गोरखापत्र समाचारदाता
काठमाडौँ, चैत १३ गते । वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले सिमेन्टको अधिकतम खुद्रा मूल्य (एमआरपी) तोक्न सिमेन्ट उद्योगीलाई निर्देशन दिएको छ । विभागका महानिर्देशक कुमार दाहालले मङ्गलबार सिमेन्ट उद्योगीसँगको औपचारिक छलफलमा सिमेन्टको एमआरपी तोकेर मात्रै बजारमा ल्याउन निर्देशन दिनुभएको हो ।
सडकदेखि सदनसम्म सिमेन्टको मूल्य बढेको गुनासो र आक्रोश चुलिएपछि विभागले सिमेन्ट उद्योगलाई बोलाएर एमआरपी तोक्न निर्देशन दिएको हो । अहिलेसम्म सिमेन्टको एमआरपी नतोकिँदा उपभोक्ता एक महिनाका बिचमा प्रतिबोरा दुई सय रूपियाँसम्म बढेको मूल्य तिर्नु बाध्य भएका छन् ।
मूल्य बढ्नुका कारण खोज्दा उद्योगीले डिलरलाई दोष लगाउने डिलरले उद्योगीलाई दोष लगाउने उपभोक्ता महँगीको मारमा परेपछि विभागका महानिर्देशक दाहालले सिमेन्ट उद्योगीलाई विभागमा बोलाएर एमआरपी तोकेर मात्रै सिमेन्ट बजारमा ल्याउन दिर्नेशन दिनुभयो ।
उद्योगीसँगको छलफलमा उहाँले एमआरपी नतोकी सिमेन्ट बजारमा पठाएको खण्डमा सिमेन्ट सिल गर्नेसम्मको चेतावनी दिनुभयो । विभागका अनुसार छलफलमा सहभागी सिमेन्ट उद्योगीले भने एक साताको समय माग्दै देशभरका सबै उद्योगीसँगको सल्लाहपछि मात्रै आफूहरूले यसबारे जवाफ दिन सक्ने बताएका छन् ।
छलफलमा सहभागी उद्योगीले सिमेन्टको कच्चा पदार्थ ‘क्लिङ्कर’ अभावले एक पटक मात्रै मूल्य बढेको दाबी गरे तर पछिल्लो मङ्सिरयता चार/पाँच पटक सिमेन्टको मूल्य बढेको छ । यता डिलरवालाहरूले भने हप्ताको दुई पटकसम्म उद्योगबाट सिमेन्टको मूल्य बढेर आएकाले आफूहरूलाई व्यवसाय गर्न समस्या भएको बताउँदै आएका छन् ।
विभागका महानिर्देशक दाहालले एमआरपी तोकेपछि कहाँबाट मूल्य बढेको भन्ने स्पष्ट हुने भएकाले सक्दो छिटो एमआरपी तोक्नु पर्छ भनेर मङ्गलबार विभागको अनुगमन टोली चार/पाँच वटा डिलरलाई बन्दसमेत गराएको जानकारी दिनुभयो । एमआरपी नतोकी वस्तु बजारमा पठाउनु कानुनविपरीतको कार्य भन्दै उहाँले थप्नुभयो, “अबको एक सातामा सिमेन्टका हरेक बोरामा एमआरपी तोकिएको हुनु पर्छ । एमआरपी तोक्दा उद्योगी, डिलर र उपभोक्ता सबैलाई सहज हुन्छ ।”
