लेखनाथ, चैत १२ गते। गण्डकी प्रदेश सभाबाट सार्वजनिक सडक निर्माण विस्तार तथा मर्मत सम्भार गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक मङ्गलबार पारित भएको छ। प्रदेश सभा बैठकले सर्वसम्मत विधेयक पारित गरेको हो।
विधेयकले प्रदेशभित्रका सडकलाई प्रदेश लोकमार्ग र प्रादेशिक सडकमा विभक्त गरी सडकको दायाँबायाँ मापदण्डसमेत तय गरेको छ। तराई क्षेत्रमा प्रदेश लोकमार्गको सडकको केन्द्रबाट दुवैतर्फ १२.५ मिटर, प्रादेशिक सडक १० मिटर छ। पहाडी क्षेत्रमा प्रदेश लोकमार्ग १० मिटर मापदण्ड बनाइएको छ।
पहाडमा प्रादेशिक सडक सात मिटर र हिमाली क्षेत्रमा प्रदेश लोकमार्ग ७.५ मिटर, प्रादेशिक सडक पाँच मिटर हुने गरी मापदण्ड निर्धारण गरिएको छ। विधेयक पारित हुनुअघि प्रदेश सभा बैठकमा भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री प्रकाशबहादुर केसीले दफावार छलफलमा उठेका प्रश्नहरुको जवाफ दिनुभएको थियो।
मन्त्री केसीले विधेयकले ‘राइट अफ वे’ यकिन गरेकाले सडक दायाँबायाँ हुन सक्ने अतिक्रमणलाई रोक्ने विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। गण्डकी प्रदेशभित्रका सडकको अभिलेखीकरण गरी प्रादेशिक सडक सञ्जाल गुरुयोजना तयार गरिने उहाँको भनाइ छ।
सडक गुरुयोजनाले प्रदेशभित्रका सबै सडकको पहिचान गरी प्रदेश लोकमार्ग र प्रादेशिक सडक कुन–कुन हुन् भन्ने तय गर्ने छ। “प्रादेशिक सडक सञ्जाल गुरुयोजनामा समावेश भएका सडक योजना बैङ्कको प्राथमिकताको आधारमा कार्यान्वयन गरिँदै लगिनेछ,” उहाँले भन्नुभयो।
ऐनले सडक मर्मतका लागि निश्चित बजेट विनियोजन गर्नुपर्ने व्यवस्थासमेत गरेको छ। सडक निर्माणबाट आसपासको जग्गाको मूल्य वृद्धिका कारणले गर्न हुने लाभमा आधारित रहेर कर कायम गर्ने व्यवस्था (भ्यालु क्यापचरिङ्) तथा ल्यान्ड पुलिङमार्फत जग्गा प्राप्त गर्न सकिने जस्ता केही नयाँ प्रावधान पनि विधेयकमा छ। सडक शुल्कको व्यवस्थाले प्रदेश सरकारको आन्तरिक स्रोतमा योगदान दिने मन्त्री केसीको भनाइ छ।
सडक निर्माण, विस्तार, स्तरोन्नति, मर्मतसम्भार, पुनर्निर्माण एवं दिगो वातावरणीय व्यवस्थापनबाट समग्र सडक सम्पतिको सुरक्षा सुनिश्चित गर्ने उद्देश्यले तयार पारिएको विधेयक २०८० फागुन १५ मा प्रदेश सभा सचिवालयमा दर्ता भएको थियो। दर्ता भएको छ महिनापछि विधेयकलाई गएको भदौ २६ मा छलफलका लागि अर्थ तथा विकास समितिमा पठाइएको थियो। समितिमा छलफल र संशोधनपश्चात् प्रदेश सभामा पठाइएको विधेयक मंगलबारको बैठकले पारित गरेको हो।
-original-thumb.jpg)
