्ने कुरा छैन, यसलाई टुङ्ग्याउन नसक्ने कुरा छैन, पीडितलाई न्याय दिन नसकिने कुरा छैन, सकिन्छ, सक्नु पर्छ र हामी सक्छौँ । त्यही विश्वासका साथ अहिले प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा म लागेको छु, यो साथीहरूलाई विश्वास दिलाउन चाहन्छु । त्यसै कारण म प्रधानमन्त्री हुनेबित्तिकै लामो समयदेखि अड्किएको ऐन पास गर्न मैले सबै पक्षलाई आग्रह गरेँ ।
अनावश्यक अर्गेला कुरा निकाल्ने, ननइस्युलाई इस्यु बनाउने, वातावरणलाई बिगार्ने यस्तो खालको तरिका हामीले अपनाउनु हुँदैन । हामी हरेकले वातावरणलाई सकारात्मक ढङ्गले अगाडि बढाउन योगदान गर्नु पर्छ । मेरो आग्रह छ, हामी सबैले अगाडि बढाऔँ । सम्पूर्ण नेपाली जनता यही चाहन्छन्–शान्ति होस्, द्वन्द्वका घाउ, खत मेटिउन्, पीडितले न्याय पाउन् । अब उप्रान्त यस्तो हुँदैन भन्ने कुराको प्रत्याभूति नेपाली जनताले पाउन् । यस प्रसङ्गमा नेपाली जनताको आकाङ्क्षा यही हो । यसलाई सम्बोधन गरौँ ।
हामीले हिंसाको बाटो छोडिसकेका छौँ, १८ वर्ष भयो, भनिराखेका छौँ । १८ वर्षदेखि हामीले त्यो बाटो छोडेका छौँ भने, त्यो राम्रै काम गरेका थियौँ भने पनि त्यसको दुष्परिणाम देखियो, त्यसका दुष्परिणामलाई सम्बोधन गरौँ । मान्छेले भोगेका पीडा, आँसु तिनलाई पुछेर अगाडि बढौँ ।
यसका निम्ति म अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई धन्यवाद भन्न चाहन्छु । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले हामीलाई धेरै मद्दत गरेको छ र धेरै सहयोग पुर्याएको छ । अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले हामीलाई घच्घच्याइरहन्छ, लौन तपाईंहरू केही गर्नुस्, अगाडि बढ्नुस्, यसलाई टुङ्ग्याउनुस् भनिरहेको छ, हामी सहयोग गर्छौं भनिरहेको छ । त्यस सहयोगलाई र त्यस भावनालाई अत्यन्तै सम्मान र प्रशंसा गर्न चाहन्छु । म भन्न चाहन्छु, परिपूरणको प्रसङ्गमा हाम्रो मात्रै बुताको कुरा अलिक हुँदैन कि, त्यस कारण म अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई आग्रह गर्न चाहन्छु, उहाँहरूले यस परिस्थितिको सिर्जना गरेको होइन, परिस्थिति यहीँ सिर्जना भयो तर यस परिस्थितिको वास्तविक अन्त्य गर्नका निम्ति उहाँहरूको साथ र सहयोग हामीलाई जरुरी छ, हामी आग्रह गर्दछौँ । हामीलाई अन्तर्राष्ट्रिय समुदायले दिल खोलेर साथ देओस् । हामी यस प्रक्रियालाई एकदमै इमानदारीका साथ अगाडि बढाउँछौँ र त्यस्तै गरेर तपाईंहरूलाई आग्रह गर्दछौँ, तपाईंहरूको साउ पाउ र तपाईंहरूले साथ दिन्छौँ भन्नुभएको छ, म त्यसका लागि धन्यवाद भन्न चाहन्छु । अब यसलाई हामीले अगाडि बढाउनु पर्ने छ ।
आयोगहरू बनेपछि हाम्रो आवश्यकता के हो अथवा के हुन सक्छ भनेर हामी भन्ने छौँ र यहाँहरूसँग पनि परामर्श गरेर भन्ने छौँ । हामीले पनि विभिन्न देशका द्वन्द्व हेरेका छौँ, द्वन्द्वको व्यवस्थापन हेरेका छौँ । कहीँ सफलताका दृष्टान्त देखेका छौँ, कहीँ असफलताका, कहीँ सफल हुने प्रक्रियाका निरन्तरता देखेका छौँ र हामी कहीँबाट पनि नक्कल गर्न सक्दैनौँ । हाम्रो आफ्नो मौलिक तरिका छ र त्यही मौलिक तरिकाका साथ हामी सम्बोधन गर्छौं ।
पीडितका कुरा मैले पनि सुनेको छु तर मैले कुरा त सुनेको छु, तर जबसम्म उहाँहरूका कुरालाई, पीडालाई सम्बोधन गरिँदैन तबसम्म कुरा सुनेको छु भनेर सुनेर मात्रै के हुन्छ ? मैले सुनेर के उहाँहरूको घाउ चहर्याउन छोड्छ ? घाउ त चर्याउन छोड्दैन । त्यस कारण यसको औषधी चाहियो, उसको ‘ट्रिटमेन्ट’ चाहियो, यसलाई सम्बोधन गर्नु प¥यो, मेरो रुचि यसमा छ ।
हिजो पनि मैले सुनेँ, अस्ति पनि मैले सुनेँ, शान्ति प्रक्रियामा सिफारिस समिति बनाऔँ भनेर बोलाए, सिफारिस समिति बनाएपछि फेरि एक जना कर्मचारीले ठिक काम गरेन भनेर निकाल्दिएछन्, यस्तो धोका भयो भन्ने । यो कहाँबाट जोडियो ? खेतमा पानी लगाउने कुरा र बाख्रो किनेको कुरा कहाँबाट जोडियो ? यो त अर्कै अर्कै कुरा हो त ! शान्ति प्रक्रिया बेग्लै कुरा हो, कहीँ एउटा कर्मचारीले राम्रो काम गरेन भनेर कारबाही गरेछ सरकारले, अनि योसँग कसरी जोडिन आयो भनेको ? त्यो पनि ठुलठुला नेताबाट ! म यस्ता कुरामा अल्झिनु हुँदैन भन्छु र यस्ता कुराबाट हामी माथि उठेर यस विषयलाई गम्भीरताका साथ लिनु प¥यो र सर्वाधिक महत्वका साथ यस विषयलाई लिनु पर्यो । अहिले नेपालमा हामीले अगाडि बढाउनुपर्ने दुई वटा कुरा छन् :
पहिलो–शान्ति प्रक्रियालाई टुङ्गो लगाउने, दोस्रो–सुशासन र विकासको कामलाई अगाडि बढाउने ।
सुशासन र विकासको कामलाई अगाडि बढाउन सरकार दत्तचित्त भएर लागेको छ । ननइस्यु के र कसरी निकालेको हो ! २०६५ सालमा ज्ञानेन्द्र शाहजी घर जानुभयो । ठिकै हो नि त, हामी दुई चार महिनामा दुई चार महिनामा घर फर्किने गरेका छौँ, उहाँहरू त २५० वर्षपछि घर फर्किनुभएको छ । ठुलो कुरै भएन नि । अहिले यति वर्षपछि फेरि कहाँबाट ‘ननइस्यु,’ पोखराबाट आउनु भयो अरे ! कहाँको दरबार लान्छु भनेको हो ! यस्तो खालका कुरामा अब नेपालीहरू अल्झिने होइन, कुनै सेन्टिमेन्टमा जाने होइन । यस्तै कुराले जनतामा असन्तुष्टि बढ्छ । जनतालाई असन्तुष्टि बनाउने होइन, जनतालाई सन्तुष्ट बनाएर जाने हामीले बाटो लिनु पर्छ । अनि काम हुन नदिने, असन्तुष्टि बढाउने र अरू प्रकारका असन्तुष्टि बढाउनेभन्दा हामीले जनतालाई काममार्फत सेवा दिन सक्नु पर्छ । सत्तापक्ष प्रतिपक्ष कि देशमा यस्तो अवस्था कि हामीले दिगो विकास लक्ष्य पूरा गर्नुपर्ने छ ।
अहिले २० प्रतिशत जनता गरिबीको रेखामुनि छन्, कसरी पूरा गर्ने होला दिगो विकास लक्ष्य ? गरिबीको प्यारामिटर हामीले कसरी सम्बोधन गर्ने होला ? हामी त्यस कुरामा केन्द्रित हुनु पर्छ । सामाजिक पीडा कसरी सम्बोधन गर्ने होला, त्यस कुरामा हामी जानु पर्छ । देशमा २० प्रतिशत जनता निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि छन् भने गरिबका छोराछोरी धेरै हुन्छन्, बालबालिका जो गरिबीको रेखामुनि छन्, तिनीहरूको सङ्ख्या २५/३० प्रतिशतभन्दा माथि होला । भनेको त्यति बालबालिका निरपेक्ष गरिबीको रेखामुनि भएको अभिभावकका सन्तान छन् र तिनीहरूको त्यो गरिबीको पीडा सबैभन्दा नराम्ररी गर्भमै हुँदादेखि, जन्मिनेबित्तिकैदेखि भोग्नु परेको छ । यसलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने आजको आवश्यकता होइन ? त्यस कारण पीडितका पीडालाई सम्बोधन गरौँ र गरिबका भोकलाई सम्बोधन गरौँ ।
समाजमा शान्ति स्थापना गरौँ, कसरी अशान्ति भड्काउन सकिन्छ भनेर अहिले दौडिने बेला होइन । म सबै साथीहरूलाई र देशका सबैलाई भन्न चाहन्छु, सबै राजनीतिक पार्टीहरूलाई भन्न चाहन्छु–हामी जवाफदेही बनौँ । सरकार अधिनायकवादी भयो रे, निषेधाज्ञा तोड्दा पनि अधिनायकवादी हुँदैन ? प्रहरीले लाठी खाएको छ, प्रहरीले केही गर्दैन, त्यही पनि अधिनायकवाद ? कि त हिजो अधिनायकवाद हुँदा अधिनायकवादको पक्षमा भएका कि त्यसभन्दा यता जन्मिएका अधिनायकवाद नै नदेखेका मान्छेको कुरा हो यो । आज अधिनायकवादी होइन, आज लोकतान्त्रिक सरकार छ । म सधैँ खुला छु, प्रधानमन्त्रीको हैसियतले पनि सबैका समस्या के छन्, पीडा के छन् तिनलाई सुन्नका लागि पनि र तिनलाई सम्बोधन गर्नका लागि । केही केही कुरा मैले एक्लै गर्दा नहुने, सरकारले मात्रै गर्दा नहुने पनि छन् शान्ति प्रक्रियाका जस्ता कुरा । देश निर्माण गर्ने कुरा पनि र गरिबी हटाउने कुरा पनि सरकार एक्लैको मात्रै दायित्वको कुरा होइन ।
सबैको आआफ्नो खालको रचनात्मक भूमिका चाहिन्छ तर भूमिका चाहिँ रचनात्मक हुनु पर्छ । आलोचनालाई स्वागत गर्छु तर वातावरण नबिथोलौँ, समाज नभाडौँ, शान्ति प्रक्रिया नबिथोलौँ । अरू कुन कुन बाहना लिएर पनि शान्ति प्रक्रिया नबिथोलौँ । शान्ति प्रक्रियालाई सफल बनाऔँ, हामी सबैको कर्तव्य हो । १८ वर्ष भइसक्यो, इन्टरनेसनल्ली हामीलाई मुख देखाउन अप्ठ्यारो भइसक्यो । सन् २०१८ मा मैले संयुक्त राष्ट्रसङ्घमा गएर बोल्दा नेपालको शान्ति प्रक्रिया हाम्रो आफ्नै होमग्रोन, यो मौलिक प्रक्रिया हो, हामी यसलाई सफल पार्छौं भनेर भनेको थिएँ । अहिले सात वर्ष भइसक्यो । यी सात वर्षमा फेरि त्यतिबेला आयोग थिए, अहिले त आयोग पनि छैन । त्यो विन्दुमा पुगेका छौँ । हामी सिरियस हुनु पर्दैन ? त्यस कारण हामीले यो प्रगति गर्यौँ, यो उन्नति गर्यौँ, यति बिग्रिएका ठाउँमा सपायौँ भन्ने गरी हामी अगाडि बढ्नु पर्छ । त्यस कारण नेपालबाट हिंसाको अन्त्य गरिएको छ । हिंसाका घाउ सम्बोधन गर्नुपर्ने छ । फेरि त्यस्तो हिंसा नहोस्, त्यसको प्रत्याभूति गर्नुपर्ने छ । पीडितले न्याय पाएँ भन्ने एउटा अनुभूति उहाँहरूमा त्यो हुनु पर्छ र अब उप्रान्त हाम्रा सन्ततिले यस्तो भोग्नुपर्ने छैन भन्ने कुराको ग्यारेन्टी हुनु पर्छ ।
अहिले हामीले आयोगका लागि सिफारिस समिति बनाएका छौँ र सिफारिस समितिले काम थालिसकेको छ । दुई महिना त्यसको समय लाग्छ । त्यसपछि हामी त्यस सिफारिसका आधारमा आयोग गठन हुन्छ र आयोगले गतिका साथ काम अगाडि लाने छ । न्याय दिने कुरा, परिपूरण दिने कुरा र अशान्तिका कारण, अरू परिस्थितिभन्दा पनि राजनीतिक कारण थियो । त्यो राजनीतिक कारण त सम्बोधन भइसक्यो । जसले त्यो अभियान चलाएको थियो, त्यो अभियानकर्ता अब शान्ति प्रक्रियामा आइसक्नुभएको छ, मूलधारमा आइसक्नुभएको छ, मेनस्ट्रिम पोलिटिक्समा आइसक्नुभएको छ भने अब ब्ल्याङ्केट एम्नेस्टी होइन, अमानवीय, जे काम गर्नु पर्दथ्यो, जुनसुकै नाममा होस्, अमानवीय, मानवताको विरुद्धको गम्भीर अपराध गर्नेलाई कारबाही हुन्छ नै । हाम्रो सर्वोच्च अदालतले फैसला गरेर केही मार्गदर्शन गरेको छ, युएनको विश्व मानव अधिकार काउन्सिलले केही भनेको छ, केही संयुक्त राष्ट्र सङ्घले भनेको छ । गत वर्ष मात्रै संयुक्त राष्ट्रसङ्घका महासचिव आएर हाम्रो संसद्को रोष्ट्रमबाट चार वटा आधारभूत कुराहरू बोल्नुभएको छ । ती कुरालाई पनि हामीले ध्यानमा राखेका छौँ । यी सबै कुरालाई ध्यानमा राखेर न्यायपीडितलाई प्राप्त हुने गरी बिनादबाब, बिनाकरकाप सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप भनेको छ, सत्य निरूपण गर्दा पनि दबाब र बिनाकरकाप र मेलमिलाप गर्दा पनि पीडितलाई दबाब दिएर होइन, कतिपय ठाउँमा विगतमा यस्ता कुरा पनि घटेका छन् ।
बाहिरभन्दा नभनिए पनि पीडितले न्याय पाउनेभन्दा पनि थप पीडा पाउने, दबाब पाउने खालका, दबाब सहनुपर्ने खालका कुरा भएका छन् । यसले गर्दा कतिलाई साह्रै बढी मानसिक दबाब परेको छ । यी सबै कुरालाई हामीले देखेका छौँ र यी कुरालाई हामीले सम्बोधन गर्छौं/गरिनु पर्छ । मुख्य हाम्रो उद्देश्य र यस सन्दर्भमा हाम्रो मुख्य उद्देश्य मैले अघि नै भनेँ, पीडितले निर्भर, सम्मानपूर्ण, परिपूर्ण न्याय पाउनु पर्छ र दोषीले दण्ड पाउनु पर्छ । सबै दोषको कुरा हामीले द्वन्द्वकाल भनेर शान्ति प्रक्रियामार्फत कतिपय कुरालाई ‘फर्गेट एन्ड फरगिभ’ पनि भनेका हौँला तर सबै गम्भीर अपराधलाई फर्गेट एन्ड फरगिभ भनेर ‘फरगिभ’ गर्न सकिँदैन । त्यो मैले अघि नै पनि भनेँ ।
यी कुराको सन्दर्भमा विभिन्न पक्षमा यहाँहरूले छलफल गर्न यो कार्यक्रम आयोजना गर्नुभएको छ । यसमा सुरुमा हामीलाई बोलाएर र सुरुमा बोल्न लगाएर हाम्रो प्रतिबद्धता पनि लिन खोज्नुभएको छ । हाम्रो प्रतिबद्धता तपाईंहरूले अलमलमा नपरीकन, त्यसलाई यता उता कुराको वरतिर परतिर सार्न नदिइकन, कुरा वरको पर परको वर सार्ने चलन हुन्छ, त्यसो गर्न नदिइकन हाम्रा ‘कमिटमेन्ट’लाई तपाईंहरूले आगामी दिनमा समाउनु पर्छ, तपाईंको कमिटमेन्ट यो हो भनेर । मैले बोलेका कुरा मैसँग पनि रेकर्र्डेड छन् । तपाईंहरूलाई चाहियो भने कुनै पनि समय अहिले मैले बोलेका कुरा म उपलब्ध गराउँछु । तपाईंहरूले त्यसै गरी हरेकको कुरा समाउनु पर्छ र त्यसलाई भाषण गर्यो सिद्धियो होइन, फरदर ‘एक्सन’ का लागि तिनलाई प्रयोग गरिनु पर्छ । मेरो आग्रह यही हो । थिमेटिक सत्रमा बसिदिनु पर्छ भनेर आग्रह पनि गर्नुभएको थियो । ‘थिमेटिक’ सत्रमा बस्नुपर्ने खास एकजना मान्छे हिँडिसक्नु भयो, बस्नै पर्ने मान्छे । म फेरि सधैँ तटस्थ मान्छे हुँ किनभने द्वन्द्वको यो पक्ष पनि होइन, त्यो पक्ष पनि होइन । त्यस कारण म निष्पक्ष, तटस्थ भएको हुनाले मलाई सजिलो पनि छ । म थप बस्न नसके पनि मैले सारमा कुरा भनिसकेको छु । म यहाँहरू सबैमा शुभकामना भन्न चाहन्छु ।
(प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले नेपालको सङ्क्रमणकालीन न्याय प्रक्रिया तथा द्वन्द्वपीडितको सत्य, न्याय र परिपूरणीय अधिकारसम्बन्धी राष्ट्रिय सम्मेलनलाई बिहीबार गर्नुभएको सम्बोधनको पूर्णपाठ )
